आइजिएफएफले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो
काठमाडौं । अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्च (आइजिएफएफले) आज एकै समयमा देशैभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
मञ्चले निर्वाचन आयोग, विभिन्न वडा कार्यालयहरु र महिला अधिकार मंचमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
आइजिएफएफले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई एकसाथ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
यही क्रममा आइजिएफएफ ललितपुर टिमले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर , निर्वाचन आयोग, वडा कार्यालयहरु ३, ४,९,१४ र २३ मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । ध्यानाकर्षण पत्रमा निम्न ४ वटा बुदाहरु समेटिएका छन् ।
अन्तर–पुस्ता महिलावादी मञ्च नेपाल महिला आन्दोलन सुदृढीकरण तथा संविधानले दिएको अधिकारका बारेमा सचेतीकरण गर्दै महिला अधिकार उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि सन् २०१९मा स्थापित एक अनौपचारिक सञ्जाल हो ।
यस मञ्चले स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिताको लागि विभिन्न राजनैतिक दलहरूका नेतृत्वसंग संवाद लगायत आफ्नै सिकाइको लागि सञ्जालको आन्तरिक छलफल तथा विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेश स्तरमा महिलाहरूसंग संवाद गर्दै आएको छ ।
यस्ता छन् ध्यानाकर्षण पत्रमा बुझाएका ४ बुदाहरु
१. निर्वाचनको समय तथा निर्वाचन पछि हुने चुनाव प्रचार प्रसार, विजय जुलुश आदिका नाममा हुने भोज भत्तेर आदिको आयोजना तथा सो को नाममा भएका अत्यधिक मादक पदार्थ सेवनले गर्दा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पितृसत्तात्मक सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक र कानुनी विभेद र असमानता भोग्नु परिरहेका महिलाहरू, बालबालिकाहरू विरूद्ध अत्याधिक घरेलू हिंसा वृद्धि भएको छ । महिलाहरूले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा घर दैेलो प्रसार प्रचारमा जाँदा यी प्रत्यक्ष अनुभव गरेकाले यसलाई स्थानीय पालिका मार्फत निगरानी र नियन्त्रण गर्न आवश्यक समन्वय गरी सम्पूर्ण यथोचित व्यवस्था गर्ने ।
२. कुनै पनि चुनावी प्रसार–प्रचारमा संलग्न सक्रिय महिलाहरुलाई सुरक्षित वातारण सृजना गराउन सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएको सुनिश्चित गर्ने ।
३. कुनै पनि शारीरिक किसिमले निर्बल (वृद्धवृद्धा, अपङ्गता भएका, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका आदि) महिला या पुरुष मतदान गर्न जाँदा/आउँदा राज्यको तर्फबाट गरिएको विशेष व्यवस्थालाई पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सुदृढीकरण गर्ने ।
४. निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने गराउने र सो को उल्लंघनमा निर्वाचन आयोग लगायत सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानकर्षण गराउने ।
