माओवादी, रास्वपा र एस फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी, विपक्षी दलमा तनाव

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलहरुलाई पार्टी विभाजन गर्न सजिलो पर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेका छन् । उनले यस बारेमा प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लामो छलफल गरेका हुन् ।

कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच यसबारे छलफल भएपछि विपक्षी दलमा भने तनाव उत्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दलहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनाले पनि उनले यो भूमिका उपयोग गरेका हुन् ।

दाहालले गत शुक्रबार नै विपक्षी दलहरुको बैठक बोलाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने र प्रतिपक्षका तीन दललाई विभाजन गर्ने गरी सरकारले कदम चालेको बताएका थिए । नभन्दै शुक्रबार नै लामिछाने पक्राउ परे र अब अध्यादेशको बारेमा प्रधानमन्त्रीले सघन छलफल अघि बढाएका छन् ।

यद्यपि, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा अहिले नै दल विभाज गर्ने प्रयास गर्नु नहुने तर्क पनि उठिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि हालतमा यो अध्यादेश ल्याएर साना दललाई विभाजन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो । नेपालमा पटक पटक सरकारले यो ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले भने संशोधन नै गर्ने हो भने संसद अभिवेशन बोलाएर सदनबाटै ऐन संशोधन गर्न भनेको छ ।

तर यो ऐनलाई संसदमा छलफल गरेर संशोधन गर्न भने कांग्रेस बाहेक कुनै पनि दल तयार देखिँदैन । किनकी, अध्यादेशको आयु जम्मा ६ महिना हुन्छ । ६ महिनाभित्र अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नभए स्वतः निष्कृय हुन्छ । तर संसदबाटै ऐन संशोधन भएका त्यो दीर्घकालिन हुने छ । यसले आज अर्को पार्टीलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यमा अघि सारिएको व्यवस्थाबाटै भविष्यमा आफ्नै पार्टी टुट्ने त्रास प्रमुख दलको नेतृत्वलाई छ ।

त्यसैले यस ऐनलाई बारम्बार अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने गरिएको छ ।

अहिले अध्यादेशमा मूलतः दुई कुरा संशोधन गरिँदै छ । ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै पनि दलको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा, अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने’ व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल (निर्वाचन) आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ भनिएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले यी दुई व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजेका हुन् । यसमा उपदफा (२) मा भएको केन्द्रिय समिति र संसदीय दल दुबैतर्फ कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य विभाजन हुनुपर्ने व्यवसथालाई बदल्न खोजिएको छ । नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य भए दल फुटाउन पाउने भन्ने छ ।

त्यस्तै उपदफा (३) को ५ वर्षे प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई संशोधन गरेर १ वर्ष बनाउन खोजिएको छ । यो अध्यादेश आयो भने १ वर्षअघि मात्रै विभाजन भएका पार्टी पनि फेरि फुट्न पाउने छन् । यस प्रकारले पार्टी विभाजन गर्दा राजनीतिक दलहरुको स्थायित्वमै संकट आउने जोखिम बढेको छ ।

माधव नेपालले २०७८ भदौमा एमालेबाट पार्टी फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) गठन गर्दा पनि यो ऐन अध्यादेशबाटै संशोधन गरिएको थियो । तर त्यस बखत ५ वर्षसम्म फुट्न नपाइने व्यवस्थालाई भने चलाइएको थिएन ।

फुटको के छ संभावना ?

