के राष्ट्र बैंकले गाडी किन्ने ऋणमा कडाइ गर्दै छ ?

काठमाडौं । सम्भवतः आगामी आइतबार सार्वजनिक हुने नयाँ मौद्रिक नीतिले गाडी किन्न बैंकहरुले दिने ऋणलाई केही कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र संसदको अर्थमितिदेखि राष्ट्र बैंकभित्रै पनि विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने विषय उठ्न थालेको छ ।

ब्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि महँगा गाडीको आयात नियन्त्रण गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनसक्ने देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गाडीमात्र नभइ अन्य विलासी वस्तुको आयातमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने भनेका भन् । तर यसअघि विलासी वस्तुको रुपमा राष्ट्र बैंकले गाडीलाई नै बढी तारो बनाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले साढे ७ प्रतिशत ब्याजमा पनि गाडी किन्न ऋण दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुखाइ भएको छ । भदौमा अटो मोबाइल्स कम्पनीहरुले गाडी र मोटरसाइकल बेच्ने मेला नै आयोजना गर्ने र त्यस्तो बेला बैंकहरुले अझै सस्तो ऋण दिने गरेका उदाहरण छन् ।

एउटै गाडीमा ठूलो पैसा बाहिरिने भएपछि राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या उत्पान्न हुन्छ । खासगरी शेयर बजारमा अधिमूल्यन् हुँदा मानिसहरुले ठूलो सम्पत्ती आर्जन गरेका छन् । यो सम्पत्ती खर्च गर्न धेरैले गाडी र घरजग्गामा लगानी गर्छन् ।

घरजग्गामा हुने लगानीले देशभित्रै पैसा बच्न भए पनि गाडी किन्नेको संख्या बढ्दा आयात ब्यापार चुलिन पुग्छ । यसले नेपाली पैसा विदेशीको खल्तिमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकसँग भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने विदेशी मुद्राको पनि अभाव हुन थाल्छ । यही जोखिमलाई देखेर राष्ट्र बैंकले गाडी किन्न कर्जामा कडाइ गर्ने संकेत देखिएको हो ।

यस्तो छ अर्थ समितिले शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई दिएको १७ बूँदे सुझाव :

१. चालु आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा प्रथामिकता निर्धारण गर्ने । 

२. घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योग, पर्यटन, निजि शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यवसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

३. कोभिड १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको सुविधालाई यसले धेरै असर पारेका व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

४. लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने । 

५. युवा उद्यमीलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याज दरमा रु. २५ लाख सम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

६. स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा रु २५ लाख सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्ने ।

७. वित्तीय प्रणालीमा रहेको श्रोत साधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादन मूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्रथामिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तर्फ समेत सचेत रहने गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

८. मौद्रिक नीतिबाट पूँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

९. गत आ.व. मा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको देखिएकाले अनावश्यक र विलासिताका बस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरुको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन र सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने साथै तोकिएको रकम भन्दा कम रकमको कारोवार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाउने ।

१२. कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ति उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा चालु आ. व. मा समेत पुनर्संरचना, व्याज पूँजीकरण र पुनरतालिकीकरण गर्ने । 

१३. मौद्रिक नीतिले वृहत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तिव्र वृद्धि समेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशा तर्फ केन्द्रित प्राथमिकतालाई ध्यान दिने । 

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने । 

१५. विगत देखि नै अनिवार्य रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्था अनुरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्ने र 

१६. धेरै संख्याका साना व्यवसायीहरुले समेत पाउन सक्ने गरी पुनरकर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने । 

१७. वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघ संस्थाहरुलाई मितव्ययी र नतिजामूखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने ।