कृषिको आधुनिकिकरण राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्नः यस्तो छ विज्ञको रोडम्याप

काठमाडौं । कृषिमा यान्त्रिकरण तथा आधुनिकिकीकरणका लागि कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धीको प्रसारमा जोड दिनुपर्नेमा कृषि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको समृद्ध नेपालको लागि कृषिमा आधुनिकरण विषयक भर्चुअल तथा भौतिक रुपमा गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एक दर्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता, समीक्षक, विश्लेषक तथा विचार व्यक्त गर्ने किसान, विज्ञ तथा सरोकारवालाले उचित नीति निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र कृषिमा आधुनिकरणको अवस्था आउने चित्रण गरेका छन् । प्रस्तुतकर्ताले आगामी कृषिको लागि रोडम्याप समेत दिएका छन् ।

दोस्रो दिनको दोस्रो सेसनमा प्रस्तुति दिंदै एमएससीका विद्याथी अर्जुन प्रशाद सुवेदीले कृषि निजिकण र यसको विस्तारका बारेमा चित्रण गरे । उनले कृषिमा निजीकरण भए वस्तुको मूल्य घट्ने बताए । निजीकरणलाई सन्तुलनामा ल्याउन सरकारले प्रतिश्पर्दा सृजना गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । निजीकरण गर्दा स्थानीय, प्रदेश मिलेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । निजीकरण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । दोस्रो प्रस्तुती आमएससीका विद्यार्थी दिपेस नेपालले गरेका थिए । उनले कृषि विस्तारका विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । विकशित राष्टहरुले श्रम जनशक्ति उत्पादन गरेको देखिन्छ । नेपालमा जनशक्ति र क्षमता विकासमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । नेपालमा कृषि विस्तारमा जनशक्तिको समस्या देखाएको बताए । कृषिमा बजेट कम हुँदा मल, प्रविधिमा कमि रहेको छ ।

सबै प्रदेशको सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति नरहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा प्रदेशतिर ११ हजार १ सय २ मध्ये ८ सय ६२ सिट खालि रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा कृषिमा तालिम दिन पुग्ने जनशक्ति नहुँदा किसानहरुको समस्या समाधान नभएको पाइएको छ । बालि विकास तथा जैविक विविधताका डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले तेस्रो प्रस्तुती दिएका थिए । उनले नेपालको कृषि सेवा विस्तार अन्यौलमा रहेको विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । यसका लागि स्मार्ट एग्रीकलचरमा जानु पर्ने बताए । भुमि विहिन किसानसम्म सरकारको कार्यक्रम पुग्न नसकेको उनले बताए ।

कृषि कलेज ८० भन्दा बढी भए पनि उनीहरु विदेश जाने गरेको र नेपालमै केही गर्न नसकेको उनले बताए । जनशक्ति र व्यवस्थापनका कारणले विस्तार हुन सकेको छैन । २०२० मा भएको एक अध्ययनले कृषक खुसी नभएको र उत्पादन बजारीकरण नभएको देखिएको उनले बताए । प्रति हेक्टर जम्मा ३ सय रुपैयाँ कृषि बजेट रहेको उनले बताए । कृषि विभाग महानिर्देशक मिन प्रसाद बुढाथोकिले प्रस्तुतीको समिक्षा गरेका थिए । उनले कृषि सुविधा साना किसानसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा निजीकरण अझै अन्यौलमा रहेको र कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको किसान सुचिकरणले कुन तहका किसानलाई कस्तो सेवा प्रदान गर्ने सहज हुने उनले बताए ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्यएको उनले बताए । प्रदेशहरुमा रहेको रिक्त पदहरुमा जनशक्ति नियुक्ती हुनु पर्नेमा उनले बताए । दिएका सुझावहरु मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुनु पर्ने उनले बताए । अविशेक पुडाशैनिकबाट कृषि आधुनिकिकरण विषयमा पोष्टर प्रस्तुती गरेका थिए । काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, धादिङबाट कालिमाटीमा आउने तरकारीका विषयमा अध्ययन गरिएकोमा उत्पादन र उपभोगमा मूल समस्या मूल्य रहेको उनले बताए । सरकारको सहकार्यमा गरे उपभोक्ताले अर्गानिक खानेकुरा कम मूल्यमा पाउने उनले बताए ।

