एकीकृत कारोबारका लागि किन मिति सार्दै छन् अधिकांश बीमा कम्पनी ?

काठमाडौं । मर्जर सहमति पाएका अधिकांश कम्पनीहरुले एकीकृत कारोबारका लागि मिति सार्न थालेका छन् ।

कम्पनीहरुले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) लगायतका कार्यहरु भईरहेको र केही काम अन्तिम चरण पुगेको भन्दै यसअघि तोकिएको एकीकृत कारोबारको मिति सार्न थालेका हुन् ।

सबैभन्दा पहिले बीमा क्षेत्रमा मर्जरको लागी गत वैशाख २९ मा सम्झौता गरेका गुराँस लाइफ, युनियन लाइफ र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको हालसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने सुरसार छैन । मर्जरमा जानका लागि यी तीनै कम्पनीले बीमा प्राधिकरणबाट ३ जेठमा सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । कम्पनीहरुले आगामी पुसदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयार थालेको बताइएको छ । यसअघि कम्पनीहरुले असोजदेखि नै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भनिएको थियो ।

यस्तै, रिलायन्स लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि पुस २९ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भनेका छन् । यी कम्पनीले २९ असारमा प्राधिकरणबाट पहिलो पटक सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । गएको ३० असारमा मर्जर सम्झौता गरेका महालक्ष्मी लाइफ र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि एकीकृत कारोबार गर्न सकेका छैनन् । यी दुवै कम्पनीले मर्जरमा जानका लागि गत असार ३० गते सम्झौता गरेका थिए । १ साउनमा प्राधिकरणले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो ।

तत्कालिन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण)ले १० चैत २०७८ मा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

यही पूँजी बृद्धि अभियानले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान प्रेरित गरेको हो । पुँजी वृद्धिका लागि १९ वटा बीमा कम्पनीहरुले एक आपसमा गाभिनका लागि मर्जर सम्झौता गरिसकेका छन् । यसमध्ये १० वटा निर्जीबन र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी कम्पनीलाई प्राधिकरणले मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

चार वटा कम्पनीले थाले एकीकृत कारोबार

मर्जर सहमति पाएका कम्पनीहरुमध्ये हालसम्म जम्मा चार वटाले मात्रै एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । हालसम्म हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । यी दुई कम्पनी मिलेर गत साउनदेखि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्सले एकीकृत कारोबार थालिसकेका छन् । गत कात्तिक ७ गतेदेखि ‘सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स’को नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ ।

सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफले यही मंसिर १५ गतेभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने भनेर आफूहरुलाई जानकारी गराएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । यी दुवै कम्पनीले मर्जरमा जानका लागि १३ असारमा प्राधिकरणको सैद्धान्तिक सहमति पाएसँगै असार ३० गते नै मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षेर गरेका थिए । असोजदेखि नै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भने पनि यो जोडीले निर्धारित समयमा मर्जर टुंग्याउन सकेन ।

निर्जीवनतर्फ मर्जरको रफ्तार

गत असार ३२ गते मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका प्रभु इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्सले अहिलेसम्म एकीकृत कारोबारका लागि मिति तय गर्न सकेको छैनन् । यी दुवै कम्पनीले गत साउन १ गते मर्जरको लागि प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । तर, कम्पनीहरूले आगामी फागुनदेखि मात्रै एकीकृत कारोबार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

त्यसैगरि प्रिमियर र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले मर्जरमा जानका लागि गत असार २७ गते सम्झौता गरेका छन् । मर्जरमा जानका लागि यी दुवै कम्पनीले बीमा प्राधिकरणबाट गत साउन २८ गते सैद्धान्तिक सहमति पाएका थिए । कम्पनीहरूले आगामी माघ महिना १६ गते एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको उच्च स्रोतले बतायो । डिडीए लगायतको कामहरु अन्तिम चरण रहेकाले माघ दोस्रो साताभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने बताइएको छ ।

यता, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मर्जरमा जानका लागि गत असार ३० गते सम्झौता गरेका छन् । यी दुवै कम्पनीले प्राधिकरणबाट ३० असारमा सैद्धान्तिक सहमति लिएका थिए । तर, एकीकृत कारोबार भने माघदेखि नै सुरु गर्ने गरी तयार भएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी देवेन्द्र कोइरालाले बताएका छन् । उनका अनुसार एकीकृत कारोबारका लागि सबै प्रक्रिया पुरा हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी समग्रमा नेटवर्थ बढाउने र सो अनुरुप कम्पनीहरुको जोखिम बहन क्षमता बढाउने नीति प्राधिकरणले लिएको छ । कम्पनीहरुलाई एक–अर्कामा गाभ्ने गाभिने अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेर बीमा कम्पनीहरुको संख्या उपयुक्त स्तरमा राख्न तथा पूँजी आधार बलियो बनाउन पनि यसले मद्दत गर्ने प्राधिकरणको विस्वास छ ।

ठूलो पूँजी भएमा सेवा लागत कम भई बीमाको पहुँच विस्तार गर्न, ठूलो पूँजी कायम गरी कम्पनीहरुबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न र जोखिममा आधारित पुँजीसँग सामञ्जस्य हुनेगरी चुक्ता पूँजी कायम गर्न पूँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।