नेपाललाई विदेशी लगानी झन् घातक, ८ करोड बोकेर आएको एनसेलले ७ वर्षमै लग्यो ६० अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । सरकार र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्गठनहरूले बारम्बार लगानी सम्मेलन र गोष्ठी तथा प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । यस्ता गतिविधिले खासै लगानी प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । नेपालभित्रकै औद्योगिक घरानाहरू अहिले पूर्णतः व्यापारमा निर्भर हुन थालेका छन् । विदेशी वस्तुको आयात बढ्यो र स्वदेशी उत्पादन हुन सकेन भन्ने गुनासो छँदै छ । ठुलो लगानी लाग्ने जलविद्युत्, पूर्वाधार आयोजनाहरूमा स्वदेशी लगानीकर्ताले पैला लगाउन सक्ने हैसियत बनाएका छैनन् । यस्तो बेला विदेशी लगानी आवश्यक पनि छ । 

तर सबै विदेशी लगानी भित्र्याउनु लाभदायक भने नरहेको जानकार बताउँछन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, एनसेल । यो कम्पनीको पुँजीगत लाभ करको दायित्वबारे विवाद अहिले सामसुम भएको छ । यसले कम्तीमा ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले राजस्व गुमाएको हुनसक्ने अनुमान गरिए पनि लाभ कर कति हुनुपर्ने भन्ने तय नै भएन । डेढ दशकअघि जम्मा ८ करोड रुपैयाँ बोकेर आएको विदेशी लगानीकर्ताले एनसेलबाट पछिल्ला ७ वर्षमा मात्रै ६० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेश लगिसकेको छ । यो गत सालसम्मको तथ्याङ्क हो । 

हामीले चीन, भियतनाम, इण्डोनेशियाजस्ता मुलुकमा भएको विदेशी लगानीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने त्यहाँ विकसित मुलुकबाट कम्पनीहरूले पैसा लगानी गर्छन् । उनीहरूले ती देशमा भएका उत्पादन बाँकी विश्व बजारमा पुर्‍याउँछन् । चीनमा भएका सबै अमेरिकी कम्पनीले संसारभर सामान बेचेर डलर जति चीनमा थुपारिदिएका छन् । विदेशी लगानीका कम्पनीहरू नै विदेशी मुद्राको आम्दानी गर्ने स्रोत हुनुपर्छ । 

तर नेपालमा त्यस्तो छैन । विदेशबाट थोरै पैसा बोकेर आउने, यहाँ लगानी गर्ने र अकुत नाफा कमाउने प्रवृत्ति छ । त्यसपछि उनीहरूले ल्याएभन्दा कयौँ गुणा बढी विदेशी मुद्रा नेपालले ती कम्पनीहरूको लाभांश भुक्तानी गर्न खर्चनु परिरहेको छ । 

अझ पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगहरूले त झन् ठुलो लाभ लिइरहेका छन् । चीनको होङ्सी र हुवासिन सिमेन्टले नेपालमा ठुला उद्योग लगाएका छन् । होङ्सीले २० प्रतिशत र हुवासिनले १५ प्रतिशत सेयर नेपाली कम्पनीसँग साझेदारी गरेका छन् । बाँकी उनीहरूकै स्वामित्व छ । 

यी कम्पनीले ज्यादै थोरै पैसा मात्रै आफ्नो देशबाट ल्याएका छन् । बाँकी सबै नेपाली बैङ्कहरूसँग ऋण लिएका छन् । नेपाली बैैंकले युरोप र खाडीका देशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर पनि यी कम्पनीलाई कर्जा दिइरहेका छन् । यस्ता ठुला कम्पनीले व्यापक ऋण उठाउन थालेपछि अहिले पनि नेपालमा साना उद्यमी व्यवसायीले कर्जा पाउन सकेका छैनन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले उताका आफ्नै वा साझेदारका फर्महरूबाट वास्तविक मूल्यभन्दा महँगो भाउमा मेसिनरी आयात गरेको देखाएर उल्टै आफूले ल्याएको भन्दा बढी पैसा तुरुन्तै फिर्ता लगिसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

उपकरण र कच्चा पदार्थ खरिदमा मात्रै होइन, उनीहरूले थोरै पैसा बोकेर नेपाल आए । यहीँका बैंकसँग ऋण लिए । यहीँ उद्योग चलाए । आफ्ना मान्छेलाई तलब दिए । नेपालीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी पाउन पनि सकेनन् । उत्पादन सिमेन्ट निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि सकेका छैनन् । नेपालकै चुनढुङ्गा पिँधेर उत्पादित सिमेन्ट नेपालीलाई नै बेचे । यसरी नेपालभित्रै कमाएको पैसा लाभांशको रूपमा देश बाहिर लान थालिरहेका छन् । 

त्यसो त, यी चिनियाँ कम्पनीले नेपालका ससाना सिमेन्ट उद्योगीलाई उचालेर अरू ठुला विदेशी कम्पनी लखेट्न सफल भए । भारतको रिलायन्स र नाइजेरियाको डाङ्गोटे सिमेन्टले चिनियाँ कम्पनीहरूभन्दा निकै ठुलो विदेशी मुद्रा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस बेला अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी थिए । उनले चिनियाँ कम्पनी र तिनका नेपाली साझेदारहरूको प्रभावमा यी दुई ठुला कम्पनीलाई नेपाल छिर्न दिएनन् । 