यो अध्यादेशबाट एमालेलाई ज्यादा लाभ हुने ठानिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओबादीभित्र एउटा खेमा जसरी पनि एमालेमा समाहित हुनुपर्ने ‘लबिङ’मा छ । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८४ को चुनाव सूर्य चिन्हमा लड्न चाहेको भनेर माओबादी नेताहरुले नै भन्दै आएका थिए ।

चीनसँग बढी निकट सम्बन्ध रहेको ठानिने पुन नेपालमा कम्युनिष्ट एकीकरणको पक्षमा बारम्बार उभिँदै आएका छन् । तर माओबादी र एमालेको यसअघिको सत्ता गठबन्धन बन्न र टुट्नमा पनि पुनको ठूलो भूमिका रहेको बताइने गरेको छ ।

माओवादीभित्र पुन र अर्का पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिस्पर्धा छ । उनीहरुमध्ये कुनै एकले पार्टी विभाजन गरेर जानसक्ने त्रासमा अहिले माओबादी अध्यक्ष दाहाल छन् । हुन त दाहालले पार्टीभित्रका दुई शक्तिशाली नेतालाई ‘भिडाएर’ आफू सधैँभरी नेतृत्वमा टिकिरहने कोसिस गर्दै आएका छन् ।

उनले सुरुमा बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यबीच प्रतिस्पर्धा गराएर आफू सत्तामा रहे । ४ असार २०६९ मा वैद्यले नेत्रविक्र चन्दसहित पार्टी विभाजन गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र गठन गरे । पछि चन्दले यो पार्टी पनि विभाजन गरिदिए ।

त्यसपछि बाबुरामसँग भिड्ने नेता बने रामबहादुर थापा । ९ असोज २०७२ मा बाबुरामले माओवादीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । त्यसताका दोस्रो तहमा प्रतिस्पर्धी थिए कृष्णबहादुर महरा र नारायणकाजी श्रेष्ठ । माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध सुरुगर्नु अघि एकै दलबाट विभाजन भएर एकता केन्द्र खोलेका नारायणकाजी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै माओवादीसँग मिसिन पुगे ।

एकता केन्द्रले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन नै माओबादीको चुनाव चिह्नमा लडेको थियो । २०६५ सालमा पार्टी एकता पनि भयो । त्यसपछि अधिकतर समय श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष दाहालको विस्वासपात्रका रुपमा रहँदै आएका छन् ।

बाबुरामको बहिर्गमनपछि दाहालका लागि फेरि अर्को पात्र चाहियो, रामबहादुर थापासँग भिड्न । यस निम्ति श्रेष्ठ रोजाइमा परे । १ जेठ २०७३ मा थापाले पनि पार्टी फुटाएर एमालेमा प्रवेश गरे । त्यसपछि पुनः महरा भर्सेज श्रेष्ठ सुरु भयो ।

तर २०७४ फागुनमा मोओवादी र एमालेबीच पार्टी एकीकरण हुने समझदारी बन्यो । त्यसपछि दाहाललेको खालमा दाउ पनि फेरियो । ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण भएपछि दाहालले केपी ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा खेल्न थाले । अन्ततः २ वर्षमै नेकपा विभाजन भयो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुनमा माओवादी र एमालेबीचको एकीकरणलाई बदर गरिदियो ।

तर त्यसअघि नै २०७६ असोजमा यौन हिंसाको आरोप लागेपछि तत्कालिन सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा राजनीतिमा छायाँ परिसकेका थिए । एकीकरण बदर भएपछि ६ भदौ २०७८ मा दाहालले फेरि एक परिपत्र जारी गरेर नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे ।

त्यसबेला पुनः नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा नै आम्नेसाम्ने हुन आए । दाहालले श्रेष्ठको प्रवक्ता पद खोसेर महरालाई प्रवक्ता बनाइदिए । दोस्रो तहमा उदाउन खोजिरहेका जनार्दन शर्मा संगठन विभाग प्रमुख बने । शर्मालाई पार्टीमा अघि सार्दै गर्दा स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका वर्षमान पुन छायाँ पारिए ।

यो घटनामा आफ्नो प्रवक्ता पद खोसिएपछि नारणकाजी श्रेष्ठले माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्न चाहेका चर्चाहरु बाक्लै सुनिएको थियो । त्यसताका दाहालले उनलाई थामथुम पारेर पार्टीको बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइदिए ।

