वित्तीय प्रणालीमा ‘घातक’ बन्दै छ तरलता, नयाँ गभर्नरले कसरी सल्टाउलान् ?
काठमाडौँ । विगत तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय एकातिर बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ भने अर्को तिर वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।
हाल वित्तीय प्रणालीमा ८१ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । मुलुकमा लगानीको माहोल तयार नहुँदा यति ठूलो पैसाको उपयोग हुन सकिरहेको छैन ।
फलस्वरुप केन्द्रिय बैंकले बजारबाट जबरजस्ति पैसा खिचिरहेको छ । गत सोमबारसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ‘निक्षेप संकलन’ बाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा राष्ट्र बैंकले थुपारेको छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ)बाट अर्को ५६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले तानेको छ । यी दुबै पैसा बजारमा छाड्ने हो भने अहिले पनि २ खर्ब ९७ अर्बभन्दा धेरै अधिक तरलता बजारमा सिर्जना हुन्छ ।
यो आर्थिक वर्ष सुरुभए यताका ७ महिना (गत साउनदेखि माघसम्म)मा मात्र राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल मार्फत रु. १८ खर्ब ९ अर्ब ५५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत रु. १३० खर्ब ५२ अर्ब गरी कुल रु.१४८ खर्ब ६१ अर्ब ५५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरेको भनेको छ ।
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत कडाइले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिदा औद्योगिक उत्पादन र व्यापार व्यवसायमा पनि दूरगामी आसर परेको जानकार बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाहमा झिनो सुधार देखिएको छ । गएको साउनदेखि फागुनसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २ खर्ब ८२ अर्बरुपैयाँ बढेर ६० खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा उनीहरुको कर्जा चाहीँ ४८ खर्ब ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिन्छ ।
यद्यपी कर्जा लगानीमा देखिएको यो साँघुरो बृद्धिबाट बैंकरहरु भने उत्साहित छैनन् । नविल बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञावालीले प्रत्यक महिनाको कर्जामा सुधार देखिए पनि यो पर्याप्त नभएको बताए ।
उनले कोभिडको समयमा जस्तो पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको जानकारी दिए । यद्यपि, कोभीडको समयमा केन्द्रिय बैंकले नै विशेष सुविधाको नाममा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा दिन निर्देशन दिएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने भए पनि हाल ८० प्रतिशतभन्दा तल छ । पछिल्लो समय मुलुकमा सहकारीदेखि घरजग्गाको कारोबारमा पनि आएपछि यसको सिधा असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो ।
बैंकहरु उधारोमा ऋण दिनुभन्दा पनि कर्जा उठाउने र आफ्नो सम्पत्तिको गुणस्तर सुधार्ने तिर बढी केन्दित देखिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
कतिपय बैंकहरु भने अहिले पनि लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पूँजी कोषको कारणले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् ।
पुराना व्यवसायहरु जोखिममा पर्दै जानु, लगानीका नयाँ क्षेत्रको खोजि नभएर भएकै क्षेत्रहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु जस्ता कारणले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको खतिवडाले बताए ।
उनले भने, ‘बैंकहरु एकदमै इनोभेटिभ हुनु पर्ने हो । बैंकहरु आफैं पनि परियोजनाहरु खोज्ने, यस्तोमा सम्भावना छ लगानी गर्छौं भनेर प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा जानु प¥यो ।’
उनले नेपालमा ठूला उद्योग ‘सीमित’ भएकाले मझौला उद्योग नै लगानी विस्तारका लागि बेस हुने बताए । तर कतिपय अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चाहिनेभन्दा बढी’ जोखिमको भार बोकाएर बैंकहरु लगानी गर्न निरुत्साहित भएको उनको तर्क छ । ‘त्यो समायोजन गरिदियो भने बैंकहरुलाई लगानी गर्ने ठाउँ निस्कन्छ’, उनले थपे ।
अर्थतन्त्रका लागि घातक
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब साढे ३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
अर्कोतिर मुलुकका वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको निरासा, बढ्दो निक्षेप तथा कमजोर कर्जा लगानी, बढ्दो निष्कृय कर्जा, खस्कँदै गएको सम्पतिको गुणस्तर, घट्दो मुनाफ तथा आम्दानीले पनि अर्थतन्त्रको कमजोर चित्र प्रस्तुत गरिरहेको विज्ञहरुको धारणा छ।
बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा नै हाम्रा लागि लगानीको मुख्य स्रोत हो । तर कतिपय अर्थशास्त्रीहरु भने बैंकहरु निश्चित संख्यामा रहेका ठूला व्यावसायिक घरानालाई मात्रै ऋण दिन मरिहत्ते गर्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको ठान्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार थोरै ऋणीहरुमा मात्र बैंक अल्झिँदा अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका लघु, घरेलु एवम् साना तथा मझौला उद्यमहरू यसको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन ।
फलस्वरुप बृहत्तर आकारमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेको र व्यवसायीक वातावरण पनि फस्टाउन नसकेको आचार्यको तर्क छ ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुनु तथा अधिक तरलता हुनु दुबै समस्या एक सबल र स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि घातक मानिन्छ।
प्रणालीमा धेरै पैसा प्रयोगविहिन भएर थुप्रियो भने बैंकहरुको खर्च (वित्तीय मध्येस्थता लागत) त बढ्छ नै, यस्तो बेला अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी फस्ने र पूँजी पलायन हुनसक्ने जस्ता घातक जोखिम उत्पन्न हुन्छन् ।
अब के गर्ने ?
अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ डोर्याउन अहिले उपलब्ध स्रोत साधनको सही र किफयति उपयोग गरिनुपर्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।
यसका लागि तीन वटै तहका सरकारले वित्तीय प्रणालीको पैसा लगानी गरेर प्रतिफल पाउने खालका परियोजनामा काम थाल्नु पर्ने आचार्य बताउँछन् ।
साथै, नयाँ उद्यमी तयार पारी नयाँ सोच र योजनाका साथ सरकारहरु अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले बैंक र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै उनले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको लगानीयोग्य रकम अहिले विदेश जान ठिक्क परेको युवाहरुलाई उद्यमशील बनाउन खर्चनु पर्ने बताए ।
यसका लागि स्थानीय सरकारको समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने आचार्य बताउँछन् । त्यसो भएमा अहिले ‘स्तब्ध’ देखिएको अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने उनको अपेक्षा छ ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेको अवस्थामा पनि लगानी विस्तारका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न बैंकहरु चुकेको उनको भनाइ छ ।
भूकम्प पछिको दशक
०७२ सालको भैँचालो पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भयो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूतमक चुक्ता पूँजी चार गुणा बढाइयो ।
कोभिडपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गरे । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायलाई ‘जीवन्त राख्न’ भनेर एकदमै खुकुलो नीति लियो ।
त्यसताका नीतिगत खुला पनमात्रै लिइएन एक–डेढ वर्षसम्म स्थलगत सुपरिवेक्षण पनि भएन । बैंकहरुले ‘मनलाग्दी’ गर्न थाले । त्योभन्दा ज्यादा ‘मनलाग्दी’ ऋणीले गर्न थाले ।
सहुलियत ऋण र पुनरकर्जाको पैसा सट्टेबाजी र घरजग्गादेखि महँगा गाडी तथा विलासी वस्तुको खरीदमा खन्याइन थाल्यो । अर्थतन्त्रलाई डगमगाउन नदिने भनेर अघि सारिएका यस्ता नीतिहरु पछि प्रत्युत्पादक बन्न थाले ।
त्यही बेलाका नीतिहरुको परिणाम र त्यसको प्रभाव अहिले देखिन थालेको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईको बुझाइ छ ।
‘अहिले राष्ट्र बैंकमा भएको पैसा के (काम)मा ड्रइभ गर्ने त ? जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल ढिलो आउँछ, उद्योग थप्नलाई उपभोक्ताको माग बढ्नु प¥यो, उपभोक्ताको माग बढ्नलाई आय बढ्नु प¥यो । मुद्रा स्फीति कम हुनु य¥यो, मुद्रा स्फीतिको हकमा हामी आयातमा निर्भर छौँ’, उनले भने ।
नेपाली मूद्राको अवमूल्यनको कारणले गर्दा आयातित वस्तु महँगो हुन गएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘सबैतिरबाट हामी चेपुवामा परेका छौं । केन्द्रीय बैंकले यो अवस्थामा तरल भएको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने, कुन क्षेत्रमा लगाउने भन्ने चुनौती हामी सामु कायमै छ’, उनले थपे ।
सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्न सक्छ ?
अहिले सरकारले पूँजीगत खर्च नै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकमा पैसा छ भन्दैमा अनियन्त्रित ऋण लिन नसक्ने भट्टराईको धारणा छ ।
‘सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको पैसा हुँदा हुँदै पनि आफैँले उपभोग गर्न नसकिरहेको हो’, उनले भने, ‘फेरि बजारबाट पैसा उठाएर सरकारी ढुकुटीमा थुपार्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रवाह समेत घट्न जान्छ ।’
यद्यपी स्थानीय तहको सरकारहरुले पारदर्शी तवरबाट रकम परिचालन गर्न सके यसको व्यवस्थापन सहज हुने भट्टराई ठान्छन् । यसका लागि विशेष किसिमको मानव जनशक्तिको विकास, लगानी गर्न परियोजनाको छनौट तथा विविधिकरणमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।
के चाहन्छ नीजि क्षेत्र ?
चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ लागू भएदेखि नै निजी क्षेत्रको ‘एक सूत्रीय माग’ यो निर्देशिका खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
यो निर्देशिकाले बैंक र ऋणी दुबैलाई कर्जाको सदुपयोग भएको सुनिश्चित गर्न थप जिम्मेवार बनाएको छ । साथै, विगतमा कर्जाको दरुपयोग हुने गरेका कयौँ विकृत अभ्यासलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
तर पहिले ‘जति पनि’ र ‘जसरी पनि’ ऋण लगेर चलाइरहेका ऋणीलाई यो उत्तरदायित्वको बन्धनमा बाँधिन पटक्कै मन छैन । उनीहरु ‘लगाम बिनाको घोडा’जस्तै खुल्ला छाडिनु पर्ने माग तेर्साउँदै आएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाल चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकामा भएका प्रावधानहरु ‘अव्यवहारीक’ भएका कारण ब्याजदर घट्दा समेत निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिका कठोर प्रावधानहरुको कार्यान्वयन अर्को आर्थिक वर्षसम्मका लागि ‘स्थगित’ गरिसकेको छ ।
अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ । नयाँ आउने गभर्नरका लागि यो अधिक तरलताको श्रृङ्खला रोकेर लगानीको वातावरण तयार पार्नु मुख्य चुनौती बन्ने छ । अन्यथा वित्तीय स्थायित्वमा नै गम्भीर असर पर्ने सुनिश्चित देखिएको छ ।