भविष्यमा माग पुरा गर्न चामल उत्पादन हुन सक्छ? भन्ने विषयमा डा. देबेन्द्र गौचनले चौथो प्रस्तुती दिएका थिए । नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन चामल आयत हुन्छ जुन मागको ७० प्रतिशत हो । बजेटले ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने नीत रहेको र अहिलेको उत्पादन अवस्था हाइब्रिड उत्पादन गरे अथवा जनसंख्या नबढेको अवस्थामा वर्षिक ५ प्रतिशतले चामलको उत्पादन बढे पनि आत्मनिर्भर हुन सकिने उनले बताए । माग पुरा गर्न २७ प्रतिशत भन्दा बढि उत्पादन हुनु पर्छ । ४० प्रतिशत हाइब्रिड एरिया बढाए २०४० सम्म आत्मनिर्भरमा पुग्न सक्ने उनले बताए । नेपालमा दिगो कृषि उत्पादनमा अनुदान अवस्था विषयमा पूर्व कषि सचिव डा. सुरोज पोखरेलले पाँचौँ प्रस्तुती गरेका थिए । कृषि क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरण भएको डकुमेन्टमा भेटिए पनि १८ बिलियन अनुदान दिने भनिए पनि यसका कार्यन्वयनमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए ।

नेपालमा कृषि विस्तार ३० प्रतिशतसम्म रहे पनि हाल ३ प्रतिशतमा झरेको उनले बताए । अनुदानमा लिकेज बढि भएको पाइएको छ । किसानहरु अनुदानसम्म पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ । यसका लागि पाटनरसिप बढाएर लानु पर्ने उनले बताए । नार्कका साइनटिष्ट जिवन लामिछाने अनुदानमा पूर्ण बीचारका विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । अनुदान प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरे पनि यसको पहुच किसानसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए । अनुदानले उत्पादनको मूलय बढाउनु पर्नेमा झन बढेको उनले बताए । अन्य देशहरुको अवस्थामा कृषकको परिचय अनुसार अनुदान दिएको पाइएको उनको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ ।

डा.इन्द्रराज पाण्डेले कोभिड पछि कृषिका चुनौती र अवसरका विषयमा प्रस्तुती दिएका थिए । कोभिडले धान, मकै गहुँ उत्पादनमा असर पारेको छैन । तरकारी, चामल, मकैमा आयात बढिरहेको छ । उत्पादन र आयात दुबै बढ्दै गएको उनले बताए । जनसंख्या हेर्दा हाम्रै उत्पादनले पुग्नु पर्ने भए पनि बजारमा भारतबाट आउने चामलले राज गरेको उनले बताए । कोभिडले साना किसानमा असर पारेको र आयआर्जनमा असर पारेको उनले बताए । हाम्रो गरिबी १८ मा पुगेको घ्दै तर, अब ३२ मा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कृषिले मात्र नपुग्ने हुनाले जनशक्ति विदेशिन्छन् । उनीहरुलाई याही कमाई खाने ठाउँ दिनुपर्ने उनले बताए । गाउँलाई सहर जस्तै बनाए काठमाडौं आउने युवा उतै बस्ने उनले बताए । स्मर्ट भिलेज डेभलप गरेर कृषिमा अनुसन्धान गर्न सक्ने ठाउँ समेत व्यवस्था गरे कृषि विस्तार गर्न सकिने उनले बताए ।

कृषि मन्त्रालय महासचिव हरी केसीबले माथिको प्रस्तुतीको समिक्षा गर्दै अनुदानमा सुधार गर्ने बताए । कृषिमा साना किसान धेरै भएकाले मलमै धेरै अनुदान भएको र पछिल्लो समय अनुदानमा परिवर्तन गरिएको उनले बताए । यो वर्ष १ खर्ब भन्दा बढि रकम कृषिमा सहुलियत कर्जा छुट्याइएको छ । उनले अनुदान पहुच पुर्याउन प्रयास भइरहेको बताए । कृषि व्यवसायमा लाग्ने विजुलीमा राज्यले छुट दिनु पर्ने र त्यो खालको नीति कार्यक्रममा राख्नु पर्ने उनले सुझाए । रसुवामा आलु उत्पादनमा दक्षता विषयमा स्वदेश रिजालले प्रस्तुती गरेका थिए । प्रस्तुतीका क्रममा मल प्रयोग र बिउका लागि तालिम दिनुपर्ने उनले बताए । ७५ प्रतिशत आलुको उत्पादन भए पनि अझै २७ प्रतिशत आलु उत्पादन नेपालमा गर्न सकिने उनले बताए ।

