मन्त्रीहरूलाई पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको आग्रह : प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नबिर्सनुस्
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरू संसद्मा प्रस्तुत नगर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको विनियोजन विधयेकमाथिको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
साना साना २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरू यही प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौं । यी सबै कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउ । खानेपानी लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिऊ । जनसहभागिता गराउ । त्यो दिगो पनि हुन्छ । परिणाममुखी पनि हुन्छ’, उनले भने ।
संघीयता कार्यन्वयन नहुँदा तीनै तहका सरकारमा समस्या देखिने गरेको पनि उनले बताए । संघले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने र सोही बमोजिम स्थानीय तहले काम सुरू गर्ने तर संघले उक्त निर्णय फिर्ता ल्याउने गर्दा अहिले स्थानीय तहहरूमा भुक्तानी दायित्वको ठूलो समस्या देखिएको भन्दै सरकारको धध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
‘सामान्यीकरणको अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमार्फत घोषणा गरिरहेको हुन्छ । सो बजेट उपलब्ध नहुँदा आज स्थानीय तहहरू संकटमा छन् । उनीहरूले त्यो दायित्व भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा बजेट बनाउनै नसक्ने स्थितिमा स्थानीय तहहरू पुगेका छन् ।
त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संघ सरकारले अनुदान दिन भनेर घोषणा गरेको सामान्यीकरण उपलब्ध गराइयोस् । त्यसो नगराउँदा स्थानीय तहहरू अस्तव्यस्त भइरहेका छन्’, उनले भने । सरकारको अपरिपक्कताले संघीयताको मोडल नै फेल हुने अवस्थामा पुगेको समेत उनले बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गरे । उनले केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राखे ।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको बताए ।
उनले प्रि-बजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिबद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको उल्लेख गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे ।
उनले सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट प्रस्तुतपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताए ।
उनले भने,‘बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेन । त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौँ । समस्या भएको महसुस भयो । समीक्षा गरौँ । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नु पर्ने हो । बदलिएन । हामी पुरानै अवस्थामा छौँ । सुधारिएनौँ । सुधारिनु पर्ने आवश्यकता छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने दाबी गरे । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको उल्लेख गरे ।
