अन्ततः रोकियो एमसीसी, अमेरिकाले इमेल पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयमा अन्योल

काठमाडौँ । केही साताको अन्योललाई चिर्दै अन्ततः मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए) नेपाल पनि ‘स्थगित’ भएको छ । अमेरिकी सरकारले उनका अनेकौँ अनुदान सहायताहरुलाई ‘तत्काल रोक्न’ भने पनि कुन कुन पैसा रोकिने हो भन्ने टुंगो लागिसकेको थिएन ।

तर हालैमात्र अमेरिकाले एमसीए नेपालमा पनि ‘थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी कुनै कामकाज नगर्न’ इमेलमार्फत् सूचीत गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई उक्त व्यहोराको इमेल प्राप्त भएको छ ।

अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति बनेको डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनका लागि सबै वैदेशिक सहायताहरु रोक्का गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेसँगै विश्वभर यसको असर देखिन थालेको थियो ।

तर कुन कुन परियोजनाहरु र कस्तो खालको अनुदानहरु रोक्का गर्ने भन्ने अन्योल अहिले पनि चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिको नीति कार्यान्वयन गर्न त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले क्रमशः यस्ता अनुदानहरुको मूल्यांकन गर्ने र तत्कालका लागि रोक्का राख्न विद्युतीय माध्यमबाट पत्राचार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपालमा पनि अमेरिकी विकास साझेदार एजेन्सी ‘युएस–एड’का सबै अनुदानहरु रोक्का गरिएको थियो । अहिलेसम्म भुक्तानी भइसकेको बाहेकका पैसा अब रोक्का रहने भनिएको थियो । त्यसको केही दिनपछि युएसएड नै बन्द गरिदिने निर्णय अमेरिकी प्रशाशनले गर्यो ।

यति हुँदा पनि ट्रम्पको सुरुआति ‘अनुदान निलम्वन’ले ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’को परियोजालाई प्रभावित नपार्ने ठानिएको थियो ।

यो अमेरिकी संसदले बनाएको अलग्गै ऐन अन्तरगत सञ्चालन हुने परियोजना हो । यसको बैधता पनि युएसएड लगायतका परियोजनाको तुलनामा निकै उँचो छ । नेपालमै पनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्न संसदले नै स्वीकृति दिएको छ ।

यसरी यो एक दुईपक्षीय सन्धीको हैसियतमा आएको परियोजना भएकाले ट्रम्पले यसलाई नरोक्ने ठानिएको थियो । यसमा अर्को पाटो पनि के छ भने, राष्ट्रपति ट्रम्पले नै अमेरिकी सहायताहरु अधिकतर ‘सामाजिक गतिविधी’मा मात्रै केन्द्रित भएको र यसले विश्वभर सकारात्मक माहोल तयर पार्न नसकेको भनेर सन् २०१७ मा यस्तो योजना अघि सार्न लगाएका थिए ।

चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’को अवधारणालाई अघि बढाएर गरिब मुलुकहरुलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहायता गर्न थालेका कारण मुख्य रुपमा अमेरिकाले यो योजना अघि सारेको थियो ।

त्यसअघि स्वास्थ्य, शिक्षा र साँस्कृतिक सम्बन्धका नाममा ‘सफ्टवयर’ कामहरुमा अमेरिकाले आफ्नो अनुदान केन्द्रित गरेको थियो । यस घटनाले विश्वभर धर्म परिवर्तन र सामाजिक अन्तरसंघर्षहरु बढाएको भनेर अमेरिकाको छवि धुमिलिन थाल्यो ।

त्यही बेला चीनले आफ्नो उदाउँदो आर्थिक शक्तिको पखेटा फिँजाउन थालेपछि अमेरिकाले गरिब देशहरुलाई आफ्नो ‘राजनीतिक पकड’भन्दा बाहिर नजाउन् भन्ने अभिप्रायमा पूर्वाधारमै लगानी गर्ने नयाँ बाटो खोलेको थियो ।

ट्रम्प अहिले पनि चीनको विरुद्धमा उचिएका छन् र उनले एक हिसाबले ब्यापार युद्ध छेडिसकेका छन् । यी तमाम कारणहरुले एमसीसी र यस अन्तरगतको एमसीएका परियोजनालाई निरन्तरता दिने ठानिएको थियो ।

सरकारको यो अभिप्राय सफल हुन सकेन र अब एमसीसीमाथि पनि ‘खर्च गर्न रोक’ लगाइएको छ । यो परियोजनामा नेपाल सरकारको पनि बजेट भएकाले नेपालले त खर्च गरिराख्न पनि सक्छ, तर तत्कालका लागि अमेरिकी अनुदान भने ‘निलम्वित’ भएको छ ।

