कस्तो हुनुपर्छ बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष ?
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्री परिषदले केही दिन अघि नै सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । अब उक्त समितिले नयाँ अध्यक्षका निम्ति दरखास्त आह्वान गर्ने छ ।
यस प्रक्रियामा कसकसले आफूलाई प्राधिकरणको भावि नेतृत्वको रुपमा दाबी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर आजको अवस्थामा प्राधिकरणमा कस्तो नेतृत्व आउनु पर्छ भन्ने सवाल चाहीँ उठ्न थालिसकेको छ । बीमा क्षेत्रमा लामो करियर विताएका मानिसहरुदेखि प्राधिकरणकै पूर्व अध्यक्षसम्म पनि नयाँ अध्यक्षको ‘पात्रता’बारे सजग हुनुपर्ने ठान्छन् ।
‘बीमाबारे जानेको मान्छे ल्याउनु पर्छ भनेर ऐनमा भनिएको छ’, बीमाबारे जानकारहरु भन्छन्, ‘तर सरकारले आफ्नो खल्तिबाट यस्तो मान्छे ल्याइदिन्छ की उसलाई बीमाबारे कहिल्यै केही जानकारी नै हुँदैन । बीमा क्षेत्रका मान्छेले चिनेको पनि हुँदैन ।’
प्राधिकरण (तत्कालिन बीमा समिति)का पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ पछिल्ला नियुक्ति प्रकरणहरुलाई हेर्दा राम्रो मान्छे आउँछ भन्ने विस्वसनीय आधार नै नभएको बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका रमेशकुमार भट्टराईको बुझाइ पनि त्यस्तै छ ।
‘बीमा व्यवसाय र यसको परिधीलाई नबुझ्ने मान्छे अध्यक्ष भएर आयो भने फेरि पनि नेपाली बीमा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुने छ’ भट्टराई भन्छन्, ‘बीमाको चरित्र र यसका कम्पोनेन्टहरुलाई पनि बुझ्ने सुझबुझ भएको, इमानदार छबिको मान्छे नेतृत्वमा आयो भने भोलिका दिनमा बीमा क्षेत्र अगाडी बढ्छ, होइन भने बढ्दैन ।’
उक्त पदमा पुग्ने व्यक्तिको लागि चरित्र, प्रबृत्ती र सोच महत्वपूर्ण हुने भट्टराईको बुझाई छ । ‘सही मान्छे आयो भने काम र परिणाम पनि सही बाटोमै गइहाल्छन् । मान्छे अगतिलो ल्याउने, परिणाम राम्रो खोज्ने चाहीँ सम्भव हुँदैन’, उनी थप्छन् ।
तर अबका दिनमा सही मान्छे नियुक्त गर्न सरकार पनि एक हिसाबले ‘बाध्य’ रहेको भट्टराईको बुझाइ छ । ‘मुलुकमा अब एउटा विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यो अवस्थामा माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वले सही मानिसलाई नेतृत्वमा ल्याउनै पर्छ’, उनले भने ।
व्यावसायिक संस्थालाई चलाउने अध्यक्ष पनि व्यावसायिक पृष्ठभूमिकै हुनुपर्ने उनीहरुको मत छ । नेपालमा पूर्व सचिव र निबृत्त कर्मचारीलाई व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्वमा स्थापित गर्ने राजनीतिक दलहरुको गलत कदमले बारम्बार खराब परिणामहरु भोग्नु परेको जानकार बताउँछन् ।
यस्ता पूर्व कर्मचारीमा ‘नोकरसाही सोच र त्यही संस्कार हुन्छ, जुन कहिल्यै पनि हट्दैन’ भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । कतिपय अवस्थामा त्यस प्रकारका नेतृत्वले लहड र अहंकारबाट नियामक चलाउन खोज्दा सिंगो उद्योग नै पीडित भइरहेको भट्टराई बताउँछन् । यसका लागि उनले पुनर्बीमाको प्रसङ्ग अघि सारे ।
अदूरदर्शी नीतिको शिकार
पुनर्बीमा गर्दा कहिल्यै पनि एउटा मुलुकमा जोखिम केन्द्रिकृत हुनु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । तर नेपालमा चाहीँ ‘हिजोको’ नेतृत्वले सबै बीमा कम्पनीहरुले ‘स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्नुपर्छ’ भन्ने ‘अदूरदर्शी र गलत निर्णय’ गरेको भट्टराईको तर्क छ ।
