डलरको वर्चश्व जोगाउन ट्रम्पले केसम्म गर्न सक्लान् ? « Arthapath.com
९ माघ २०८१, बुधबार

डलरको वर्चश्व जोगाउन ट्रम्पले केसम्म गर्न सक्लान् ?



काठमाडौँ । ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अर्थात् अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने नारा दिएका त्यहाँका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआत डलरको वर्चश्वलाई कायम राख्नमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा अमेरिकी डलरको दबदबा खत्तम हुँदै जान थालेको छ ।

अमेरिकाले आफ्नो मुद्रालाई ‘हतियार’को रुपमा प्रयोग गर्न थालेको भन्दै संसारभर यसप्रतिको निर्भरता घटाउनु पर्ने बहस थालनि भएका बेला ट्रम्पले डलरको वर्चश्व जोगाउने प्रयास गरेका हुन् ।

ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेलगत्तै ओभल अफिसमा भएको घटनाबारे बीबीसी हिन्दीले रोमाञ्चक तौरले प्रस्तुत गरेको छ ।

ट्रम्पले त्यहाँबाट २०० वटा कार्यकारी आदेशहरुमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा पत्रकारहरुसँग पनि कुराकानी गरिरहेका थिए ।

के भयो ?

ट्रम्पलाई एक जना पत्रकारले सोधे– ‘हामी नेटो (नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशन)का ती सदस्य देशका बारेमा के आशा गर्न सक्छौँ, जो असाध्यै कम खर्च गरिसरहेका छन् । जस्तै नेटोको बजेटमा स्पेनको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।

ट्रम्पले यस प्रश्नको जवाफमा भने, ‘स्पेन धेरकै कम खर्च गर्छ । के यो ब्रिक्सको सदस्य हो ?’

पत्रकार अलमलमा परे र सोधे– ‘हजुर ?’

ट्रम्पले फेरि भने– ‘यो ब्रिक्सको सदस्य हो । स्पेन । ब्रिक्सको सदस्य देश के हो भनेर तपाइँलाई थाहा छ ? तपाइँ पत्ता लगाउनुस् । ब्रिक्स देशहरुले यदी डलरको ठाउँमा कुनै अरु मुद्रा ल्याउने कोसिस गरे भने अमेरिकासँगको कारोबारमा १०० प्रतिशत कर लाग्ने छ ।’

अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई स्पेन ब्रिक्स (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह)को सदस्य छैन भन्ने जानकारी नै नभएको कल्पना गर्न सकिँदैन । ब्रिक्स (द्यच्क्ष्ऋक्) को एस भनेको स्पेन होइन, साउथ अफ्रिका हो । तर उनले आफ्नो ‘मक्सद’ साँध्न यसलाई पनि मौकाको रुपमा उपयोग गरे ।

यसअघि नै ब्रिक्स समूहका देशहरुबीच अमेरिकी डलरको बदलामा कुनै अर्को मुद्रामा ब्यापार गर्नुपर्ने विषय उठ्दै आएको छ । यही कारण ट्रम्पको ध्यान ब्रिक्स देशहरुलाई कुनै पनि हालतमा डलरलाई कमजोर बनाउन नदिनेमा केन्द्रित छ ।

डलरको हालत

दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अमेरिकी राष्ट्रपति फ्राङ्कलिन रूजवेल्टले ब्रेटन वुड्स प्रणालीको स्थापना गराएर अमेरिकी डलरलाई अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीको केन्द्रमा राखेका थिए । सन् १९४४ को यस घटनापछि संसारभर ‘ग्रीन–ब्याक’को दबदबा शुरु भयो ।

सन् १९६० र १९७० को दशकमा अमेरिकी डलरले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो। पछि १९७१ मा ब्रेटन वुड्स प्रणालीको अन्त्य पश्चात् पनि डलरको प्रभुत्व कायमै रह्यो ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९९ मा युरो (युरोपेली एकल मुद्रा)को सुरुआत हुनुअघि विश्वब्यापी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा डलरको हिस्सा ७१ प्रतिशत थियो । तर सन् २०२४ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा विश्वब्यापी सञ्चितिमध्ये डलरको अंश ५७.३९ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकी २०२० को अन्त्यसम्म पनि ५९ प्रतिशत सञ्चिति डलरमा थियो ।

अन्तरराष्ट्रिय सञ्चितिमा डलरको हिस्सेदारी लगातार गिर्दै गएको छ

अहिले (४ महिना अघि) २० प्रतिशत सञ्चिति युरोमा, ५.८२ प्रतिशत जापानी येनमा, ५ प्रतिशत पाउण्ड स्टर्लिङमा, २.७४ प्रतिशत क्यानेडियन डलरमा, २.२७ प्रतिशत अस्ट्रेलियन डलरमा र २.१७ प्रतिशत चिनीयाँ युआनमा सञ्चिति रहेको छ । बाँकी साढे ४ प्रतिशत अन्य मुद्रामा छ ।

अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानीमा पनि हालत त्यस्तै छ । स्वीफ्ट प्रणाली अन्तरगत हुने अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानीमा सन् २०२१ को मेसम्म अमेरिकी डलरको हिस्सेदारी ४१ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको थियो । त्यस बखत डलर र युरो लगभग बराबर स्थितिमा पुगेका थिए । तर डेढ वर्षदेखि पुनः डलरमा हुने कारोबारको बढोत्तरी भएको छ । गत नोभेम्बरसम्म डलरको हिस्सा ५८.८ प्रतिशत र युरोको हिस्सा १३ प्रतिशत भएको छ ।

ट्रम्पको धम्कि

गत महिना ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका थिए, ‘ब्रिक्स देशसँग हामीलाई यस्तो प्रतिबद्धता चाहिन्छ की, न उनीहरु कुनै नयाँ मुद्रा बनाउन सक्छन्, न त डलरको शक्ति घटाउनका लागि कुनै अर्को मुद्रालाई सहयोग गर्न सक्छन् ।’

यदी ब्रिक्स देशहरुले यस प्रकारको कदम चालेमा उनीहरुले अमेरिकामा निर्यात गर्दा १०० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने धम्कि ट्रम्पले दिएका थिए ।

विकल्पको खोजि

दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित सन् २०२३ को ब्रिक्स समेलनमा बोल्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ।

अमेरिकाले रुसलाई ‘वल्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेशन (स्वीफ्ट)’ बाट बाहिर राखिदिएको छ । यसले रूसलाई अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारको भुक्तानीमा समस्या झेल्नु परेको छ । ईरानलाई पनि अमेरिकाले सन् २०१२ मै स्वीफ्टबाट हटाएको थियो ।

पछि २०१५ ईरान–अमेरिका वार्ता सुरु भएपछि उसलाई स्वीफ्टमा जोडिएको थियो । तर २०१८ मा पुनः ट्रम्पले नै ईरानलाई स्वीफ्टबाट निलम्बन गरिदिएका थिए ।

यिनै घटनाको पृष्ठभूमिमा ब्राजिलका राष्ट्रपति लूला डा सिल्वाले सन् २०२३ को ब्रिक्स समेलनमा वैकल्पिक भुक्तानी माध्यमको कुरा उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ब्रिक्सको नयाँ मुद्रा बनाउने हो भने भुक्तानीका लागि नयाँ विकल्प पनि तयार हुन्छ । यसले अप्ठेरो समयमा पनि हामीहरुलाई सजिलो पर्छ ।’

गत अक्टोबरमा रूसमै आयोजित ब्रिक्स सम्मेलनमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भनेका थिए, ‘डलरलाई एक हतियारको रुपमा प्रयोग गरिँदै छ । मलाई लाग्छ की, जो यस्तो गरिरहेको छ ऊ ठूलो गल्ति गरिरहेको छ ।’ रूस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपश्चात् रूस र चीनले चिनिया युआनमा ब्यापार गरिरहेका छन् ।

चीन आफ्नो विशाल निर्यात र विश्वब्यापी लगानीको माध्यमबाट युआनलाई डलरको नयाँ विकल्पको रुपमा अघिसार्ने कोसिस गरिरहेको छ । ऊ ब्रिक्सको छुट्टै मुद्रा होइन, युआनलाई नै विश्वब्यापी बनाउने दाउमा देखिन्छ । भारत पनि स्थानीय मुद्रालाई अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारमा बढावा दिने बताउँदै आएको छ ।

चीनप्रति चासो

सन् २०१७ मा ट्रम्प र सीले पैचिङको ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल’मा भेटेका थिए ।

वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सपथ लिएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा चीन जान चाहेको भनेर आफ्ना सल्लाहकारहरुलाई बताएका थिए । ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाउन चाहेको र सपथग्रहणको १०० भित्रै उनी चीन जाने तयारी भइरहेको उक्त अखबारले लेखेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष भित्रै चीन भ्रमण गरेका थिए । उनी आफ्नो शत्रुलाई सकेसम्म वशमा राख्ने कोसिस गरिरहेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि उनले उत्तरकोरियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको ठानेका थिए ।

तर अहिले उत्तर कोरिया र रूसले सुरक्षा सन्धी गरेर एकजूट भएका छन् । अब उनी संसारमा आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्दी देखिएको चीनलाई रिभाउने कोसिसमा देखिएका छन्, ता की कयौँ अन्य मुद्दाका साथै आफ्नो मुद्राको विकल्प तयार हुने बाटो पनि बन्द होस् ।

एकातिर पानामा नहर चीनले सञ्चालन गरिरहेको र त्यो चीनको हातबाट खोस्ने भाषण दिइरहेका ट्रम्प अर्कातिर चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग सम्बन्ध सुधार्ने मेसोमा देखिन्छन् । यसले उनलाई अन्ततः अनपेक्षित परिणाममा पुर्याउन पनि सक्छ । तर आफ्नो मुद्राको वर्चश्वलाई अक्षुण राख्न ट्रम्प ब्रिक्स देशहरुप्रति दबाब बढाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्