के संसार नयाँ ‘विस्तारवाद’तर्फ लम्किएको हो ?

काठमाडौँ । हरेक ८० वर्षमा नयाँ ‘महाभूकम्प’ आउँछ भन्ने सन्देश हाम्रो समाजमा निकै सम्प्रेषित भएको छ । के तपाइँलाई हेक्का छ– संसारले दोस्रो विश्वयुद्धको भारी बिसाएको यसै साल अर्थात् अबको ८ महिनामा ८० वर्ष पुरा गर्दै छ ।
भयङ्कर युद्धभन्दा ठूलो भूकम्प के हुन्छ ? आज हामी युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा युद्धले ल्याएको आर्तनाद देखिरहेका छौँ । यही परिवेशमा पोहोर सालदेखि नै युरोपेली नेताहरुले संसार नयाँ विश्वयुद्धको दैलामा उभिएको भन्दै आएका छन् ।
यहीबीच अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले फरक ढङ्गको विस्तारवादी सोचलाई अघि सारेका छन् । उनले औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति पद सम्हाल्नुअघि नै ग्रीनल्याण्ड र पानामा नहर हासिल गर्ने इच्छा राखेका छन् ।
यी दुबै अमेरिकाको आर्थिक सुरक्षाका निम्ति अत्यन्त जरुरी रहेको तर्क उनले अघि सारेका छन् । ग्रीनल्याण्ड र पानामा नहरमा अमेरिकी कब्जाको कुरा गरिरहेका उनले क्यानडालाई अमेरिकामा गाभ्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् । उनले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य र त्यहाँका निवर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई गभर्नर भनेर सम्बोधन गर्दै आएका छन् ।
उनले मेक्सिकोको खाडीको नाम फेरेर अमेरिकाको खाडी राख्ने भनेका छन् । ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने’ सपना बाँडेर चुनाव जितेका ट्रम्पको नयाँ नीति पहिले अपेक्षा गरिएजस्तो ब्यापार युद्ध र अमेरिकी उत्पादनमा बृद्धिमै सीमित नहुने छनक देखिएको छ ।
भलै पानामा र डेनमार्कका नेताहरुले ट्रम्पको उक्त भनाइको खण्डन गरेका छन् । क्यानडाको प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएको भोलिपल्ट जस्टिन ट्रुडोले क्यानडा अमेरिकामा समाहित हुन ‘असम्भव’ भनेका छन् । त्यहाँको विपक्षी दलका नेताले पनि ‘क्यानडा कहिल्यै ५१ औँ राज्य बन्न नसक्ने’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
तर ट्रम्प आखिर किन यस्ता भाषण गरिरहेका छन् ? के यो उनको विस्तारबादी सोचको उपज हो ? उनले भनेजस्तो क्यानडा र ग्रीनल्याण्डलाई एकीकरण गर्न सकेमा के फरक पर्छ ?

एकीकरण पछिको परिदृष्य
यदी ट्रम्पले आगामी ४ वर्षे कार्यकालमा धर्तिकै दोस्रो ठूलो देश र सबैभन्दा ठूलो टापुलाई अमेरिकामा विलय गराउन सके भने धर्तिको ज्यादै ठूलो हिस्सामा अमेरिकी नियन्त्रण हुने छ ।
ग्रीनल्याण्डमात्रै हात पार्दा पनि पूर्वमा यही टापु र पश्चिममा आलश्का भएका कारण क्यानडालाई अमेरिकाले तीन तिरबाट घेर्ने छ । यदी २१,७५,६०० वर्ग किलोमिटरको ग्रीनल्याण्ड र संसारकै दोस्रो ठूलो देश क्यानडालाई मिलाउन सके अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो भूखण्डको स्वामी बन्ने छ ।
त्यसपछि अमेरिकासँग पृथ्वीको कुल भूभागमध्ये १२.५२ प्रतिशत हुने छ, जुन रूससँग करीब ११ प्रतिशत छ । कुल क्षेत्रफलमा त रूसभन्दा अमेरिका करीब एक चौथाई ठूलो हुने छ । यो त्यत्रो देश बन्ने छ, जसको लम्बाई १० हजार किलोमिटर र चौडाई ७ हजार किलोमिटरभन्दा लामो हुने छ ।
त्यो देश विशाल आर्कटिक (उत्तरी ध्रुवीय) क्षेत्र, विविधतायुक्त उत्तर अमेरिकी हावापानी र संसारकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक फ्रेसवाटर (ताजा पानी) को स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने छ ।

तर के यसो गर्न सम्भव छ ?
