बाहिरि चक्रपथ निर्माणमा सिन्को नभाँची १८ वर्षदेखि पालिँदै छन् कर्मचारी, फोकटमा वार्षिक ८० लाख खर्च « Arthapath.com
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार

बाहिरि चक्रपथ निर्माणमा सिन्को नभाँची १८ वर्षदेखि पालिँदै छन् कर्मचारी, फोकटमा वार्षिक ८० लाख खर्च



मानमति पन्त

काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना, आर्थिक बर्ष २०६१/०६२ को नेपाल सरकारको बजेट भाषण पछि खुब चर्चामा आयो । आयोजनाको नक्सांकन गरिएका क्षेत्रका मानिसहरु खुसी पनि भए ।

रातारात जग्गा कारोबारी सल्बलाए । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई छोएको ७२ किलोमिटर लामो उक्त आयोजनाको चर्चासँगै रातारात काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको भाउ अकाशियो ।

यसमा ५० मिटर बाहिरी चक्रपथ र त्यसको दायाँ बायाँ २५० मिटरमा जग्गा एकिकरण गर्ने योजना थियो । तर त्यसलगत्तै कृषि योग्य भूमि र साँस्कृतिक बस्तिको नजिक पर्यो भन्ने खालको विरोध आएर चक्रपथ निर्माणको काम अगाडी बढाउन सम्भव भएन । केही वर्ष पछिमात्रै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने योेजना बन्यो ।

त्यसबेला चिनियाँ सरकारसँग डीपीआर बनाउने समझदारी भएपछि चिनियाँ सरकारले नै बाहिरी चक्रपथ बनाउने भन्ने हल्ला पनि चलेको थियो । पारस शाह तत्कालिन अधिराज कुमार हुदाँ चीन भ्रमण गरेर यस विषयमा छलफल गरे पनि काम अघि बढेन ।

आयोजना अघि बढाउन कार्यालय पनि खोलियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि चक्रपथको काम सुरु नै भएन । आयोजनाका नाममा बार्षिक लगभग एक करोडको हाराहारीमा खर्च गरिएको छ, उपलब्धि भने शून्य नै छ ।

कामै नहुँदा पनि १८ बर्ष पाल्यो कर्मचारी

आयोजनाको काम शुन्य हुँदा पनि कर्मचारीको आयोजनाका नाममा १८ वर्षसम्म कर्मचारी पाल्ने काम भएको छ । मासिक रुपमा सरकारी तलब खाएर मोजमस्ती गरिरहेका कर्मचारीले आयोजनाको काममा भने सिन्को भाँच्न सकेका छैनन् । कार्यालयमा आउने, घाम ताप्ने, तलब भत्ता लिने काममात्र भएको कार्यालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको काठमाडौंका लागि जिल्ला आयुक्त दिनेशकृष्ण पोते भन्छन्, ‘म आउनु भन्दा अगाडी २५ जना कर्मचारीको दरवन्दि थियो । तर अहिले कटौती गरेर १९ मा झारेका छौँ ।’ कर्मचारीमात्रै धेरै भयो, काम भएन भनेर जनशक्ति कटौती गरेको उनी सुनाउँछन् ।

जसमा आयोजना प्रमुख, इन्जिनियर १ जना, सव इन्जिनियर २ जना, शाखा अधिकृत १ जना, नायब सुब्वा ३ जना, सर्वेक्षक १ जना, खरीदार १ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, अमीन १ जना, कार्यालय सहयोगी ४ जना र हलुका सवारी चालक ३ जना रहेका छन् ।

हिसाब किताबमा अपारदर्शि र गैह्रजिम्मेवार

आयोजनाको काम अघि नबढ्नु त छँदै छ, आयोजनाको शुरुदेखि हालसम्म पूँजिगत खर्च र चालु खर्चको विवरण नै पाइँदेन । सार्वजनिक संस्थानको हिसाबमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रबन्धको धज्जी उडाइएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणको जिम्मामा रहेको आयोजनाको हालसम्म खर्च कति भयो भन्ने विवरण नै गुपचुप राखिएको छ ।

खर्च कति भयो भन्नेबारे विकास आयुक्त (कार्यालय प्रमुख)लाई समेत थाहा छैन । ‘एउटा आयोजनाको खर्च विवरणसमेत नराखेर कतिसम्म गैह्रजिम्मेवार तरिकाले कार्यालय सञ्चालन भएको रहेछ,’ विकास आयुक्त भन्छन्, ‘पहिला बार्षिक रुपमा राखेको होला तर एकमुष्ट जोडेको पाइएन ।’