अब सरकारले यस परियोजना अघि बढाउन के गर्छ भन्ने अन्योल नै छ । सरकारी अधिकारीहरु ९० दिनको मूल्यांकन पश्चात् एमसीसी परियोजना पुनः अघि बढ्नेमा आशावादी छन् ।

‘यो परियोजना अमेरिका र स्वयम् राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति अनुकुल देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

ट्रम्प आफैँले सन् २०१८ मा यस परियोजना सम्बद्ध कानूनहरु ल्याएर सुरु गरेको र सामरिक राजनीतिमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मजबूत हतियारको रुपमा हेरिएकाले उनले यसलाई युएसएडजस्तै ‘खारेज’ नगर्ने सरकारी अधिकारीहरुको विस्वास छ ।

तर यो परियोजना रोकियो भने नेपालमा ठूलो क्षमताको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र केही हदसम्म राजमार्गहरुको स्तरोन्नतीका काम अन्योलमा पर्ने जोखिम छ ।

नेपाल र भारतबीच हुने भनिएको १० हजार मेगावाटको सीमापार ऊर्जा ब्यापारका लागि यो परियोजनाले निर्माण गर्न खोजेको प्रशाणलाईन निकै महत्वपूर्ण छ ।

संघीयता, जैविक विविधता, शिक्षा र चुनाव प्रणालीको पैसा पनि रोकियो

अमेरिकी सरकारको खर्च कटौति र कार्यदक्षता अभिबृद्धिका लागि भनेर गठन गरिइएको इलोन मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डोगी)’ ले नेपालमा संघीयता र जैविक विविधता शीर्षकमा आउने अनुदान रद्द गरेको जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा आइतबार एक सूची जारी गर्दै संसारभरका १५ वटा परियोजनाको अनुदान रद्द गरेको जनाएको छ । यसमध्ये नेपालको हकमा ‘वित्तीय संघीयता’ शीर्षकमा आउने २ करोड अमेरिकी डलर र जैविक विविधता संरक्षण अन्तरगत दिन लागिएको १ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रद्द गरिएको भनिएको छ ।

‘अमेरिकी करदाताको रकम निम्न अनुसारको कार्यमा खर्च गर्न लागिएका थिए, त्यसलाई रद्द गरिएको छ’, डोगीको आधिकारिक एक्स ह्याण्डलमा लेखिएको छ ।

सूचीमा कम्बोडिया, सर्बिया, बंगलादेश, भारत, माली, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट लगायतका देशमा दिन लगाएको अनुदान पनि रद्द गरिएको उल्लेख छ ।

तर एक्समा प्रकाशित सूची हेर्दा यी परियोजनाहरु युएसएड मार्फत नै सञ्चालन भएको देखिन्छ । अमेरिकाले युएसएड र त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमार्फत पनि अनुदान सहायता दिन्छ । तर यी अनुदानहरु कुन निकायबाट दिन लागिएको थियो भन्ने खुलाएको छैन ।

नेपालमा वित्तीय संघीयता र जैविक विविधतामा युएसएडले नै लगानी गरिरहेको छ । त्यस्तै उक्त सूचीका अन्य परियोजनाहरु पनि नेपालमा काम गरिरहेका थिए ।

जस्तै, रद्द गरिएको यस सूचीमा भएमध्ये सर्वाधिक रकम ४८ करोड ६० लाख डलर ‘कन्सोर्टियम अफ इलेक्सन एण्ड पोलिटिकल प्रोसेस’ को पैसा संसारभर खर्च भएको छ । यहाँ मोल्डोभा र भारतको मात्रै उल्लेख गरिए पनि नेशनल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्युटमार्फत् यो पैसा नेपालमा पनि आइरहेको थियो ।

त्यस्तै, ‘जेन्डर इक्वालिटी एण्ड उमन इम्पावरमेन्ट हब’को पैसा पनि नेपालसहित देशमा युएसएडले खर्च गरिरहेको थियो । उता युएसएड र आरटीआई इन्टरनेशनलले मिलेर सञ्चालन गरिरहेको परियोजना ‘इम्प्ररुभिङ लर्निङ आउटकम्स इन एसिया’ परियोजनाले पनि नेपाल सहित दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा काम गरिरहेको थियो ।

तर यसअघि नै युएसएड बन्द गरिसकेको र उसका परियोजनाहरु रद्द गर्न पत्राचार पनि भइसकेका कारण उक्त नयाँ सूचीको सन्दर्भमा स्पष्टता आइसकेको छैन ।