नेपालको राजनीतिक भुइँचालो: बेइजिङको नजरमा एक ‘अभूतपूर्व’ रूपान्तरण
काठमाडौँ । हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल यतिखेर एउटा यस्तो राजनीतिक मोडमा उभिएको छ, जसले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनलाई नै नयाँ स्वरूप दिन सक्छ।
‘जेन जी’ पुस्ताको आक्रोश सडकमा उर्लिएको परिणामस्वरुप हुन लागेको आम निर्वाचनले नेपाललाई मात्र होइन, यसको उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि निकै गम्भीर बनाएको छ।
बेइजिङका राजनीतिक गलियाराहरूमा यतिखेर एउटै प्रश्न गुन्जिरहेको छ: के यो परिवर्तनले नेपालमा चिनियाँ स्वार्थ र सुरक्षालाई नयाँ चुनौती दिनेछ?
चीनले नेपालको वर्तमान अवस्थालाई केवल एउटा निर्वाचनका रूपमा मात्र नभई एक “अनिश्चित राजनीतिक परिदृश्य” को रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। बेइजिङस्थित सरकारी थिंक ट्याङ्क र नेपाल मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा भइरहेको यो हलचलले दशकौँदेखिको परम्परागत शक्ति संरचनालाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ।
गत भदौमा देखिएको युवाहरूको अभूतपूर्व आन्दोलनपछि चीनले आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई निकै सक्रिय बनाएको छ, यद्यपि उसको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सधैँझैँ “संयमित र सतर्क” देखिन्छ।
नेपालमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुनुलाई बेइजिङले निकै चासोका साथ हेरेको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले तत्कालै बधाई सन्देश पठाउँदै “नेपाली जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकास मार्ग” प्रति सम्मान व्यक्त गर्नुले पनि चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा कति संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
चीनका लागि नेपाल केवल एउटा छिमेकी मात्र होइन, यो उसको सुरक्षा रणनीति र ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) को एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो।
चीनको राज्य परिषद् अन्तर्गतको शक्तिशाली अनुसन्धान संस्था ‘चाइना इन्स्टिट्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेश्नल रिलेसन्स’ (सीआईसीआईआर) का वरिष्ठ विज्ञ प्राध्यापक हु शिशेङका अनुसार यसपटकको निर्वाचन विगतको भन्दा बिल्कुलै फरक छ।
उनले यसलाई पाँच-पक्षीय टक्करको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्, जहाँ पुराना स्थापित दलहरू, उदीयमान नयाँ शक्तिहरू, क्षेत्रीय समूहहरू, राजतन्त्रवादीहरू र विभाजित वामपन्थीहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
यो बहुपक्षीय भिडन्तले नेपाली राजनीतिमा ठूलो विभाजन ल्याउन सक्ने र त्यसले अन्ततः चिनियाँ परियोजनाहरूमा असर पार्न सक्ने बेइजिङको बुझाइ छ।
यसपटकको चुनावी एजेन्डामा पनि व्यापक परिवर्तन आएको चिनियाँ विज्ञहरू ठान्छन्। अबको बहस राजतन्त्र वा गणतन्त्रमा मात्र सीमित छैन। ‘जेन जी’ पुस्ताले भ्रष्टाचारको अन्त्य, डिजिटल अधिकार, रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ।
सिचुवान विश्वविद्यालयका प्राज्ञ गाओ ल्याङ भन्छन्, “नेपालमा अब शक्ति समीकरणको परिवर्तन सम्भावित कुरा मात्र रहेन, यो एउटा कठोर वास्तविकता बनिसकेको छ।” नेतृत्वमा देखिएको पुस्तान्तरण र अजेन्डामा आएको यो परिवर्तनलाई चीनले निकै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छ।
बेइजिङको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको नेपालको दीर्घकालीन स्थिरता नै हो। विशेषगरी बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन चीनले एउटा “बलियो र भरपर्दो” सरकारको खोजी गरिरहेको छ।
हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेसका प्राध्यापक झाङ सुबिनका अनुसार चीनले बीआरआईलाई “चन्दा” नभई “व्यावहारिक साझेदारी” को रूपमा हेर्न चाहन्छ। उनले स्पष्ट पारेका छन्- ‘ठूला आयोजनाहरू ऋणको मोडलमा छलफल हुन सक्छन् तर ती अनुदानमा मात्रै सीमित हुन सक्दैनन्।’
नेपालमा बढ्दो बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव, विशेषगरी अमेरिका र भारतको भूमिकाप्रति पनि बेइजिङ उत्तिकै चनाखो देखिन्छ। निर्वाचनको समयमा चिनियाँ “ऋणको पासो” जस्ता भाष्यहरू फैलाएर बेइजिङविरोधी भावना भड्काउन सक्ने जोखिमप्रति चिनियाँ रणनीतिकारहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
चीनको अपेक्षा स्पष्ट छ: नेपालमा जुनसुकै सरकार बनोस्, उसले ‘एक-चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता जनाओस्, सीमा सुरक्षामा कडा होस् र चीनसँग गरिएका पुराना सम्झौताहरूको पूर्ण पालना गरोस्।
–बीबीसीको समाचारमा आधारित ।
