पहिलो वर्ष नै बीमा सरेन्डर गर्नेलाई पैसा फिर्ता दिने प्रस्ताव प्राधिकरणले बोर्डमा लैजाँदै, के होला विकल्प ?

काठमाडौं । जीवन बीमा योजनामा पहिलो वर्ष नै सरेण्डर गर्न पाउने गरी नियम बदल्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण सहमत भएको छ ।

प्राधिकरणले आगामी शुक्रबार बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा यस्तो व्यवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने भएको हो । अहिले कम्तिमा ३ वर्षको प्रिमियम तिरेपछिमात्रै बिमितले सरेण्डर (व्यतित) गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत बिहीबार बिमितले तिरेको बीमाशुल्कमा २५ प्रतिशत सञ्चालन खर्च कटाएर बाँकी रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा छलफल गरिने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अहिलेको आर्थिक संकटले धेरै बिमितले बिमालेख व्यति तगर्न चाहे पनि न्यूनतम अवधि नपुगेको भन्दै बीमा कम्पनीले कुनै पैसा फिर्ता नदिएपछि जनगुनासाहरु संसदीय समितिसम्म पुगेका थिए ।

त्यसपछि समितिले पनि बिमितले तिरेको पैसा एक चौथाईभन्दा धेरै काट्न नपाइने गरी नियम बनाउन निर्देशन दिएको छ । अव यस्तो निर्देशन कसरी परिपालना गर्ने भनेर प्राधिकरणले छलफलमा लान लागेको हो ।

अहिले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति दिएको भनेर संसदीय समितिले प्राधिकरणलाई दबाबमा राखिरहेको छ । सँगसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालमाथि ‘भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न असक्षम रहेको आरोप सिद्ध गर्ने कोसिसमा जुटेको’ लेखा समितिको निर्देशन लत्याउनु ‘घातक’ हुनसक्ने जोखिम समितिले देखेको छ ।

यस्तो परिवेशमा अलि अव्यवहारिक हुने देखे पनि समितिको निर्देशनलाई कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा प्राधिकरण नेतृत्व देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास बिपरीत’

बीमा गरेको पहिलो ३ वर्षभित्रै सरेन्डर (व्यतित) भएर बसेको बीमालेखमा २५ प्रतिशत खर्च कटाएर बिमितलाई पैसा फिर्ता दिने निर्देशन ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास बिपरीत’ देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । विशेष गरी पहिलो बर्ष प्रिमियम बुझाएर निरन्तर नरहेका (व्यतित अर्थात् निष्क्रीय) बीमालेखलाई ध्यानमा राखेर संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पहिलो बर्षमै सरेन्डर हुने बीमालेखमा रकम फिर्ता दिने अभ्यास छैन’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘किनकी त्यसमा बीमा कम्पनीको ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।’ संसारमै नभएको नियम नेपालमा लागू गर्न निर्देशन दिएको भन्दै प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु संसदीय समितिप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।

‘३ बर्षसम्मको किस्तामा बीमा कम्पनीलाई घाटा नै हुन्छ । त्यसैले हामीले ३ बर्षसम्म बीमालेख सरेन्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका हौं’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ‘यो त एउटा सम्झौता हो नि । त्यसैले पैसा दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । तर, लेखा समितिले यसको प्राविधिक पक्षमा छिरेर निर्देशन दिएको छ ।’

यद्यपि, बीमकहरुसँग राय सुझाव मागेर कुनै मध्येमार्गी निर्णयमा पुग्ने कोसिस गर्न आफूहरु बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए । ‘प्राविधिक रुपमा यो गलत छ । तर, यो बिमितको हितमा भने छ’, उनले थपे, ‘त्यसैले यसमा केही व्याख्यात्मक निर्देशन जारी हुन सक्छ ।’ अब बस्ने बोर्ड बैठकबाट यसबारे उचित निर्णय गर्ने उनले बताइए ।

कसरी खर्च भइरहेको छ बीमितको पैसा ?