थुप्रै विश्लेषकहरु अहिलेकै अवस्थामा यस प्रकारको बृहत्तर एकीकरण सम्भव देख्दैनन् ।
ग्रीनल्याण्ड डेनमार्कको एक स्वयत्त क्षेत्र हो । उत्तरी ध्रुव नजिक रुस र क्यानडाको बीचमा रहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो समुद्री टापु भएकाले यो रणनीतिक रुपमा पनि निकै महत्वपूर्ण छ । यही कारण ट्रम्प यसमाथि नियन्त्रण चाहन्छन् ।
केही दिनअघि डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर निजी विमानबाट ग्रीनल्याण्डमा उत्रिएका थिए । उनले आफ्ना पिताको ग्रीनल्याण्ड खरीद गर्ने योजनामा सघाउन र त्यहाँको जाँचपड्ताल गर्न ग्रीनल्याण्ड पुगेको कुरा अस्वीकार गरेका छन् । तर धेरैको अनुमान भने त्यस्तै छ ।
ट्रम्पले सन् २०१९ मा राष्ट्रपतिको रुपमा रहँदा पनि ग्रीनल्याण्ड खरीद गर्ने कुरा गरेका थिए । तर अहिले उनले ग्रीनल्याण्डमाथि नियन्त्रण गर्न आर्थिक तागतमात्रै होइन, सेनाको प्रयोग गर्ने कुरालाई पनि इन्कार गरेका छैनन् ।
त्यस टापुमा भएको दुर्लभ धातु र खनिज स्रोतमाथि कब्जा गर्न ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई आफ्नो धर्तिमा विलय गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । तर कतिपयले उनको यस भाषणबाजीलाई रूससँग बलियो पौँठेजोरी खोज्न डेनमार्क र त्यस वरपरका मुलुकलाई सजग गर्ने कोसिसका रुपमा मात्रै लिनुपर्ने ब्याख्या पनि गरिरहेका छन् ।
जमीनको ८० प्रतिशत हिस्सा बरफले ढाकिरहने यो क्षेत्रमा ५६ हजार मान्छे बस्छन् । त्यहाँको शासक वर्ग डेनमार्कबाट पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भएर अलग देशको पहिचान हासिल गर्न चाहन्छ । तर नागरिकहरु डेनमार्कबाट प्राप्त स्वस्थ्य लगायत कयौँ सुविधाको सुनिश्चितता नभइ त्यसो गर्नु उचित नहुने ठान्छन् ।
विगत ३०० वर्षदेखि डेनमार्कको नियन्त्रणमा रहेको यो टापु आफ्नो कब्जामा ल्याउन ट्रम्पलाई धेरै कठीन त छैन । किन भने अहिले नै अमेरिकाको ठूलो सैन्य फौज ग्रीनल्याण्डमा छ । तर त्यसमा सैन्य कारबाही गर्ने हो भने उत्तर एटलान्टिक सैन्य संगठन (नेटो)बाट अमेरिका बाहिरिने छ ।
ट्रम्पलाई मुख्य कठिनाइ चाहीँ क्यानडालाई गाभ्नमा हुने छ । उनको समर्थनमा रहेको एक संस्थाले हालैमात्र गराएको सर्वेक्षणमा ज्यादै कम क्यानडेली नागरिकहरुमात्रै अमेरिकामा आफ्नो देश विलय गर्न तयार देखिएका छन् ।
हिमालय पारी के हुँदै छ ?

