शहरी शासन र पूर्वाधार विकासकालागि विश्व बैंकले १५० मिलियन डलर सहयोग गर्ने
काठमाडौं । नेपाल शहरी शासन र पूर्वाधार योजना बिकासका लागि शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंह र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक संचालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोवाले संयुक्त रुपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चार वर्षे आयोजनामा विश्व बैंकले दिगो शहरी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न र कोभिड १९ पछिको आर्थिक सुधारलाई रणनीतिक माध्यमिक शहरहरूमा सहयोग र्पुयाउनको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
नेपालको संघियताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिसँग गठित १४० मिलियन डलरको यो परियोजनाले रणनीतिक माध्यमिक शहरहरूमा सेवा पुर्याउने, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने र श्रममार्फत कोभिड १९ पछि हुने आर्थिक सुधारलाई केन्द्रित गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा अग्रसर हुने छ ।
तीव्र शहरीकरण, संघियता र महामारीको सन्दर्भमा राम्रो शहरी सेवाहरू प्रदान गर्ने र जनसंख्याको आवश्यकतालाई ध्यान दिन महत्वपूर्ण हुने छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले भने, अति आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारका सबै तहमा आयोजनाको नतिजामुखी कार्यान्वयन आवश्यक छ । लक्षित शहरहरूमा रणनीतिक शहरी पूर्वाधारका लागि समर्पित कोष स्थापना गरेर शहरी विकासमा संलग्नतालाई गहिरो बनाउँछ ।”
१७ परियोजना नगरपालिका पूर्वी क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) मा दुई रणनीतिक शहरी समूहहरूमा अवस्थित छन् ।
छनौटमा परेका नगरपालिकाहरू नेपालको आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण छन् र ती क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक र प्रशासनिक गतिविधिहरूको लागि केन्द्रहरू छन् । यस परियोजनाले नेपालका सात प्रदेशहरुमा १२ वटा अतिरिक्त नगरपालिकाहरूलाई श्रम गहन सार्वजनिक कार्य गतिविधिका लागि सहयोग पुर्याउने छ ।