आफ्नो देशको दोहन गरेर विदेशीले पैसा लुट्ने प्रकृतिका यस्ता क्षेत्रमा कयौँ मुलुकले वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध गरेका छन् । धेरैजसो मुलुकले विदेशी कम्पनीलाई खुब सुविधा दिएको देखाउँछन्, तर उनीहरूले आफ्नो देशलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गरिदिने बलिया सर्तहरू तेर्साउँछन् । तर नेपालमा नियमन गर्ने निकायहरू सस्तो पैसामा बिक्ने गरेको र विदेशी कम्पनीहरूले नियामकलाई नै खासजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । उच्च भ्रष्टाचार र कमजोर नियमनले नेपाल पारदर्शी लगानीकर्ताका लागि उचित थलो होइन भन्ने सन्देश डुइङ बिजनेस र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा पनि देखिन्छ । नेपाल भित्रिएका धेरैजसो विदेशी लगानी पनि त्यस्तै छन् । 

२०७८ असार मसान्तसम्म नेपालमा ५५ देशका ६०४ कम्पनीले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा व्यवसाय गरिरहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको छ । यति धेरै कम्पनीले नेपालमा जम्मा १ खर्ब २२ अर्ब ८८ करोड पुँजी लगानी गरेका छन् । यो पुँजी पनि सबै विदेशबाट ल्याएको होइन । यसमध्ये धेरै हिस्सा विदेशी लगानीमा खोलिएका कम्पनीहरूले नेपालभित्रै आर्जन गरेको नाफालाई पुनः लगानी गरेर भएको हो । कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गर्नुलाई नाफाको पुँजीकरण वा पुनः लगानी भनिन्छ । यसबाहेक झन्डै ७२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीका कम्पनीले नेपालमा नाफा सञ्चित गरेर राखेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको औसत प्रतिफल दर १५ प्रतिशतभन्दा कम भएको बताएको छ । तर लाभांशको आँकडा हेर्ने हो भने यो तथ्य मिल्दो छैन । पछिल्लो ७ वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा विदेशी लगानीका कम्पनीले चुक्ता पुँजीको औसत २६ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश लगेको देखिन्छ । उनीहरूको सञ्चित कोषलाई समेत जोडेर हिसाब गर्ने हो भने यो ७ वर्षको वार्षिक प्रतिफल दर ६० प्रतिशत हाराहारी पुग्छ । त्यसो त, यो ७ वर्षमा नेपालबाट बाहिरिएको लाभांश मात्रै जोड्ने हो भने अहिले नेपालमा भएको कुल विदेशी लगानीको ११२ प्रतिशत हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै विदेशी लगानीका कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ५२ प्रतिशत लाभांश लगेका थिए । 

यसरी विदेशी कम्पनीलाई लाभांश दिन राष्ट्र बैंकले गरिब नेपालीले खाडीमा कमाएको विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्छ । अर्थात् हाम्रा दाजुभाइले खाडीमा कमाएको पैसा अहिले वेस्ट इण्डियाजदेखि मलेसिया, सिंगापुर, चीन, भारत, अमेरिकासम्म पुगिरहेको छ । 

नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने भनेर सरकारले पनि ठुलो बजेट खर्चिरहेको हुन्छ । गाउँमा खानेपानी, बाटो, कुलो र विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउन प्रयोग गर्नुपर्ने पैसा विदेशी लगानीकर्ताको सेवा र सत्कारमा खर्चिरहेको हुन्छ । ठुला सभा सम्मेलन गरेर उनीहरूलाई तारे होटेलमा आतिथ्य गराउँदै आएको छ । तिनै धनी विदेशीले नेपालीलाई कङ्गाल पनि बनाइरहेका छन् ।  

यही कारण राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू पनि विदेशी लगानी भनेर जे पनि र जस्तो पनि पैसा आउन दिनु नहुने बताउँछन् । विदेशी लगानीका कम्पनीले स्वदेशको बजारमा प्रतिस्पर्धा त गराउँछ । यसले मूल्यमा कमी र सेवाको गुणस्तरमा सुधार पनि हुन्छ । तर देशलाई आर्थिक लाभ दिनुभन्दा हरि कंगाल बनाउने मै विदेशी कम्पनीको ध्यान रहन्छ । 

‘हामीले विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्दागर्दै पनि त्यस अनुसारको परिणत हात पार्न सकेका छैनौँ,’ राष्ट्र बैंकको आर्थिक नीति अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले आशा गरेजस्तो आर्थिक वृद्धिमा सघाउन र रोजगारी बढाउन सकेको छैन ।’ नेपालले लाभांशका लागि विदेशी कम्पनीहरूलाई तिर्दै आएको लागतसँग दाँजेर हेर्ने हो भने विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नेपाललाई दिएको लाभ ज्यादै कम छ । अर्थशास्त्रीहरू विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, रोजगारी बढाउने र अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गर्ने खालका क्षेत्रमा विदेशी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

सरकारले जनताको गाँस काटेर आतिथ्य गर्ने विदेशीले नेपालको राज्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई लाभ दिँदैन भने त्यस्ता विदेशी कम्पनी नआएकै राम्रो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि बताउँछन् । निर्यात बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाललाई ब्रासण्डङमा सघाउने खालका विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । ‘यस्तै तरिकाले हामी अघि बढ्ने हो भने चाहिँ विदेशी लगानी नेपालका लागि घातक हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।