अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिमा समेट्न राष्ट्र बैंकलाई दिएको आठ बुँदे निर्देशनमा के–के छन् ?
काठमाडौं । अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझावसहित आठ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव तथा निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएको हो । सो छलफल पछि अर्थसमितिले वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार देखा पर्ने आरोह अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थसमितिले मौद्रिक नीतिमा आवश्यक अनुसार पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो । विगतका नीतिहरूको नतिजाको समीक्षा र आगामी आर्थिक चुनौतीहरूको प्रक्षेपण गर्दै मौद्रिक नीतिमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
बिहीबार भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिको विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालीको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फिति, बाह्य क्षेक तथा वित्तीय पहुँच लगायतको विषयमा सिमितलाई अवगत गराएका थिए ।
समितिले पनि विशेष चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले लिएको नीति अवलम्वन हुनेगरि नीति लिन सुझाव दिएको थियो । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै मुद्रास्फीतिलाई चालु आवको बजेटले लिएको लक्ष्यभित्र सीमित गर्दै बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउने क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पूँजीलाई औपचारिक बैङ्किङ सञ्जालमा ल्याई चलायमान बनाउने, कृषि. आधुनिकीकरणका लागि लगानी आकर्षित गराउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्न, बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा घोषणा गरे अनुसारका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा दिइने कर्जा, स्टार्टअपलाई दिइने कर्जा जस्ता उद्यमी लक्षित कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरि पूँजीलाई चलायमान गर्न, सरकारी खर्च धान्ने गरी राजस्व परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन र व्यवसायीहरुलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न, कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बिचमा उचित तालमेल नभईरहेको सन्दर्भमा उत्पादकत्व र लगानी बिचको अनुपात उच्च हुने क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न र कर्जा प्रवाहमा समावेशी सिद्धान्त लागु हुने व्यवस्था मिलाई आम नागरिकको वित्तिय पहुँच सुनिश्चित गर्दै सामाजिक कार्यव्यवहारसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न समितिको निर्देशन छ ।
मौद्रिक नीतिमा आयातित वस्तुबाट प्राप्त हुने राजश्व र भुत्तानी सन्तुलनलाई उचित रुपमा सामन्जस्य कायम गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