अहिलेसम्म आयोजनाले कुनै निर्माण कार्य अघि बढाएको छैन । कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन समेत बनाइएको छैन । तैपनि वार्षिक करीब ८० लाख रुपैयाँ जति खर्च हुने गरेको आयुक्त बताउँछन् । सुरुमा प्रतिवेदन बनाउँदा पूँजिगत खर्च भए पनि त्यसयता वर्षैंसम्म १ रुपैयाँ पनि पूँजीगत खर्च भएको छैन ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले बार्षिक रुपमा ८० लाख रुपैयाँ तलब र स्टेशनरीमा खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्रै १ करोड ३० लाख ५० हजार बजेट छुट्याएको छ । जुन चालु खर्च तर्फ १ करोड रुपैयाँ र बाँकी रकम पूजीगत खर्चका लागि भनिएको छ ।

यस्तो छ योजनाको ‘रूट’

बाहिरी चक्रपथमा आयोजना काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानलाई एउटै सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना हो । अध्ययन भए अनुसार काठमाडौंका चोभार, मच्छेगाउँ, सतुंगल, नैकाप, सीतापाइला, नागार्जुन डाँडा, नेपालटार, गोंगबु, टोखा, चपली, कपन, जगडोल, सन्डोल, नयाँपाटी र थली–डाँक्षी क्षेत्रमा सडक बन्ने छ ।

यसैगरी ललितपुरको लुभु, सिद्धिपुर, ठैव, धापाखेल, ठेचो, छम्पी, खोकना र बुङ्मती हुँदै चक्रपथ चोभार पुग्ने छ भने भक्तपुरको सिरुटार, दधिकोट, नयाँ ठिमी, कटुञ्जे, सुडाल, वागिश्वरी, झौखेल, दुवाकोट हुँदै चाँगुनारायण भएर थली–डाँछी जोडिने छ ।

उक्त आयोजनाको चर्चा चलेको लगभग दुई दशक पुगेको छ, २०५० सालमा एक अध्ययनले देखाएको आवश्यकताका आधारमा आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ मा नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गराइएको थियो । त्यसपछि आव २०६१/६२ को बजेटमा आयोजना निर्माण थालने औपचारिक घोषणा भएको हो ।

लक्ष्य विनाको आयोजना कस्तो ?

आयोजनाको चर्चा सुरु भएको दुई दशक सकिन लाग्दा पनि सुरुवातको पाइलो टेकेको छैन । आयोजना बनाउन कहिले शुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भनेर साधारण जनताजस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पनि थाहा छैन । बरु यसबीचमा १० जना आयोजना प्रमुख फेरिइसकेका छन् ।

जग्गा दलाललाई कमाउने मेसो

लगभग दुई दशक अघिदेखि बहुचर्चित रहेको यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ । लामो समयपछि गत २०७५ सालमा सरकारले पुनः आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको पहिलो चरणमा काम अगाडि बढाउनेबारे नै सम्बन्धित निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ ।

आयोजनासँग सम्बन्धित पदाधिकारी नै मन्त्रालयले काम अघि नबढाएको आरोप लगाउँछन् भने मन्त्रालयका अधिकारी यो विषय प्राधिकरणसँग सरोकार राख्ने भएकाले आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् ।

आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले लापरबाही गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । प्राधिकरणकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवार निकाय प्राधिकरण नै हो । यो जिम्मेवारी स्पष्ट ढंगमा सरकारले तोकिदिएको हो । प्राधिकरणका कर्मचारी नै हल्ला गर्ने, जग्गाको किनबेच गराउने र आयोजनाको नामले कमाउने धन्दामा लागेका छन् । यसैकारण यस्तो अन्योल भएको हो ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकार र जनताले नै आयोजना अघि बढाउन नचाहेको बुझेको छ । उक्त आयोजनाको नेतृत्व गरेका आयुक्त भन्छन्, ‘सरकारले नै यसलाई रोक्न खोज्ने भन्ने पनि छ, अगाडि पनि बढिरहेको छैन ।’

आयोजनाको काम

पछिल्लो चरणमा चोभार सतुङ्गल खण्डको ६.६ किलोमिटर सडक निमार्ण गर्ने भन्ने छ । त्यसको लागि २०७५ बैशाख ४ गते मन्त्री परिषद बैठकबाट आयोजना अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । तर त्यसमा पनि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार’ भन्ने शब्द छुटेका कारण अधिकरण हुन सकेको छैन ।

साँढे ३ वर्षयता यी ५ शब्द घुसाएर फेरी निर्णय गराउने प्राधिकरणको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । यद्यपि, डीपीआर बनाउने र एक तहमा आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रशासनिक काम भने भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्