बीमा नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा, स्वीकृतिको अन्तिम पर्खाइमा प्राधिकरण 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७९ कात्तिकदेखि लागू भएको बीमा ऐन, २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्न बीमा नियमावली, २०८० तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । केही समयअघि अर्थ मन्त्रालय पेस भएको उक्त नियमावलीको मस्यौदा छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा छ । 

यसअघि बीमा ऐन, २०४९ लागू थियो । त्यो ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संशोधन गरिएको बीमा ऐन, २०७९ गत कात्तिक देखि लागू भइसेको छ । तर, त्यसले सबै नीतिहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदैछ, त्यसमा परिकल्पना गरिएको विषय बस्तुलाई कार्यान्वयन गर्न बीमा नियमावली मार्फत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि निर्देशक, कार्यविधि लगायतको माध्यमबाट पनि त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरिन्छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले नियमावलीको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।

सम्भवतः त्यो छिट्टै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताए । त्यो नियमावली कार्यान्वयनमा आए पछि बीमा क्षेत्रको विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘ऐनमा अधिकांश नीतिको परिकल्पना मात्रै गरिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । त्यसबारे स्पष्ट खाका बनाउन नियमावली आवश्यक छ, सोहीअनुसार ऐनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यो नियमावली स्वीकृत भएर आएपछि बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न थप आधारहरू तय हुनेछन् ।’

नियमावली आएपछि बीमा विकास कोष, बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा सूचना केन्द्र लगायतका कोष तथा निकाय स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । यसका लागि प्राधिकरणले आन्तरिक तयारी गरिसकेको उनको भनाइ छ । बीमा सूचना केन्द्र नहुँदा बीमा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । बिशेषगरि बीमा ठगी गर्नेहरू व्यक्ति तथा संस्थाको विवरण कुनै पनि निकायसँग छैन, त्यसले गर्दा बीमा क्षेत्रमा ठगी मौलाएको छ ।

बैङ्कहरूमा ठगी गर्ने (ऋण नतिर्ने लगायत) व्यक्तिको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रले राखेको हुन्छ । सोही तथ्यांकअनुसार बैङ्कहरूले  कर्जा प्रवाह गर्ने  लगायतका सेवा दिन्छन् । कर्जा सूचना केन्द्र ऋण नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा पनि राखेको हुन्छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ्ग  क्षेत्रमा ठगी मौलाउन सकेको छैन । सोही कर्जा सूचना केन्द्रकै मोडेलमा काम गर्ने गरी बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी छ । यसमा बीमा क्षेत्रमा ठगी गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी समेत प्राधिकरण छ ।