२०७८ पुसमा सम्पन्न माओवादीको महाधिवेशनमा श्रेष्ठ बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा महरा तेस्रो बरियतामा उपाध्यक्षमा थन्किए । पुन र शर्मा दुबै जना पार्टी महासचिवको दाबेदारका रुपमा खडा भए । त्यसपछि दाहालले यी दुई नेतालाई भिडाउन दुबैलाई उपमहासचिव बनाइदिएका छन् । आफ्ना विस्वासपात्र देव गुरुङलाई महासचिवमा ल्याए ।

यसरी पछिल्लो समय माओवादीमा नारायणकाजीले त पार्टी विभाजन गर्ने छनक बलियो छैन, तर जनार्दन शर्मा वा वर्षमान पुनले यसबारे सोच्न सक्ने संभावना रहेको ठानिएको छ ।

संसदको चौँथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि यो संभावना छ । सो दलका ‘फेस’ अर्थात् सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा गिरफ्तार भइसकेका छन् । सह–महामन्त्री सुमना श्रेष्ठ अहिले रविको प्रतिरक्षामा उत्रिएकी छिन् ।

यो पार्टीभित्र उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णीम वाग्लेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । पार्टी स्थापनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने मुख्य पात्रका रुपमा रहेका अर्याल अहिले दबिँदै गएको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट कयौँ अवसर पाइसकेपछि चुनाव लड्न नपाएर रास्वपा प्रवेश गरेको वाग्ले भने अहिले उक्त दलमा वैकप्लिक नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् ।

पार्टी संगठनमा अर्याल दोस्रो र वाग्ले तेस्रो वरियतामा थिए । तर पछिल्ला ‘सीट एरेञ्जमेण्ट’हरुमा अर्यालभन्दा वाग्ले अगाडी बस्न थालेका छन् । यसले अर्याल उक्त पार्टीमा आफ्नो हैसियत कमजोर भएको ठानिरहेका छन् । केही समय अघिमात्रै रास्वपाले आफ्ना महामन्त्री मुकुल ढकाललाई नै निष्काशित गरेपछि यो पार्टीमा विवाद बढेको छ ।

रविले प्रमुख पदाधिकारीमा आफ्ना विस्वासपात्र र आफूलाई ‘भगवान’ सम्झने व्यक्तिहरुलाई राखेको भनेर पनि पार्टीभित्र विरोध हुने गरेको छ । खासगरी सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा, सहप्रवक्ता प्रतिभा रावल लगायत रविका पुराना दोस्त तथा विस्वासपात्र रहँदै आएका छन् ।

यसरी अहिले रास्वपामा रविका विस्वासपात्रहरुको एउटा गुट छ । स्वर्णीम वाग्ले र कार्यबहाक प्रवक्ता मनिष झाको अर्को गुट देखिएको छ । त्यस्तै उपसभापति डीपी अर्थाल, पूर्व महामन्त्री मुकुल ढकालजस्ता बीचका मान्छेहरु एकातर्फ देखिएका छन् । यो परिस्थितिमा उक्त दल फुट्ने आधारशिला तयार हुँदै गएको ठानिएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)मा त पहिलेदेखि नै फुटको चिंगारी देखिन थालेको छ । उक्त पार्टी निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेकामध्ये एक रामकुमारी झाँक्रिलाई अहिले पार्टीबाट अलग्याइएको छ ।

अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नेपाली कांग्रेसका शिर्षस्थ नेताहरुसँग भेटेर पार्टी फुट्नसक्ने संभावित खतरालाई रोकिदिन हारगुहार गरिरहेका छन् । तर यो दलको ठूलो तप्का एमालेमा समाहित हुन चाहिरहेको छ । कार्यकर्ता पंक्तिबाट पनि नेताहरुलाई एमालेसँग पुनः एकीकृत हुन दबाब परिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली माधव नेपालबाहेक सबै नेतालाई पुरानो घरमा स्वागत गर्न तयार रहेको एमालेका नेताहरुले पनि बताउने गरेका छन् । यसै कारण एस उक्त अध्यादेशको ‘केन्द्रिय लक्ष्य’ बन्नसक्ने देखिएको छ ।