‘यो सेटिङका आधारमा भएको पूर्णतः गलत निर्णय हो’, उनले थपे, ‘हामी पुनर्बीमाको प्रिमियम (बीमाशुल्क) तिर्दा विदेशी मुद्रा बाहिर गयो भनिरहेका छौँ । तर दाबी भुक्तानीको रुपमा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको तथ्यांक चाहीँ लुकाइएको छ । यसरी गलत र आधा सूचना दिएर भ्रमित पारिएको छ । यो त ‘केटाकेटी बुद्धि’ भयो ।’
प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चापागाईँ पनि यो कुरामा सहमत देखिन्छन् ।
‘पुनर्बीमामा २ वटा कम्पनी छन् । उनीहरुलाई ठूलो मात्रामा स्वदेशी व्यवसाय बाँडिदिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसरी पुनर्बीमाको ब्यापक हिस्सा स्वदेशमै राख्ने स्तरको अर्थतन्त्र हामीले बनाउन सकेका छैनौँ । यहाँ भविष्यमा कुनै ठूलो क्षति भयो भने पुनर्बीमा कम्पनीहरु नै समस्यामा पर्ने जोखिम रहन्छ ।’
यसमा जोखिमको वस्तुगत अनुमान गरी विविधिकरण गर्नु आवस्यक भएको उनले बताए ।
दाबी र वास्तविकता
यस्ता कयौँ गलत नीतिहरुलाई सच्याउन सक्ने साहस र क्षमता भएको पात्र अध्यक्ष बनेको अवस्थामा मात्रै बजारले सही लय समात्ने जानकारहरु बताउँछन् । विगतमा देवेन्द्रप्रताप शाह, फत्तबहादुर केसी, चिरञ्जीवी चापागाईँ, सूर्यप्रसाद सिलवालजस्ता अध्यक्षहरु थिए । उनीहरुले आ–आफ्नो समयमा कयौँ परिवर्तनकारी काम गरेको दाबी गरेका थिए ।
तर अहिले पनि बीमा प्राधिकरण सिंगो वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर नियामकको रुपमा देखिन्छ । प्राधिकरणकै पूर्व अधिकारीहरु सरकारको प्राथमिकता र सरकारमा आफ्नो हैसियत बढाउनमा बीमा प्राधिकरण तुलनात्मक रुपले ज्यादै पछि परेको छ ।
सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई खासै चासोदिएर हेर्ने नगरेको उनीहरुको बुझाई छ । कम्पनीहरुले पनि सेवाग्राहीलाई चुस्त र प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । जनगुनासो सुन्ने र त्यसलाई माथिल्लो तहबाट ‘रेस्पोन्स’ गर्ने संस्थागत संरचना नै प्राधिकरणमा छैन ।
प्राधिकरणले कुनै कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्नुको अर्थ सबै कम्पनीहरु संस्थागत सुशासनमा पोख्त भएर होइन की, प्राधिकरणको क्षमता कमजोर भएर हो भन्नेमा त्यहाँ भित्रैका कर्मचारी पनि विस्वस्थ छन् । बरु कुनै संस्थाभित्र गलत काम भएको छ भने प्राधिकरणका अधिकारीहरु त्यसैलाई देखाएर कम्पनीका पदाधिकारीसँग मोलमोलाईमा लाग्ने गरेको आरोप बीमा क्षेत्रमा लाग्दै आएको छ ।
पारदर्शितामा पनि प्राधिकरण ज्यादै कमजोर देखिन्छ । उसले नियमन र सुपरिवेक्षणमा गरेका गतिविधी एवम् नसिहत र कारबाहीका विवरणहरु सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको छैन । यसले पनि उक्त नियामकको संस्थागत गरिमा कति उँचो छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ ।
अध्ययन अनुसन्धानमा त प्राधिकरणले ‘सिन्को भाँच्न’ पनि सकेको छैन । त्यसैले अब आउने नेतृत्वले कुनै एउटा कम्पनीलाई ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गर्नेभन्दा समग्र बीमा क्षेत्रलाई उकास्ने र एक प्रभावकारी नियामकको भूमिकामा खरो उत्रने चुनौति रहेको प्राधिकरण भित्रैका अधिकारीहरुको बताउँछन् ।
कमजोर सुशासन
पूर्व अध्यक्ष चापागाईँका अनुसार अहिले बजारमा बीमा कम्पनीहरु त छन्, तर उनीहरुको सुशासन त्यति राम्रो छैन । सुशासन कायम गराउनु पर्ने आवस्यकता छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसारको नियमन गर्ने र त्यसै अनुसार सुपरिवेक्षण पनि गर्न आवस्यक रहेको उनी ठान्छन् ।