बीमा कम्पनीहरुले जीवन बीमा योजनामा पहिलो वर्ष प्राप्त हुने प्रिमियम रकमको ९० प्रतिशत खर्च हुने दाबी गर्दै आएका छन् । यसका लागि उनीहरुले विभिन्न पक्षमा हुने वितरणको लामो सूची प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

पहिलो किस्ताको रकमबाट २५ प्रतिशत त सिधै अभिकर्तालाई कमीशन दिनुपर्छ । त्यसपछि ‘ग्रुप एजेन्ट’मा प्रोत्साहन (इन्टेन्सीभ) बापत १८ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ । पुनरबीमा गर्दा अर्को ६ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ । त्यस बाहेक थप ३० प्रतिशत रकम व्यवस्थापनमा खर्च हुने कम्पनीहरुको दाबी छ । यसरी पहिलो बर्षको किस्ताबाट प्राप्त रकमको कम्तिमा ७९ प्रतिशत पैसा सिधासिधै खर्च हुने गरेको बताइन्छ ।

‘अन्य विविध’ खर्च जोड्दा प्रिमियम रकमको ९० प्रतिशत सिद्धिने कम्पनीहरुको दाबी छ । बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरु पनि यस तर्कमा सहमत छन् । दोस्रो वर्षबाट चाहीँ अभिकर्ताले पाउने कमिशन घट्दै जान्छ । साथै, ग्रुप एजेन्टलाई पैसा दिनु पर्दैन ।

त्यसो गर्दा पहिलो ३ बर्षसम्म त्यो ४५ प्रतिशत हारहारीमा झर्छ । ३ बर्षपछिको व्यवसायमा बल्ल कम्पनीलाई फाइदा हुन थाल्ने कम्पनीहरुको दाबी छ । यही तर्क अघि सार्दै कम्पनीहरुले केवल २५ प्रतिशतसम्म सञ्चालन खर्च राखेर बिमितलाई पैसा फिर्ता दिन नसक्ने बताइरहेका छन् ।

विकल्प के ?

अहिले बीमा अभिकर्ता एक आकर्षक रोजगार योजनाजस्तै बनेको छ । बीमा कम्पनीका कर्मचारीदेखि प्रबद्र्धकसम्मले पृष्ठपोषण गर्ने अभिकर्ताहरु भने २० वर्षसम्मका दीर्घकालिन बीमा योजनामा बिमितलाई जोडिदिएर आफू पलायन हुने गरेको गुनासा पनि उत्तिकै छन् ।

सुरुको तीन वर्षभित्रै राम्रो आम्दानी गरिसक्ने, त्यसपछि बीमितलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी बढेको गुनासाहरु पनि आइरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा अभिकर्तालाई लामो समय आफ्ना ग्राहक अर्थात् बीमितसँग जोड्न पनि आवस्यक देखिएको छ ।

यस्तो बेला बीमा समितिले अभिकर्तालाई एकै पटक ठूलो रकम भुक्तानी नगरी धेरै वर्षसम्म थोरै थोरै अनुपातमा रकम भुक्तानी गर्ने नियम बनाउन सक्छ । ‘ग्रुप एजेण्ट’लाई दिइने भुक्तानीको रकम घटाउने र त्यसलाई पनि क्रमशः ३–४ वर्षसम्म थोरैथोरै प्रोत्साहन दिइरहने व्यवस्था गर्न सकिने प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बीमा कम्पनीहरुले सञ्चालन खर्च र विविध शीर्षकमा देखिइरहेको ४०–४१ प्रतिशत रकम पनि अस्वाभाविक हो । यति महँगो सञ्चालन खर्चको बोझ बीमितको थाप्लोमा राखेर व्यवसाय गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने तर्क कतिपयको बीमितले उठाउँदै आएका छन् । समितिले त्यसतर्फ पनि अध्ययन गरेर पुनःविचार गर्न सक्छ ।

समितिका अधिकारीहरुका अनुसार पहिलो वर्ष ३३ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत कटाएर भुक्तानी गर्ने किसिमको मध्येमार्गी बाटो अपनाउने विषयमा छलफल हुनसक्ने छ । यद्यपि, यसका लागि बीमा कम्पनीहरुको राय सुझाव लिइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।