‘गठबन्धन’लाई संविधान संशोधन गर्ने ‘अंक’ पुर्याउन कति सहज छ ? « Arthapath.com
१९ असार २०८१, बुधबार

‘गठबन्धन’लाई संविधान संशोधन गर्ने ‘अंक’ पुर्याउन कति सहज छ ?



काठमाडौँ । मूलभूत रुपमा निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने ‘एजेन्डा’ सहित कांग्रेस–एमालेले ‘महागठबन्धन’ बनाउन खोजेको छ । पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेले ‘सर्वदलीय सहमति’को आह्वान गरिसकेको छ ।

तर पनि सिंगो संसदमा एक चौथाईभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलले नयाँ गठबन्धनमा सहभागि नहुने भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनका निम्ति ‘आम सहमति’ नजुट्ने भनेर कतिपय संविधानका जानकार र राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् ।

सदनको तेस्रो र चौँथो शक्तिलाई बेवास्ता गरेर संविधान संशोधन गरिनु न्यायोचित नहुने तर्कहरुका माझ नयाँ गठबन्धनले भने आप्mनो एजेण्डालाई अघि बढाउने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसले बुधवार कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर नयाँ गठबन्धनलाई अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व भएका यी दुई दललाई सरकार बनाउन कुनै समस्या छैन । तर संविधान संशोधन गर्न भने उनीहरुले साना दलको साथ लिनु जरुरी हुने भएको छ । माओवादी एक्लै वा प्रतिपक्षको बेञ्चा बस्न खोजेका अरु दुई दलको साथ पाएको भए पनि यो गठबन्धनले सहजै संविधान संशोधन अघि बढाउन सक्थ्यो ।

तर उनीहरुको साथ नहुने अवस्थामा संसदीय अंकगणित मिलाउन बढी मुस्किलको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । यद्यपि, गठबन्धनले मूर्त रुप नपाउँदै उनीहरुलाई प्राप्त ‘समर्थन’ले ठूला दुई दलको योजना अलपत्र पर्ने संभावना भने छैन ।

यस्तो छ अंकगणित

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका निम्ति १८४ सांसद आवस्यक हुन्छ । तर एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।

एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संविधान संशोधन प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउँदैनन् । उनले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।

तर संविधान संशोधनमा दुई तिहाई मत चाहिने भएकाले मत बराबर हुने अवस्था आउँदैन ।

उता, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाई पुग्न ४० सांसद चाहिन्छ । तर संविधानले यी दुई सदनमा भिन्दाभिन्दै ‘दुई तिहाई’ संख्या माग गरेको छैन ।

संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था

संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने व्यवस्थाका बारेमा संविधानको धारा २७४ मा उल्लेख छ । त्यसमा ‘संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

यसरी पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ ।

संविधानले ‘सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी त्यसबाहेक कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ ।

तसर्थ दुबै सदनको कुल सदस्य संख्या ३३४ को दुईतिहाई अर्थात् २२३ भोटबाट संविधान संशोधन हुन सक्छ ।

अब यो २२३ भोट कसरी प्राप्त हुन्छ त ?

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग दुबै सदनमा गरी १०४ सीट छ । एमालेसँग दुबै सदनमा ८८ सीट छ । यी दुई दलसँग कुल १९२ सीट हुन्छ । संविधान संशोधन गर्न कम्तिमा पनि अर्को ३१ मत उनीहरुलाई आवस्यक हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा मनोनित ३ मध्ये २ सांसद (बामदेव गौतम र अन्जान शाक्य) एमाले निकट छन् । उनीहरुको भोट जोड्दा यो गठबन्धनलाई कम्तिमा २९ मत अपुग हुने छ ।

संसदका तेस्रो र चौँथो ठूलो दल रहेका माओवादी केन्द्र एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नयाँ बन्ने सरकारलाई समर्थन नगर्ने भनिसकेका छन् । पाँचौँ ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने देखिएको छ । यी तीन दलसँग दुई सदनमा ८७ मत छ ।

त्यसपछिको ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नयाँ बन्ने सरकार र संविधान संशोधनको मुद्दालाई समर्थन गर्ने भनिसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पनि नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने भनिसकेका छन् । यी ३ दलसँग दुई सदनमा गरेर २७ सीट छ ।

यसरी अहिलेसम्मको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने दुई तिहाइको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न केवल २ सीट आवस्यक भएको देखिन्छ । यसका लागि नयाँ गठबन्धनसँग थप साझेदारीको संभावना बाँकी नै रहन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै विभाजन गराइदिएको भनिएको जनता समाजवादी पार्टीको अशोक राई खेमासँग ७ सीट छ । सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गर्नसक्ने संभावना बलियो रहेको बताइन्छ । उनीसँग ६ सीट छ ।

अन्तरकलहमा फसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि ४ सीट छ । उसले पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने संभावना कायमै छ । यसरी ती तीन दलसँग अर्को १७ सीट हुन्छ । जुन दुई तिहाइको न्यूनतम अंकभन्दा निकै बढी हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्