यस अघि नै रूस आफ्नो क्षेत्र विस्तारमा जुटिसकेको छ । उसले सन् २०१४ देखि युक्रेनी भूखण्डलाई क्रमशः आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै पश्चिमतर्फ अघि बढेको छ । ३३ वर्षअघि यूएसएसआर भनिने तत्कालिन रूसी महासंघको विघटनपछि भ्लादिमीर पुटिन आफ्नो देशलाई पुरानो विराशतमा फर्काउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
आजभन्दा ७६ वर्षअघि माओत्सेतुङले चीनमा सत्तापलट गरेपछि करीव २५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको तिब्बतसहित सिनजियाङ, इनर मङ्गोलिया, हङकङ, मकाउ, अक्साई चीन र दक्षिण चीन सागरका टापुहरुलाई एकीकरण गरिसकेको छ ।
माओले ‘क्रान्तिकारी एकता’को नाम दिएको उक्त अभियान अझै पनि पुरा भएको छैन । ऊ विगतदेखि नै ताइवानलाई आफ्नो भूमि मान्छ र त्यस टापूको पूर्णतः चीनमा विलय गराउने सोचमा अघि बढेको छ ।
सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको चीन भ्रमणका बेला माओले ताइवान ‘१०० वर्षभित्र चीनमा फर्कने’ बताएको भनिन्छ । ताइवानलाई आफूमा समाहित गर्न धैर्यता अपनाउने चिनियाँ नीतिको बदलामा अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’लाई समर्थन गरेको थियो । अहिले चीन पूर्वी दिशातिर आफ्नो इलाका विस्तार गर्ने कोसिसमा छ ।
‘अखण्ड भारत’ के हो ?
यही रफ्तारमा अर्को उदाहरण हो– भारत । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको विभाजनसहित ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपश्चात् भारतले पनि आफ्नो आकार ब्यापक रुपमा बढाउँदै लगेको छ । उसले स्वतन्त्रताका बखत लगभग ५६५ रियासतमध्ये १३ वटा पाकिस्तानमा समाहित भए ।
बाँकी ५५२ रियासत भारतले आफूमा विलय गराउन सक्षम भयो । जसमध्ये हैदरावाद, जूनागढ, जम्मू–कश्मीर, त्रावणकोर, सौराष्ट्र, गोवा, पुदुचेरी लगायतमा कतै सैन्य कारबाही, कतै जनमत संग्रह, कतै सन्धी सम्झौताका सहाराले आफ्नो खेमामा ल्याउन भारत सफल देखियो । अण्डमान र निकोबार, लक्षद्वीप जस्ता क्षेत्रहरु पनि उसको हातमा आयो ।
पछि सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरायो । त्यही भारत अहिले पनि आफ्नो विस्तारलाई विराम लगाउने सोचमा देखिँदैन । उसले पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मीरलाई भारतको हिस्सा भन्दै आएको छ । त्यस क्षेत्र कुनै पनि बेला कब्जा गर्ने भारतको घोषित लक्ष्य छ ।
यस बाहेक सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र उसको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस)ले भारत–पाकिस्तान विभाजनकै बेलादेखि ‘अखण्ड भारत’को अवधारणा अघि सारिरहेका छन् । मूलतः यस अवधारण एक सांस्कृतिक र आध्यात्मिक जगमा तयार पारिएको देखिन्छ ।

