राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय, राइडरलाई प्यान अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार साँझ एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी (अपरेटर) मार्फत आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरबाट हुने कारोबारमा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले राइड सेयरिङ सेवामा कर प्रणालीलाई थप सरल, स्पष्ट, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउँदै कर कानूनको परिपालना तथा कर सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
राइड सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ। त्यस्ता कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरबाट यात्रु वा ढुवानी सेवाबापत लिने शुल्कमा ५ प्रतिशत भ्याट संकलन गरी प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
यद्यपि राइडर भने भ्याटमा दर्ता हुन अनिवार्य नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ। तर प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर सेवा दिन स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भने अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ।
राइडरको तर्फबाट संकलन गरी सरकारलाई बुझाइएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई प्लेटफर्म कम्पनीले इनपुट ट्याक्स क्रेडिटका रूपमा दाबी गर्न पाउने छैन। साथै प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन तथा अन्य नियमित सेवाशुल्कमा भने हालकै व्यवस्था अनुसार १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
