गठबन्धनसँगै फेरिएको भूराजनीतिले ‘पङ्गु’ बन्दै लगानी सम्मेलन

काठमाडौँ । सरकारको गठबन्धन फेरिएसँगै भूराजनीतिक प्रभावमा बदलाव भएपछि ठूलो आशा गरिएको लगानी सम्मेलन ‘बिनाकामको भेला’जस्तै हुने जोखिम बढेको छ । ‘जे सोचेर लगानी सम्मेलनको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो, अहिले ठीक उल्टो नतिजा आउने छाँटकाँट देखिएको छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अर्थपथसँग भने ।

अधिकारीहरुका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वर्षमान पुन आएसँगै सत्तामा चीनको प्रभाव बढ्न थालेको छ । यसले मूलतः भारत र पश्चिमा लगानीकर्ताहरुलाई हच्क्याएको ती अधिकारीले बताए । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’का निम्ति भनेर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

देशभित्रै पनि गार्हस्थ माग बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा ब्यापक कमी देखिएका बेला सरकारले बाह्य लगानीकर्तालाई स्वागत गरेर अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिने सपना बुनेको थियो । यसका लागि महतले मूलतः ४ वटा काम अघि बढाएका थिए ।

उनले निजी क्षेत्र र कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसमेतको सुझाव र प्रतिक्रियालाई समेटेर १२ वटा ऐनहरु एक साथ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि नेपालमा अधिकतर विदेशी दातृ निकायहरुको राय अनुसारमात्रै ऐन नियमहरु संशोधन हुने वा नयाँ कानून बन्ने गर्थे । यसले लगानीकको वातावरणमा सघाउ पुग्नुको साटो कतिपय अवस्थामा लगानीलाई प्रतिकुलता प्राप्त हुने खालले पनि ऐनहरु संशोधन भएका थिए ।

यस पटक पूर्वमन्त्री महतले निजी क्षेत्रका ३ वटै छाता संस्थाका प्रतिनिधीलाई समेत सदस्य राखेर समति बनाए र ‘मिल्नेसम्म सहज हुने गरी’ कानून संशोधनको पृष्ठभूमि तयार पारे ।

त्यसपछि लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गरेको विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोल्नु पर्ने प्रस्तावमा केही लचकता अपनाउने नीति उनले लिए । अर्थशास्त्रमा ‘पूँजी खाता परिवत्र्यता’ भनिने दिशामा अघि बढ्दै उनले ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने’ २०२१ सालको ऐनद्वारा सिर्जित समस्यालाई पहिलो पल्ट बजेटमार्फत् हल गर्ने कोसिस गरे । अब निश्चित क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीले विदेशमा कार्यालय र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।

त्यसपछि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालबारे प्रत्याभूति दिलाउन ‘कन्ट्री रेटिङ’को काम अघि बढाए । लगानी सम्मेलन अघि नै यसको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गर्ने भनेर काम अघि बढेको थियो । झण्डै एक दशकदेखि चर्चामा मात्र सीमित रहँदै आएको कन्ट्रि रेटिङ गर्न अहिले सहज समय पनि थियो । अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचकहरु आवस्यमताभन्दा बढी मजबूत भएका कारण अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउन मद्दत मिल्ने समय थियो ।

चौँथो काम चाहीँ तत्कालिन अर्थमन्त्रीले आफैँ लगानीकर्ताहरुलाई भेट्दै निम्ता बाँडिरहेका थिए । उनले भारतमा ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट’मा भागलिन जाँदा भारतका दुई ठूला अर्बपति मुकेश अम्बानी र गौतम अडानीलाई लगानी सम्मेलनमा निम्ता दिए । बेलायत उनले ‘ग्रीन फाइनान्स’मार्फत् नेपालमा लगानी बढाउन लबिङ गरेका थिए ।

कसरी बदलियो परिदृष्य ?

गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै यी कुनै पनि काम अघि बढेनन् । कन्ट्रि रेटिङको काम पुनः एक पटक अन्योलमा परेको छ । त्योभन्दा ठूलो कुरा सरकारले संसदबाट पास नगरी अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर लगानीकर्तालाई ‘मुर्ख बनाउन खोजेको’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

केही दिनअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि पूर्व अर्थमन्त्री महतले आफ्ना सकारात्मक कदमहरुलाई लत्याएर अहिले सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने कोसिसबाट पछाडी फर्कन खोजेको बताएका थिए । उनले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामाथि सन्देह जनाएका थिए ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि ६ महिनापछि निष्कृय हुने अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेर ‘देखावटी’ काम गरेको बताउँछन् । यही तर्कमा काठमाडौं विश्व विद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रहेका डा. विश्वनाथ पौडेल पनि सहमत छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको पौडेल भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले नेपालमा लोकतन्त्र छ भनेर लगानी गर्ने होइन ।’