तर पछिल्लो समय नेताहरुको तर्क सुन्दा यो एक राजनीतिक नक्सा बदल्ने सोचमा रुपान्तरित हुन थालेको देखिन्छ ।
विनायक दामोदर सावरकरले सन् १९३७ मै अहमदावादमा चलिरहेको हिन्दु महासभाको सम्मेलनमा ‘कश्मीरदेखि रामेश्वरम् र सिन्धु नदीदेखि असमसम्मको क्षेत्र अखण्ड भारत हो’ भनेका थिए । उनले ‘सिन्धु नदीदेशि पूर्व र हिमालयदेखि दक्षिणको भूखण्ड हिन्दुहरुको पवित्र जमीन हो’ पनि भनेका थिए ।
आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवलकरले सन् १९४९ मा आफ्नो संगठनमाथि लागेको प्रतिबन्ध अन्त्य भएपश्चात् भनेका थिए, ‘भारत र पाकिस्तानको विभाजनबाट कोही पनि खुसी छैन । त्यसैले यी दुई देश पुनः एक हुने कोसिस गर्नुपर्छ ।’ उनले त अफगानिस्तानको कान्दहार पनि अखण्ड भारतको हिस्सा भएको बताएका थिए ।
उनै गोलवलकरले आफ्नो पुस्तक बञ्च अफ थड्समा भारतको विभाजनलाई ‘कृत्रिम’ भन्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको एकतालाई ‘ऐतिहासिक आवस्यकता’ भनेका थिए । भलै उनले बलपुर्वक एकीकरणको पक्षपोषण गरेका छैनन् ।
आज पनि आरएसएसले भारत र पाकिस्तानको विभाजन भएको दिन १५ अगस्टलाई ‘अखण्ड भारत संकल्प दिवस’को रुपमा मनाउँछ । आरएसएसका वर्तमान सरसञ्चालक मोहन भागवतले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, ‘अखण्ड भारत प्राकृत सत्य हो । विभाजन अस्थायी हो । समय क्रमसँगै यो सत्य पुनःस्थापित हुने छ ।’
यद्यपि, अचेल आरएसएसले यस अवधारणालाई भूराजनीतिक नभइ सांस्कृतिक अवधाणाको रुपमा मात्रै लिने गरेको छ । तर कतिपय भारतीय नेताहरु पाकिस्तानलाई पुनः प्राप्ति गर्ने विषय नकार्न छाडेका छन् ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेता गिरिराज सिंहले ‘पाकिस्तान एक दिन स्वेच्छाले नै भारतमा फर्किने’ बताएका थिए । भारतले नयाँ संसद भवनमा ‘अखण्ड भारत’भन्दै टाँसेको सिंगो दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपको नक्सालाई लिएर पाकिस्तानमात्रै होइन, बाङ्लादेश, श्रीलङ्का र नेपालमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।
पछिल्लो पल्ट उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगि आदित्यनाथ (जसलाई भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उत्तराधिकारीको रुपमा हेर्न थालिएको छ)ले पाँच महिनाअघि एक चुनावी भाषणमा पाकिस्तानको मुद्धा दोहोराएका थिए ।
उनले महर्षि अरविन्द घोषलाई उद्धरण गर्दै भनेका थिए, ‘आध्यात्मिक जगतमा पाकिस्तान कुनै वास्तविकता होइन । या त उसको भारतमा विलय हुने छ, नभए पाकिस्तान सदैवका निम्ति इतिहासबाटै समाप्त हुने छ ।’ यसलाई उनले आफ्नो ‘संकल्प’ भनेका छन् ।

ग्रेटर इजरायल ?