प्राधिकरणभित्र एउटा सुपरिवेक्षण महाशाखा त छ, तर उसको क्षमता असाध्यै कमजोर देखिन्छ । सुपरिवेक्षणका क्रममा कुनै कम्पनीले कमजोरी गरेको पाइएका छन् भने पनि नियामकले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने ल्याकत राख्न नसक्ने अवस्था छ ।
समस्याको थुप्रो
बीमा क्षेत्रमा आज पनि कयौँ समस्या र चुनौतीका पहाड ढडिएका छन् । बीमा गर्दा पैसाको स्रोत नखुल्ने अवस्था बारम्बार साम्ने आइरहेको छ । यसले बीमाको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको हुनसक्ने संभावना बढाएको छ ।
एजेन्ट (अभिकर्ता)हरु नियमनको दायरामै छैनन् । खासगरी जीवन बीमामा यसको ठूलो समस्या छ । उनीहरुले एउटा कम्पनीमा बीमा गरेका बीमितलाई ३ वर्षपछि अर्को कम्पनीमा लैजाने गरेका गुनासो कम्पनीहरुले गर्दै आएका छन् । अभिकर्ताले कम्पनी फेर्ने र उसको व्यवसाय पनि त्यसै गरी फेरिने परिस्थितिले कम्पनी र बीमित दुबैलाई घाटा भइरहेको छ । यसको लाभ केवल अभिकर्ताले पाइरहेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई कुनै कानूनी अंकुश लगाउन पनि सक्दैनन् र उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन पनि सक्दैनन् । त्यसैले कतिपय ठाउँमा गलत जानकारी दिएर बीमा गराउने त कतिपय ठाउँमा विजनेश स्वीप गर्ने परिपाटी मौलाएको छ ।
बीमालाई गाउँगाउँमा लैजाने भनिए पनि त्यो केवल ‘गफ’मै सीमित भएको छ । लघु बीमा कम्पनीहरु पनि न्यून आय भएको समुदायमा पुग्नै सकेका छैनन् । बरु उनीहरु शहरी क्षेत्रमा ठूला बीमा कम्पनीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर बसेका छन् ।
यस्ता लघु बीमा कम्पनीहरु कुन उद्देश्यले ल्याइएको हो भन्ने समेत स्पष्ट नभएको पूर्व अध्यक्ष चापागाईँ बताउँछन् । ‘अरु त अरु, गाडीको बिलबुक नविकरण गर्ने ठाउँमा पनि लघुबीमा कम्पनीले सटर राखेर काम गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘यसले बीमा बजारलाई नयाँ खालको समस्यमा धकेल्दै छ । यस्ता कम्पनीलाई बेलैमा विशेशिष्टिकृत भूमिकामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
तर अहिले उल्टै लघु बीमा कम्पनीलाई एक वर्षमै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न दिने भनिएको छ । अरु कम्पनीलाई तीन वर्षको वित्तीय विवरण हेरेर आईपीओ निष्काशन गरिरहेको अवस्थामा यस्ता साना कम्पनीले छोटो समयमै सेयर बेच्न स्वीकृति पाउन थालेका छन् । यसले भविष्यमा अर्को समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम छ ।
उता, इन्स्योरेन्स ब्रोरको लाइसेन्स लिएका ११ वटा कम्पनीमध्ये एउटाले मात्रै काम गरिरहेको छ । अरु कम्पनी सञ्चालनमा आउनै सकिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई ‘विजनेश’ दिनु नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी हुने छ । यस्ता ब्रोकरका लागि नियम कानून केहो भन्ने नै स्पष्ट हुन नसकेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चङ्की क्षेत्री बताउँछन् ।
त्यतिमात्रै होइन, डिजिटलाइजेशन, नगदरहित बीमा, तेस्रो पक्ष व्यवस्थापनजस्ता कयौँ विषय अहिले पनि अन्योलमै रहेको क्षेत्री बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरुले गर्ने लगानी र त्यसको विविधिकरण कस्तो हुनुपर्ने हो, बीमा क्षेत्रको लगानीले अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पार्न सक्छ र अर्थतन्त्रको आवस्यकतालाई कसरी पुरा गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि प्राधिकरण अहिले पुनःविचारको चरणमा रहेको उनले बताए ।