चीन, भियतनाम, कम्बोडियाजस्ता कमजोर लोकतन्त्र भएको भनिएका देशमा अहिले पनि लगानी बढिरहेको छ । लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्तीको सुरक्षा र लगानी फर्काउने सहजतालाई बढी ध्यान दिने उनी ठान्छन् । ‘प्रजातन्त्र खोज्ने हो भने त साउदी अरब, क्युवामा यति ठूलो लगानी हुने नै थिएन’ उनी भन्छन्, ‘अहिले उत्तर कोरियाले लगानी खोलिदियो भने संसारभरका लगानीकर्ता त्यहाँ जान्छन् । किन भने, त्यहाँ १ जनालेमात्रै शासन गरेको छ । उसले दिएको ‘ग्यारेन्टी’को महत्व सर्वाधिक हुन्छ ।’

तर हाम्रोजस्तो कानूनी शासन भएको देशमा कानूनबाटै ग्यारेन्टी दिनुपर्ने पौडेल बताउँछन् । ‘कानून पास नगरी अध्यादेशको भरमा पैसा खन्याउन कोही पनि ‘बेकुप’ हुँदैन’, उनले थपे, ‘जसरी संसारमा तानाशाहहरुले ग्यारेन्टी दिएका हुन्छन्, त्यत्तिकै बलियो ग्यारेन्टी लोकतन्त्रमा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ । हाम्रा नीति निर्माताहरु यस विषयमा असमञ्जस (कन्फ्युज) मा भएको देखिन्छ ।’

अप्रभावकारी पूर्वतयारी

सामान्यतया सफल लगानी सम्मेलनहरुमा पहिले नै पूर्वतयारीका कामहरु धेरै भएको हुन्छ । नेपालमा अहिले भएका तीन र नयाँ बन्ने अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अघि बढेपछि भारतीय अर्बपति गौतम अडानी यता आकर्षित भएका थिए ।

भारतमा विमानस्थल व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी अडानी समूहलाई यी चार विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मो दिने हो भने त्यस दिसामा थुप्रै काम भइसक्नु पर्ने थियो । त्यसपछि मात्रै अडानी लगानी सम्मेलनमा आएर प्रतिबद्धता दिने वातावरण तयार हुन्थ्यो ।

उनीजस्ता संसारका अन्य अर्बपतिहरुलाई ल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट व्यक्तिगत पहल हुनु आवस्यक भएको अर्थशास्त्री पौडेल बताउँछन् । ‘कसै न कसैले जिम्मा लिएर सहजिकरण गरिदिनु पर्छ । यो मेरै हो भनेर काम गर्नु पर्छ’ उनी भन्छन् ।

तर नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्ने भने पनि मान्छेहरु आइहाले भने ‘बल्छि थापौँला’ भन्ने सोच बढी देखिएको बताउनेहरु धेरै छन् । अरुलाई छक्क्याउन अन्तिम घडीमा आएर केही काम गरेजस्तो देखाउनुले खासै प्रभाव नपर्ने उनले बताए ।

हुन पनि सम्मेलनकै पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री फेर्ने, सचिव फेर्ने, सहसचिवहरु फेरिने अवस्था आयो । अहिलेको सरकारलाई कुनै पनि परिभाषाबाट ‘राजनीतिक स्थायित्व’ भन्न नसकिने पौडेलको ठहर छ । भलै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘पार्टीहरु परिवर्तन भए पनि हाम्रो नीति परिवर्तन हुँदैन’ भनिरहेका छन् । ‘तर वास्तविकतामा भने सरकार नबदलिँदा समेत नीति बदलिने देश छ यो’, उनी भन्छन् ।

चीनको वर्चश्व

सरकार समीकरण फेरिएसँगै नेपालमा एकाएक चीनको भूराजनीतिक वर्चश्व बढ्न थालेको देखिएको छ । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनको अति महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयनमा ‘अनुदान’को शर्त अघि सारेपछि चीन नेपालबाट केही ओझेल परेको थियो ।

तर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा चीन पुनः एक पटक उदाएको छ । यो लगानी सम्मेलन पनि चिनियाँहरुका लागि नै गर्न लागेजस्तो माहोल तयार हुँदै छ । लगानी सम्मेलनको ‘प्रि–इभेन्ट’मा चीतमै अधिक केन्द्रिकरण देखिएको छ । बेइजिङ, हङकङ, छेङ्दु र क्याङ्चौ लगायत स्थानमा सेमिनारहरु गरिएको थियो ।

शुक्रबारमात्रै ‘चाइना इन्टरनेशनल डेभेलपमेण्ट कोअपरेशन एजेन्सी (सीआईडीसीए)’का अध्यक्षसहितको प्रतिनिधी मण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अलग अलग भेट गरेको छ । मन्त्री पुनकै रोहबरमा अर्थमसचिव मधुकुमार मरासिनी र सीआईडीसीएका अध्यक्ष लियु झाओ हुईबीच ‘विस्वब्यापी विकास प्रयास (जीडीआई)का निम्ति मानव संसाधन विकास सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जीडीआई चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो पुरानो योजना बीआरआई कमजोर भएपछि त्यसैलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अघि सारेको नयाँ र अझ विस्तारकारी अवधारणा हो । यसलाई उसले संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यको प्रतिस्पर्धी अवधारणाका रुपमा पनि लिएको छ ।