साँघुरिँदै कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणः ३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा, १०३ अझै कारबाहि बाहिर

काठमाडाैं । नेपालगन्जस्थित कर्णाली विकास बैंकमा भएको अर्बौँ रुपैयाँको अपचलन प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशअनुसार, बैंकका पूर्व अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, पूर्व कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्रवीर राय र वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी अब पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनेछन्।

यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्व निरीक्षक भुवन बस्नेत भने २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्।

नक्कली खातादेखि सुन लोनसम्म

तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अपचलनको आरोपमा परेको यो मुद्दा अत्यन्तै जटिल देखिएको छ।

अनुसन्धान अनुसार, बैंकका तत्कालीन उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले बैंकको नगद रकम अन्य बैंकबाट झिकेर देखावटी लेखापुस्तिकामा जम्मा देखाएको, अन्तर शाखा कारोबारको नाममा रकम हिनामिना गरेको, रेमिट सेवा र सुन लोनको दुरुपयोग गरेको तथा नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गरेको पाइयो।

यति मात्र होइन, हकप्रद सेयर बिक्रीका क्रममा समेत रकम अपचलन भएको अदालतको ठहर छ। त्यसकै आधारमा उच्च अदालतले मुख्य अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

१०९ जना प्रतिवादी, १०३ अझै गिरफ्तारी बाहिर

बैंकको साढे तीन अर्ब बराबरको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा यसरी कारबाहीको दायरा साँघुरिंदै गएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यो प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ।

तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १०३ जना अझै पक्राउ परेका छैनन्। १६ साउनमा मुख्य चार प्रतिवादीको बयान सकिएपछि १७ साउनदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो, जुन ‘हेर्दा हेर्दैमा’ राखिँदै आएको छ।

राजेन्द्रवीर रायमाथि सबैभन्दा ठूलो २ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ। पशुपति मिश्रमाथि ८२ करोड, वेदप्रकाश सिंह ठकुरीमाथि २४ करोड, र भुवन बस्नेतमाथि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवानाको दाबी गरिएको छ।

स्थापना कालदेखि नै अनियमितता

२०६६ सालमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंक सुरुदेखि नै अनियमित रूपमा सञ्चालित हुँदै आएको देखिएको छ। आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि अन्ततः राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते यो बैंकलाई ुसमस्याग्रस्तु घोषणा गरी व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो।

राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरी बैंकको सञ्चालन अघि बढाएको छ।