सवारीसाधन आयात लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन अर्थमन्त्रीको दौडधुप, नाफा कमाउन नपाएको भन्दै व्यवसायीले दिए सरकारमाथि दबाब

काठमाडौं । सरकारले सवारी साधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी थालेको छ । गत वैशाख १३ गतेदेखि सरकारले निजी प्रयोजनका कार, जिप भ्यान र १५० सिसी भन्दा माथिका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

उक्त प्रतिबन्ध असोज २८ गतेपछि हटाउने तयारी थालिएको हो । यातायात व्यवसायीहरूले प्रतिबन्ध हटाउन अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार दबाब दिँदै आएका थिए । पछिल्लो पटक लम्ब्याइएको प्रतिबन्धको अवधि असोज अर्को साता सकिँदै छ । यही कारण चुनावको मुखैमा सवारी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जोडतोडले प्रयास गरिरहेका छन् । 

यद्यपि, यो प्रतिबन्ध लगाउने र हटाउने अधिकार अर्थमन्त्रीको हातमा छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ १३ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असोज २८ गतेसम्म आयात प्रतिबन्ध कायमै राख्ने भनेको थियो । अब हटाउनु परे पनि वाणिज्य मन्त्रालयबाटै हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशले विदेशी मुद्राको समस्या भोगिरहेका छन् । भारतमै पनि विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिँदै गएको छ । यही रफ्तारमा नेपाल पनि थियो । तर आयात प्रतिबन्ध र कामको खोजीमा विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बाक्लिएसँगै अहिले राष्ट्र बैङ्कसँग विदेशी मुद्राको ढुकुटी बलियो हुन थालेको छ । 

आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिन थालेको भनेर अर्थमन्त्रीले आयात प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास थालेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्मा अहिले व्यापारीहरूको स्वार्थ पूर्ति गरिदिएर तत्काल लाभ उठाउन जे पनि गर्ने अवस्थामा देखिएका छन् । सवारी साधन आयात खोल्दा मुलुकलाई कति अप्ठेरो पर्छ भनेर लेखाजोखा गर्नु साटो चाँडो विदेशी गाडी र महँगा मोटरसाइकल भित्र्याएर चुनावी खर्च जोहो गर्ने रणनीतिमा मन्त्रीहरू लागेको राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूको आरोप छ ।  

अर्थमन्त्रीले शर्माले ‘नाडा इभी एक्स्पो २०२२’ लाई सम्बोधनका क्रममा नै आयातमा भइरहेको कडाइ धेरै समय नरहने बताएका थिए । उनले देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परेका बेला निजी सवारी साधना आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै अवस्था सहज भएपछि खुकुलो नीति लिनुपर्ने भनेका थिए । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयात खुला गर्ने पक्षमा उनले लागे शक्ति प्रयास गरिरहेका छन् । 

मन्त्री शर्मा निर्वाचनको समयमा व्यवसायीहरूको सहयोगलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने मनसायले सवारी आयात प्रतिबन्ध नलम्ब्याउने निचोडमा पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा पनि निजी प्रयोजनका सवारी साधानहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन सकारात्मक देखिएको स्रोतको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले  गत असार २२ गते नाडाका पदाधिकारीहरू सँगको भेटमा सवारी साधन आयातकर्ताले अव नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरूको एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न औद्योगिक उत्पादनमा व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

यता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि नाडाका पदाधिकारीसँग सवारीसाधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने आश्वासन दिँदै आएका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सवारी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिँदै आएको छ । 

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भन्सार विन्दुमा उठ्ने परल मूल्यभन्दा दोब्बर राजस्व बुझाउने अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कूल कर राजस्वमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको दाबी गरे । उनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा खर्बौँ लगानी र हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेका व्यवसायीहरू अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए । यस्तो सङ्कटबाट जोगाउन आयात प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने बताएका उनले व्यवसायीलाई काम गरेर खाने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । 

नाडाले २४ असोजमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार, जिप र भ्यानजस्ता निजी प्रयोजनका सवारी साधनाको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेको छ । तर, असोज २८ गतेपछि आयात प्रतिबन्ध हटाउन मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा छापिएपछि मात्रै आयात खुला हुनेछ ।