सात हजार मेगावाट बिजुलीका लागि लगानी जुटाउँदै एचआइडिसिएल

काठमाडौं । आम नेपाली नागरिकले साधारण शेयरसमेत लगानी गरेको, नेपाल सरकार तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) ले स्थापनाको ९ वर्षमा आफ्नो उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर काम मात्रै गरेको छैन, आफूलाई एउटा सबल वित्तीय संस्थाको रुपमा समेत स्थापित गरेको छ ।

कम्पनीले हालसम्म ५१५.४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न १३ वटा आयोजनामा रु १० अर्ब ८ करोड ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै स्वपूँजीतर्फ ७८७.३ मेगावाट क्षमताका ५ आयोजनामा रु ८ अर्ब ३ करोड र ५ वटा सरकारी कम्पनीमा रु १ अर्ब एक करोड गरी रु ९ अर्ब ४ करोड लगानी गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनालाई स्वपूँजी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको सो कम्पनीले हालसम्म रु २० अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । कम्पनीले गत आवसम्ममा शेयरधनीलाई झण्डै रु ५ अर्ब लाभांश र आयकर भुक्तानी गरिसकेको छ । यस्तै करपछिको खुद नाफा मात्रै रु ५ अर्ब २४ करोड भइसकेको छ ।

उक्त कम्पनी स्थापना गर्दा शुरुमा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले संस्थापक शेयरधनीका रुपमा लगानी गरेका थिए । उनीहरुको रु ८ अर्ब संस्थागत शेयरधनीका रुपमा लगानी थियो । रु २ अर्ब बराबरको साधारण शेयर बिक्री गरी कूल पूँजी रु १० अर्ब बराबरको बनाइएको थियो । यस्तै एक बराबर एकको दरको हकप्रद शेयर बिक्री गरी कम्पनीको कूल पूँजी रु ११ अर्ब पुर्याइएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको बिहीबारको विवरणअनुसार कम्पनीको बजार पूँजीकरण रु २१ अर्ब ६७ करोड छ । कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई आव २०७२/७३, आव २०७३/७४ र २०७४/७५ मा समान पाँच/पाँच प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । यस्तै आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । गत आवको लाभांश घोषणा हुनै बाँकी छ ।

कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सरकारी निकायबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउने र उनीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै सहकार्य गरी अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यलाई उपयोग गरी आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न ठूला आयोजनाको विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी भित्र्याउन भूमिका खेल्ने ध्येय राखिएको छ ।

पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना

कम्पनीले आफ्नो मूल लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि पाँच वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार आव २०७८/०७९ को अन्त्यसम्म कूल तीन हजार ३३९ मेगावाट क्षमताका विभिन्न २३ अयोजनामा रु ६५ अर्ब स्वपूँजी लगानी गर्ने तयारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

यस्तै २ हजार ८१० मेगावाट क्षमताका १४ आयोजनामा करिब रु ४९ अर्ब ऋण लगानी गरिनेछ । कम्पनीले समग्रमा ४ हजार ३६७ मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ गरिरहेको कामलाई कम्पनीको तर्फबाट विशेष महत्व दिएर अगाडि बढाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार भित्र्याउँदै

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई काम गर्न सहज भएको धारणा राख्ने पोखरेल पछिल्लो पटक चीन, भारतका ठूला लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा केही मेघा परियोजना समेत सुरु गरिएको बताउँछन्। चीनका राष्ट्रपतिले गत वर्ष गरेको नेपालको राजकीय भ्रमणको क्रममा नै कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि पावर चाइनासँग सम्झौता भएको छ। लगानी बोर्डको समन्वयमा अगाडि बढाइएको सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा लिइन्छ। जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि २०७६ माघ ५ गते सहमति भएको थियो।

तमोर जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लगानी बोर्ड र पावर चाइनाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम जारी छ। बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको जलाशयुक्त आयोजना तमोरको निर्माण सुरु गर्न आफूहरु आतुर रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनका सरकारी कम्पनीबीचमा संयुक्तरुपमा २ जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा तमोरको अलावा १५७ मेगावाटको माडी जलाशयुक्त आयोजनासमेत रहेको छ । सोही समझदारी अनुसार माडी जलाशयुक्त आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ ।

नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रोपावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको भए पनि सरकारीस्तरमा भने एचआइडिसीएलले नै अग्रसरता लिएको हो।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको तमोरलाई कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने र सार्वजनिक– निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी समझदारी भएको छ। सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब छ। ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा रहेकाले आकर्षक आयोजनाका रुपमा लिइन्छ।

आयोजनाबाट विशेष गरी पूर्वी नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछन्। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करिब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था भए पनि तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ।

त्यसैगरी भारत सरकारको स्वामित्व भएको एनएचपिसी लिमिटेडसँग संयुक्तरुपमा ठूला आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा कम्पनीले हस्ताक्षर गरेको छ। सो कम्पनीसँगको सहकार्यमा विकास गरिने ठूला सम्भाव्य आयोजनाको पहिचान सुरु भइसकेको छ।

यस्तै कम्पनीले विश्व बैंकमार्फत ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिई लगानी गरेको छ। एशियाली विकास बैंकमार्फत ५० मिलियन डलर बराबरको सहुलियत ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

त्यसका साथ साथै कम्पनीले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहुलियत ऋण वा अनुदान लिई ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भएको छ। सार्क डेभपलमेन्ट फन्डसँग १५ मिलियन डलर ऋणका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र एआइआबी, आइएफसी र जाइजकालगायतका अन्य संस्थासँग पनि ऊर्जा क्षेत्रको लगानीका लागि स्रोत जुटाउने गरी छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई पेन्सन

विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा बूढेसकालमा पनि आर्थिक उपार्जन हुने काममा खर्च गर्ने सोचका साथ कम्पनीले विप्रेषण हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारेको छ। विदेशमा बसेर कमाएको पैसा अनावश्यक रुपमा उपभोग्य वस्तुको खरिदमा मात्रै खर्च भइरहेको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि पनि केही न केही आर्थिक उपार्जन हुने काममा लगानी गर्ने उहाँको संस्कारको विकासका लागि उक्त अवधारणा विकास गरिएको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई कम्तीमा रु पाँच लाखसम्म लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ। ‘विदेशको कमाई स्वदेशमा लगानी गरौँ र आयोजनाबाट आउने प्रतिफल पेन्सनका रुपमा उपभोग गरौँ’ भन्ने ध्येयका साथ ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ।

ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ती दुवै आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी एचआइडिसीएललाई दिएको छ। सो कम्पनीले सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ। सरकारले अगाडि बढाएको मौलिक लगानीको ढाँचा मध्येको उक्त कार्यक्रमलाई एचआइडिसीएलले संयोजन गरेको छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषणको लगानी गर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ क्षमता सिम्बुआ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ती आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा झण्डै रु नौ खर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो। गत साउनमा मात्रै रु ९२ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ।

ती दुवै आयोजनामा विप्रेषणका अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलगायतबाट जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको छ। ती आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० को काम भइरहेको छ। लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएको छ। ती आयोजनाको लगानी रु २१ अर्ब रहनेछ।

कम्पनीले दीर्घकालीन लगानीका लागि पावर बण्ड जारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने वैदेशिक लगानीकर्ता एवं कम्पनीसँगको सहकार्यमा केही ठूला आयोजनाको विकासमा सहभागी भई ऋण भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।

बैंकमा मात्रै राखेको छैन पैसा

सरकारी लगानी कम्पनी भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेर ब्याज मात्रै कमाएको छ भन्ने आरोप छ नि? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, ‘यो सोह्रै आना गलत र नकारात्मक सोच भएकाले लगाइएको र प्रचार गरिएको कुरा मात्रै हो।’ आफूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्य सुरु गरेको तिन वर्ष पूरा भएको जानकारी दिँदै उनले शुरुमा रु १० अर्व चुक्ता पूँजीमध्ये झण्डै? पाँच अर्ब मात्रै लगानी थियो। त्यसमा पनि रु २५ करोडमात्रै परिचालित थियो। हाल त्यसको आकार लगानीतर्फ रु २० अर्ब पुगेको छ भने रु ५५ अर्ब परिचालित भइसकेको छ।

कम्पनीले विश्वव्यापीरुपमा अपनाइने मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर काम गरेको छ। कुनै पनि आयोजनाको निर्माण गर्नुपूर्व सो आयोजना सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न अध्ययनका आधारमा आवश्यक लागत अनुमानअनुसारको पूँजीको व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गर्ने गरिएको छ।

त्यसको आधारमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइने र निर्माण कार्यमा भएको प्रगतिको आधारमा भुक्तानी दिइन्छ। कार्य प्रगति हुन बाँकी रहेका हिस्साको रकम कार्य प्रगति नभएसम्म भरपर्दो बैंक वा वित्तीय संस्थामा निश्चित ब्याजदर प्राप्त गर्ने गरी राखिएको उनको भनाइ छ।

यी हुन् ऊर्जा क्षेत्रका समस्या

जलविद्युत् आयोजनाहरु धमाधम निर्माण भइरहेको भए पनि सोही गतिमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैनन्। निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइनको आयोजनामा पनि समय र लागत बढ्दै गएको छ। त्यसबाट लगानीकर्ताले यथोचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनन् र निरुत्साहित हुने अवस्था आउँछ।

प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नुपरेको छ। त्यसो हुँदा संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ भने उत्पादित बिजुली खेर जाँदा सोही बराबरको भारतबाट खरिद गर्नुपर्दा राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसबाट व्यापार घाटा अझै बढ्छ।

ऊर्जा क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्या पूँजीको अपर्याप्तता नै भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको ठहर छ। राज्यले यो क्षेत्रको विकासमा जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसको प्राप्तिको लागि स्वदेशी पूँजी मात्रै पर्याप्त छैन। वैदेशिक पूँजीको परिचालन आवश्यक छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था यस क्षेत्रमा लगानीको लागि सहुलियत ऋण दिन तयार छन्। त्यसका लागि राज्यले जुन तदरुकता देखाएको छ त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए।

सामूहिक नेतृत्व र काममा विश्वास

कम्पनीले पछिल्लो दिनमा प्राप्त गर्दै आएको सफलताको पछाडि सामूहिक प्रयास नै भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘म कहिले पनि एक्लै काम गर्न चाहदिन, समूहमा विश्वास गर्छु । सफलतामा अनावश्यक हिस्सा खोज्दिन र असफलतामा आफूले पनि हिस्सा पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा छु।’

उनले आफू देश, जनता र कार्यरत संस्थाको हितलाई सधैँ केन्द्रमा राखेर काम गर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गरेको जानकारी दिए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भागवत गीताको निस्काम कर्म भन्ने मर्मबाट प्रेरित भएको र काम गर्दै जाँदा, त्यसको फल अवश्य मिल्ने बताए।

विद्युतीय ऊर्जा भनेको बत्ती बाल्ने मात्र हो भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढेर सबै क्षेत्रको व्यावसायीकरण तथा तथा यान्त्रीकरण गर्नुका साथै विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिए। नेपालका लागि तत्काल नै १० हजार मेगावाट खपत हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

उत्पादित इनर्जीको निर्यात गरी व्यापार घाटाको कुरालाई उत्तिकै ध्यान दिएर आघि बढ्ने र राज्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि सम्भव भएसम्मका सबै प्रयास गरेर अगाडि बढ्नने बताउँछन्।