रमेस आचार्यले समरक्षित कृषि विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । किसानहरुले नयाँ बिउलाई अप्नाउन नसकेको र कृषि औजारलाई प्राथमिक्ता नदिएको उनको भनाई छ । किसानहरु कृषिमा केलाई प्राथमिक्ता दिनुपर्ने अन्यौल रहेको उनको बुझाइ छ । श्रीमत श्रेष्ठले कृषि मेकानिजमका विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । उनले प्रस्तुतीका क्रममा नीतिमा आएका कुरा कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताए । कृषि यान्त्रीकरण अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषिमा धेरै लगानी भए पनि इन्जिनीयरको दरबन्दी कम हुनुका कारण कृषि यन्त्रहरु प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । प्रशिक्षणमा कमि हुँदा यात्रिकरण प्रयोगमा आउन नसकेको उनको प्रस्तुतीले देखाएको छ । त्यसो भए पनि निजी क्षेत्रले यान्त्रीकरणलाई बढि जोर दिएको बताए । डा. किसोर दाहालले माथिको प्रस्तुतीको समिक्षा गरेका थिए ।

युरोपियन युनियन टिसिएफ टू एडिएसका डुपुटी टिम लिडर बद्री वस्ताकोटीले कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाको लागू गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेका अनुसन्धान वा अन्य अनुसन्धानका नतिजाको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने संयन्त्र बनाएर कृषिको आधुनिकरणको कार्य प्रभावकारी बनाइनु पर्ने बताए । विश्व वैंकका प्रतिनिधी डा. पूर्ण बहादुर क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम बहु क्षेत्रीय सरोकार राख्ने क्षेत्र रहेकाले कृषिसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रहरुलाई पनि सँगै समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

ऋण र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । उत्पादन वृद्धि मात्र नभइ उत्पादक र वितरककोबीचमा समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्व बैंकले नेपालको कृषिको आधुनिकरणका लागि परियोजना लागू गरेको बताए । क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर प्लानको प्रतिवेदन बन्दै गरेको र छिटै सार्वजनिक हुने जानकारी गराए । नेपाल कृषि महासंघका मोहन बाहादुर थापाले सबै प्रस्तुतीको समिक्षा गरेका थिए । उनले यो छलफल फलदायी भएको बताए । किसानहरुका समस्या तथा सुझाव मन्त्रालय स्तरसम्म पुर्याउन मदत गर्ने आश्वासन दिए ।

पशु विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक सुजन राणाले हामीले आउदा दिनमा कृषि पेशा गर्छु भन्ने व्यक्तिका लागि प्ररणा रहेको बताए । कृषि पेशा सुरु गर्न सानोबाट सुरु गर्दै बढ्दै जान गरेका आग्रहमा उनले समर्थन जनाए । कृषि ऋण र अनुदान, बीमालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषक पहिचानलाई छिटै देशभर लागु पर्नु पर्ने उनले औँलाय । बीमाका अफ्ठेरोहरु हटाउदै लैजानु पर्ने बताए । अनुदानलाई सहि ट्रयाकमा नभएको र पारदशिर्ता देखाउन जरुरी रहेको उनले बताए । कृषि उद्यमी भुवन शर्माले थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन कसरी निकाल्ने अध्ययन गरिरहेको बताए । इयू र प्याक्टको कफि भित्रिए पछि नेपाली किसानको बजार ध्वस्त भएको छ । रैथाने बालीलाई प्राथमिक्ता दिन उनले बताए । अनुदान लिएर गर्नेलाई राम्रोसँग गरे पुरस्कृत गर्नु पर्छ ।

बीना घर, धितो किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था छैन । व्यवसायलाई धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नीति निर्माण बनाएर तयसलाई कार्यानवयनमा सरकारले जोर दिनु पर्ने र जमिन बाजो छोड्नेलाई २० प्रतिशत सम्म कर लगाउनु पर्ने बताए । गाउँमा बादरको समस्याले किसानले गरेको उत्पादन खेर गएकाले यसलाई नियन्त्रण कस्ले गर्ने उनको प्रश्न थियो । छलफलका क्रममा भव प्रिसाद त्रिपाठीेले पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनलाई प्राथमिक्ता दिनु पर्ने बताए । अर्गानिक खेतीका लागि पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त रहेको उनले बताए । अर्गानीक खेतीले आत्मनिर्भर तर्फ जान नसक्ने भएकालेले नसके केमिकल फार्मिङबाट उत्पादन बढाउनु पर्ने बताए ।

व्यवसायीक रुपमा जडिबुटि खेती गर्दै आएका नारायण आचार्य सरकारी योजना बहस बैठक किसानसम्म नपुगेको बताए । कृषि भन्दा जडिबुटिलाई छुट्टै तरिकाले हेरिएको बताए । नेपाल कृषि अनुसन्धान काउन्सिल (नार्क) कार्यकारी निर्देशक दिपक भण्डारीले समग्रमा किसानको तर्फबाट समस्याका समाधानको उपाय पनि थाहा हुँदा हुदै सामाजिक आर्थिक र जानितिक परिबेसमा कार्यान्वयन नहुँदा यो बढेकोे बताए ।