गत साता (६ जनवरीमा) इजरायलको विदेश मन्त्रालयले एक विवादास्पद नक्सा जारी गर्यो । अरबी भाषामा ‘ग्रेटर इजरायल’ लेखिएको उक्त नक्साका कारण अहिले अरब जगतमा हङ्गामा मच्चिएको छ ।
उक्त नक्सामा आधुनिक समयको इजरायल र प्यालेस्टाइनमात्रै होइन जोर्डन, लेबनान र सिरियाका महत्वपूर्ण भागहरु पनि समावेश गरिएका छन् ।
विस्तृत ऐतिहासिक कथासहित मन्त्रालयले आफ्नो अरबी भाषामा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल एक्स अकाउण्टमार्फत साझा गरिएको उक्त नक्साले ३००० वर्ष अघिका राजा शाऊलको नेतृत्वमा स्थापित इजरायलको चित्रण गरेको छ, जहाँ पछि दाऊद र सुलेमानले शासन गरेको बताइन्छ ।
यी तीन राजाले १२० वर्ष शासन गर्दा यहुदी धर्म, संस्कृति र अर्थव्यवस्थाको विकास भएको वर्णन गरिएको छ । उक्त बाइबलीय इजरयल राज्यको नक्सा प्रकाशित गरिएपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स र अरब लिगले निन्दा गरेका छन् ।

साउदी अरबले इजरायलको यस पोस्टलाई ‘एक चरमपन्थी कदम’ भनेको छ । उसले देशहरुको सम्प्रभूतामाथि खुला हमला जारी राख्ने र अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरिरहने महत्वाकांक्षा भनेको छ ।
इजरायलका कयौँ मानिसहरु अहिले पनि यस क्षेत्रलाई ‘एरिट्स इजरायल’ अर्थात् इजरायलको भूमि भन्ने गरेका छन् । यो अवधारणा नील नदीदेखि फरात नदीसम्म फैलिएको छ । यस अवधारणा मान्नेहरु आजको लेबनानदेखि साउदी अरबको विशाल मरुभूमिसम्म र भूमध्ये सागरदेखि फरात नदी अर्थात् इराकसम्म इजरायलको पुनःस्थापना हुने विस्वास गर्छन् ।
यहुदी राष्ट्रबादका प्रवर्तक थियोडोर हर्जलका अनुसार ग्रेटर इजरायलमा प्यालेस्टाइन, लेबनान, जोर्डन, इराक, इरान, सिरिया, मिश्र (इजिप्ट), टर्की र साउदी अरब समेत इजरायलको हिस्सा हुने छ । गाजा युद्धका दौरान इजरायलले गाजा, वेस्ट ब्याङ्क र गोलान हाइट्स कब्जा गरेको छ भने इरान, सिरिया र लेबनानमा पनि हमला गरेको छ ।
यसै बखत सामाजिक सञ्जालमा ‘ग्रेटर इजरायल’को अवधारणा पुनः एक पटक ब्यापक तर्कवितर्कको मसला बनेको छ ।
भूमिमाथिको हानाथाप

यसरी शक्ति राष्ट्रहरु आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने कोसिसमा निरन्तर लागिरहेका छन् । हाम्रा छिमेकी चीन र भारत नै अक्साई चीन र अरुणाचल प्रदेशमा भिडिरहेका छन् । साना देशहरु पनि यही पौँठेजोरीमा छन् । अजरबैजानको नागोर्नो–काराबाख क्षेत्रका लागि अर्मेनियाले चार वर्षअघि युद्ध छेडेको थियो, जुन अहिले पनि शान्त भइसकेको छैन ।
टर्कीले उत्तरी साइप्रसलाई कब्जा गरेर स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको छ । कम्बोडियाको प्रेह सियान्ग क्षेत्र भियतनामले कब्जा गरेको भनेर तनाव चलिरहेको छ । भेनेजुएलाले गयानाको एसेक्विबो क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।
यी साना देशका साना प्रयासले त संसारलाई धेरै फरक नपार्ला । तर अमेरिका, रूस, चीन, भारतका विस्तारबादी पहलहरुले विश्वको राजनीतिक नक्सालाई फेरि एक पल्ट ‘उलटफेर’ गर्ने संभावना बढ्न थालेको छ ।
हुन पनि संसारको राजनीतिक नक्सा कहिल्यै स्थिर थिएन र छैन । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् नै कयौँ देशहरु जन्मिसके । अब कयौँ देशको अस्तित्व सकिने र नयाँ देशहरु बन्ने क्रम पनि सुरु होला । तर यस्तो देशहरु बन्ने र नास हुने प्रक्रियामा युद्धको सहारा लिनु चाहीँ समग्र समाज र मानव सभ्यताका निम्ति कष्टकर हुने छ ।