एसइईपछि के पढ्ने ? कहाँ पढ्ने ?

बाबुकाजी कार्की

विद्यालय शिक्षाको महत्वपूर्ण खुड्किलोको रूपमा लिइने एसइई उत्तीर्ण साथै अध्ययन गरिने विषयले पेसागत भविष्यको बाटो तय गर्छ । एसइईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि कक्षा ११ मा कुन विषय किन र कहाँ पढ्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अभिभावक र अनुभवीको सल्लाह र सुझाव विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन हुन सक्छ । कक्षा ११ मा अध्ययन गरिने विषयको छनोट नै विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको शैक्षिक यात्राको प्रस्थानबिन्दु हो । यस्तै, भविष्यमा के–कस्तो पेसा–व्यवसाय अपनाउने भन्ने आधार उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विषयले निक्र्योल गर्छ भन्नेतर्फ अभिभावक र विद्यार्थीले हेक्का राख्न बिर्सिनुहुन्न । एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उपयुक्त सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न अभिभावक तथा विद्यालयले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । एसइईपछिको अध्ययनको भविष्यदर्शी मार्गचित्र बनाउने क्रममा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने भूल गरिनुहुन्न ।

भर्खरै एसइई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमा परिपक्वता आइसकेको हँुदैन । उच्च शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा लिइने कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विषय छनोट गर्न अभिभावक तथा शिक्षकलगायत समग्र विद्यालय सञ्चालकको सल्लाह र सुझाव महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीको चाहनाअनुसारको पठन–पाठनलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ? शिक्षण संस्था सञ्चालकको चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्दछ । गुणस्तरीय पठन–पाठनको सहज वातावरण तर्जुमाका लागि क–कसले के–के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला ? जस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न विद्यार्थी, अभिभावक शिक्षण संस्था तथा राज्यबीचको सहकार्य र समीक्षाबाट गम्भीरतापूर्वक समयमा नै दूरदर्शी निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । उच्च शिक्षाको खुड्किलोमा पाइला टेक्न तयार भएका विद्यार्थीलाई आवश्यक सल्लाह र सहयोग सरकार र सरोकार पक्षले इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुक्नुहुँदैन ।

भविष्यमा अपनाउने पेसागत दक्षताका लागि आवश्यक उच्च शिक्षा अध्ययन विषय र शिक्षण संस्था छनोट सावधानीपूर्वक गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ । प्लस टुमा अध्ययन गर्ने विषयको चयन गर्दा अरूको दबाब र प्रभावको आधारमा भन्दा पनि पढ्ने विद्यार्थीको रुचिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनु दूरदर्शिता हुन्छ । अल्लारे उमेरका विद्यार्थीले लहैलहैमा लागेर पढ्ने विषय र शिक्षण संस्था हचुवामा छान्दा पढाइ वल्लो घाट न पल्लो तीर भएर हन्डर खाएको धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण एसइई पार भएका विद्यार्थीलाई श्रमबजारमा सहज प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक बनाउने शिक्षा प्रदान गर्नेतर्फ समयमा नै आवश्यक सल्लाह र सहयोग गर्न सरकार र सरोकार पक्षले कञ्जुस्याइँ गरिनुहुँदैन । श्रमबजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको आजको विश्वमा हरेक क्षेत्रमा अवसर र चुनौती थपिँदै गएका छन् । यस्तो बदलिँदो परिवेशको चुनौतीपूर्ण र प्रतिस्पर्धी श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्न समयको मागअनुसार अध्ययन विषयको छनोट होस् पु¥याएर गरिनुपर्दछ ।

विद्यार्थी आफैँलाई मात्र आफ्नो खुबी यथार्थमा थाहा हुन्छ । त्यसकारण आफूले कक्षा १ देखि १० सम्म पढेको अनुभवका आधारमा मात्र उच्च शिक्षाका लागि विषय छान्ने निर्णय गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषय सानो हुँदैन । आफूले पढेको विषयमा सतही ज्ञान मात्र नगरेर विशेषज्ञता हासिल गर्नुपर्दछ । पढ्ने विषय रोज्दा आफ्नो रुचि, क्षमता, शिक्षण संस्थाको साधन–स्रोत, भौतिक सुविधा, योग्य शिक्षकको उपलब्धता आदि कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षण संस्थाको विज्ञापन तथा ब्रोसियरमा लेखिएका कुरालाई मात्रै विश्वास नगरी त्यसको शैक्षिक सफलताका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक उपलब्धिको दिगोपन, व्यवस्थापनको स्तर, साधन–स्रोतको पर्याप्तता, मानवीय सुसम्बन्ध, भौतिक संरचना, फराकिलो विद्यालय हाता, खानेपानी, शौचालय उपलब्धता सरसफाइ आदिको प्रत्यक्ष स्थलगत अवलोकनले वास्तविकता अनुभव गर्न मद्दत पुग्छ । भविष्यमा अपनाउने पेसा, त्यसका लागि श्रमबजारको माग तथा आफूले छानेको विषय पढ्न चाहिने लगानी, समयावधि, आफ्नो आर्थिक क्षमताबारे यथार्थपरक भएर गम्भीर विश्लेषण गर्नुका साथै अभिभावकसँग धक फुकाएर छलफल गरेर मात्र पढ्ने विषय र शिक्षण संस्था छनोटको निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