‘यी सबै कुराहरु प्राधिकरणको नेतृत्वलाई थाहा छ । खालि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नयाँ अध्यक्षले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ’, क्षेत्री भन्छन्, ‘सुन्दा सानो लागे पनि यी विषयहरु ठूला हुन् । यी सबै काम भएमा बजारको पहूँच निकै बढ्ने छ ।’
कानूनी पाटोमा हेर्ने हो भने नयाँ बीमा ऐन आएपछि त्यसअनुकुल बीमा नियमावली आउन सकेको छैन । त्यसै कारण कतिपय निर्देशिकाहरु संशोधन हुन र नयाँ निर्देशिका बन्न सकिरहेका छैनन् । नयाँ नेतृत्वलाई बजार हाँक्न यो पनि अर्को चुनौती बन्न सक्छ ।
प्राधिकरण भित्रै किचलो
बीमा बजारमा मात्रै होइन, प्राधिकरणभित्रै पनि कर्मचारीमा अनेकौँ किचलो छन् । ९ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन सकेका छैनन् । निवर्तमान अध्यक्ष सूर्य सिलवालले नयाँ दरबन्दी त थपिदिएका छन् । तर त्यस अनुसारको नियुक्ती हुन सकेको छैन ।
सिलवालले एक जना कार्यकारी निर्देशकको दरबन्दीलाई बढाएर २ जना पुर्याएका छन् । निर्देशकको संख्या ४ बाट बढाएर ७ जना पुर्याइएको छ । अहिले नभएको उपकार्यकारी निर्देशक पद पनि सिर्जना गरेर दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो थप दरबन्दी कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।
लामो समयदेखि पदोन्नती रोकिएको र नयाँ दरबन्दीमा को कसरी समाहित हुने भन्ने अन्योल छ । यसले गर्दा शीर्षस्थ कर्मचारीहरु एक अर्कालाई असहयोग गर्ने अवस्थामा देखिन्छन् । उनीहरुबीच बढुवाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएजस्तो देखिएको छ ।
प्राधिकरण भित्रैका उच्चपदस्थहरु जनशक्तिको सही व्यवस्थापन हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीको सक्षमता र दक्षता ब्यापक रुपमा बढाउनु पर्ने आवस्यकता छ’, तीनैमध्येका एक कर्मचारीले भने । त्यस कारण नयाँ आउने अध्यक्षका लागि कर्मचारी समायोजन गर्न र उनीहरुलाई एकै रफ्तारमा काममा लगाउन निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।
अर्कातिर प्राधिकरणले आफूलाई प्रदेशिक संरचनामा लाने भनेर सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेको छ । तर त्यहाँ कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् । सरकारले सहसचिव तहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा सचिव बनाएर पठाएको छ । तर प्राधिकरणले प्रदेशको नेतृत्व उपनिर्देशकलाई दिएको छ । यसो हुँदा कतिपय काम गर्न र समन्वयमा पनि समस्या भइरहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
भर्खरै दरबन्दी स्वीकृत भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण ७ वटै प्रदेशमा निर्देशक पठाउने योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । तर अझै कर्मचारी थप्ने सन्दर्भमा चाहीँ प्राधिकरणमा धेरैको सकारात्मक धारणा छैन ।
‘यहाँ अहिले नै १०० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी पुगिसकेका छन्’, एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अब जनशक्ति थप्नु आवस्यक छैन, प्रविधिमा लगानी गर्ने र भएको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने काममा मिहेनत गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।’
सूचना प्रविधिमा जोड
प्राधिकरणलाई काजगरहित, नगदरहित बनाउनेमात्रै होइन, बीमा कम्पनीहरुको सुपरिवेक्षण र रिपोर्टिङलाई समेत प्रभावकारी तुल्याउन सूचना प्रविधिमा ठूलो बदलाव ल्याउनु आवस्यक भएको जानकार बताउँछन् । यसका निम्ति ठूलो लगानी र धेरै मिहेनत पनि आवस्यक छ ।
सूचना प्रविधिको ब्यापक उपयोग गर्ने गरी विस्तारित निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, आवस्यक पूर्वाधारहरु तयार पार्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नसक्ने गरी कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने चुनौती नयाँ अध्यक्षको भागमा पर्ने छ ।
अहिले भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ अध्यक्षले धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्था छैन, तर सूचना प्रविधि उसको ‘अर्जुनदृष्टि’ हुनुपर्ने प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘सबै कम्पनीहरुको सुपरिवेक्षणलाई अनलाइनमा ज्यादा जोड दिनु पर्छ । भौतिक उपस्थितिलाई कम गर्नु पर्छ’, ती कर्मचारी भन्छन् ।
मानवीय सम्बन्ध बारम्बार ठोक्किइरहँदा नियामक र कम्पनीका पदाधिकारीबीच कयौँ अवस्थामा भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हुने र त्यसले कतै न कतै सुपरिवेक्षणलाई प्रभाव पार्ने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ । सूचना प्रविधिको अभौतिक संसारले यस्ता निकटताका संभावनालाई घटाउने र नियमनलाई ज्यादा सबल पार्न सकिने उनीहरुको बुझाइ छ ।
नियमन मात्रै होइन, बीमितहरुका लागि पनि सूचना प्रविधि ज्यादै आवस्यक भएको छ । अहिले संसारका कयौँ देशमा मोबाइलबाटै बीमालेख खरीद गर्न सकिने अवस्था छ । नेपालमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको प्राधिकरणका पदाधिकारी बताउँछन् ।
सूचना प्रविधिकै माध्यमबाट दाबी भुक्तानीलाई सरल र सहज बनाउन आवस्यक छ । जहाँबाट बीमा गराएको छ, त्यहीँ बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिसकेको छ । ‘यसले धेरै सजिलो त भएको छ । अझै सरल भुक्तानी प्रणाली तयार पार्नु आवस्यक छ’, कर्मचारी भन्छन् ।
जोखिममा आधारित नियमन गर्ने, कमजोर पाटाहरु पहिल्याउने, विद्युतीय नियमन गर्ने जस्ता कामका लागि प्रविधिको लगानी आवस्यक भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
नयाँ लाइसेन्स दिनेबारे ‘सोच्नै’ हुन्न
यति धेरै समस्या र चुनौतीका बाबजुद प्राधिकरणले कामै नगरी बसेको चाहीँ होइन । ‘प्राधिकरणले अहिले नै धेरै कामहरु गरिरहेको छ । त्यसमा कतिपय कामहरु गर्दै गरेको अवस्थामा छन् । नयाँ नेतृत्वले ती कामलाई टुंग्याउँदै लाने हो’, बीमक संघ अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन् ।
अहिले समष्टिगत आर्थिक परिदृष्य नै कमजोर भएको बेलामा बीमाको बजार विस्तार पनि सुस्ताएको अवस्था छ । त्यसलाई चलायमान बनाउनु नयाँ अध्यक्षको दायित्व हुनेछ । तर चलायमान बनाउने नाममा नयाँ बीमा कम्पनीहरु थप्ने वा नयाँ लाइसेन्स दिने कुुरामा चाहीँ अब ‘सोच्न’ पनि नहुने कर्मचारी बताउँछन् ।
‘अहिले भइरहेकै कम्पनीहरुलाई पनि अझ सकेसम्म मर्जर गराएर संख्या घटाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवस्यक छ’, ती कर्मचारी भन्छन् । विश्व बजारमा बीमा कम्पनीहरुले नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउने रफ्तार बढेको छ । नेपालमा पनि त्यस्ता अभ्यासलाई बढावा दिनु आवस्यक भएको धेरैको बुझाइ छ ।
बीमा सचेतना र प्रचारप्रसार पनि अर्को आवस्यकता हो । तर त्यस क्षेत्रमा अहिले नै पनि प्राधिकरणले निकै जोडबलका साथ काम गरिरहेको कर्मचारीहरुको दाबी छ । ‘स्थानीय तहमा जानुपर्छ र बीमाका लागि तल्लो तहको सरकारलाई नै झकझक्याउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा काम भइरहेका छन्’, उनीहरु भन्छन्, ‘अब मानिसहरुलाई बीमाको गुणात्मक सचेतना दिनेतर्फ पाइला चाल्ने बेला भएको छ ।’
