ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न उर्जा मन्त्री भुसाललाई आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्पा भुसाललाई उर्जा मन्त्रालयमा भेट गरेको छ ।
भेटवार्ताको क्रममा महासंघकातर्फबाट ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सो अवसरमा महासंघकातर्फबाट उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरे वापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको र लाग्ने महसुल समेत तिर्दै आइरहेको भएतापनि छुट बिल÷रकम भनी करोडौ÷अरवौ रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आयोगको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागु हुने महसुल दर २०७२ पौष २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनि निर्णय गरेको छ ।
लोडसेडिङ्ग न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने टं«क लाइन समुहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औं बैठकबाट भएकोले सो अनुसार २४।२० घण्टा विद्युत उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागु हुने भनिएको छ ।
डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङक लाइन समुहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ्गको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालिन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पौष २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाई महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो ।
साथै उल्लेखित अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइन मार्फत दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र टं«क लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ्ग न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकिन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाई विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको थियो ।
महासंघसंगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने बताए । बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महशुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने जानकारी दिए ।