अभिभावकलाई विद्यार्थीको चालचलन, योग्यता र क्षमताबारे अरूलाई भन्दा बढी थाहा हुन्छ । छोराछोरीको इच्छाविपरीतका विषय जबर्जस्ती पढ्न लाउँदा निरन्तर असफलताका कारण मानसिक तनावले आत्महत्यासमेतका अप्रिय घटना हुने गरेको पाइन्छ । छोराछोरीको क्षमता र रुचिअनुसारको विषय छनोट गर्न बाबुआमाले मित्रवत् सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उनीहरूको भावनाको कदर गर्दै अध्ययन गरेको विषयगत उपलब्धिको आधारमा मात्रै विषय छनोट गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । जसले गर्दा भविष्यमा आफूले पढेको विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न उनीहरू सक्षम होऊन् ।

छोराछोरीको विगतको शैक्षिक उपलब्धिको पृष्ठभूमि जान्न शिक्षण संस्थासँग सम्पर्क गरेमा अझ सार्थक हुन्छ । त्यस्तै, एक जिम्मेवार अभिभावकले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई ख्याल गर्दै पढाउने शिक्षण संस्थाको प्रचारप्रसारको वास्तविक धरातलसमेतको अध्ययन–अवलोकन गरेर मात्र शिक्षण संस्था छनोट गरेको खण्डमा पछि पछुताउनु नपर्ला । शिक्षा प्रदान गर्ने सामाजिक एवम् परोपकारी दायित्व लिएका शिक्षण संस्थाले पनि आफ्नो साधन–स्रोत र शैक्षिक उपलब्धिको हैसियतबारे पारदर्शी रूपमा नढाँटी इमानदारीपूर्वक जानकारी गराउनुपर्छ । किनकि मानवीय संसाधन विकास गर्ने अभिभारा लिएकाले यदि त्यसमा हेलचेक्य्राइँ भएमा व्यक्ति, समाज र अन्ततोगत्वा देशलाई नै धोका दिएको ठहर्छ । त्यसकारण त्यस्तो दूरगामी असर पार्ने शिक्षण संस्थाले क्षणिक लाभको लागि बेइमानी गरेमा प्रकारान्तरमा स्वयम्का लागि आत्मघाती कदम नहोला भन्न सकिन्न । अतः प्रचलित नीति–नियमलाई इमानदारीपूर्वक अनुशरण गरी कुशल व्यवस्थापन गर्ने शिक्षण संस्था निश्चय नै भविष्यमा ख्याति कमाउन सफल हुन्छ ।

सार्थक दूरदर्शी सोच राखेर मात्रै अनुशासित वातावरणमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ । भनिन्छ, बाली लगाउन कम्तीमा ६ महिनाको, फलफूल रोप्न १० वर्षको र मान्छेलाई शिक्षित बनाएर सफल नागरिक बनाउन सय वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । देखासिकी गरी धुरी चढ्नुको साटो गम्भीरतापूर्वक संस्थाको दिगोपन तथा निरन्तर प्रगतिका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन–अनुसन्धानपछि मात्र शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुग्दा फलदायी हुन्छ । शिक्षण संस्थाले आफ्नो लक्ष्य निर्विवाद हासिल गर्न व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त राख्दै सेवाग्राहीको विश्वास जित्नुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकको आस्था र विश्वासको केन्द्रको रूपमा संस्थालाई स्थापित गर्ने लक्ष्यबाट व्यवस्थापन निर्देशित हुनुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ–संस्थाबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिबारेको यथार्थ जानकारी राख्न अल्छी गर्नुहुन्न । तोकिएका सेवा–सर्तअनुसार शिक्षण संस्था सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् नियमनका लागि सरोकार निकायबाट निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण अपरिहार्य हुन्छ । मनोमानी शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पारदर्शी र औचित्य पुष्टि गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । शिक्षण संस्थालाई विद्यार्थीको उपलब्धिप्रति जवाफदेही बनाउन राज्य र स्वयम् सेवाग्राही चनाखो हुनुपर्छ । विद्यार्थीको भाग्य र भविष्यलाई सदैव सर्वोपरी मानेर शैक्षणिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यको सहयोग र सकरात्मक नीति, नियम अपरिहार्य हुन्छ ।