दर्जनौँ व्यवसायी, प्रोफेशनल्स र प्रशासकविरुद्ध मुद्दा, ८१ जनाविरुद्ध चार थरी अभियोग

काठमाडौँ । देशका दर्जनौं व्यवसायी, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुको नेतृत्व सम्हालिरहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि नियामक निकायका पूर्वप्रमुखहरुसम्मलाई अभियुक्त बनाएर सरकारले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक इतिहासमै सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो संख्यामा यो मुद्दा अघि बढाइएको हो । सरकारले कुल ८१ जना विरुद्ध फरक–फरक प्रकृतिका चारवटा मुद्दा दायर गर्दै अदालती प्रक्रियाको थालनी गरेको छ ।

राज्यका विभिन्न अंगहरूले संयुक्त रूपमा गरेको अनुसन्धानपछि बिहीबार विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा यी मुद्दा दायर गरिएका हुन्।

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा देशको व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका दीपक भट्ट, शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता र अमित मोरजस्ता कहलिएका नामहरू छन्।

पाँच महिनाको रणनीतिक अनुसन्धान

यो कारबाहीको पृष्ठभूमि तयार पार्न राज्यका चारवटा शक्तिशाली निकायहरूले झण्डै पाँच महिना निरन्तर अनुसन्धान गरेका थिए। नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

नेपालका बैंक, बीमा कम्पनी र सेयर बजारलाई माध्यम बनाएर अर्बौँ रुपैयाँको शंकास्पद र अवैध कारोबारलाई वैध बनाउने संगठित प्रयास भएको आरोप लगाएर सरकारले यी मुद्दाहरु अघि बढाएको छ ।

अदालतमा पुगेका चारवटा मुद्दामध्ये सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छ। विशेष अदालतमा बुझाइएको ४३६ पाना लामो अभियोगपत्रमा दीपक भट्टमाथि मात्रै २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ।

बैंकिङ कसुर र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर कमाएको पैसालाई विभिन्न पत्रहरू पार गराउँदै हिमालयन री–इन्स्योरेन्स, इन्फिनिटी होल्डिङ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र गार्डियन माइक्रो लाइफलगायतका कम्पनीहरूमा लगानी गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सेयर बजारमा कृत्रिम खेल ?

यति ठूलो समूहले मिलेर नेपालको धितोपत्र बजारलाई समेत आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाएको गम्भीर आरोप अभियोगपत्रमा लगाइएको छ।

उक्त समूहले झण्डै ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेर बजारबाट १ करोड ४० लाख कित्ताभन्दा बढी सेयर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र त्यसैका आधारमा बजारलाई प्रभाव पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ।

यस कसुरमा उनीहरूमाथि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो माग गरिएको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र त्यसका भगिनी संस्थाहरूको ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नियमविपरीत प्रयोग गरेको अभियोगमा ४२ जनालाई कठघरामा उभ्याइएको छ।

सर्वसाधारणको प्रिमियमबाट उठेको रकमलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने काम भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। यसरी संस्थागत कोषको दुरुपयोग हुँदा हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालयन क्यापसर्भ र एचएलआई लार्ज क्याप फण्डजस्ता संस्थाहरू समेत प्रभावित भएको भनिएको छ।

बैंक ऋणको दुरुपयोगको आरोप

व्यावसायिक घरानाहरुले आफ्ना उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि बैंकहरूबाट लिएको ऋणलाई अर्कै प्रयोजनमा रकमान्तर गरिएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

बैंकबाट निकालिएको ऋणमध्ये ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न कम्पनीको सेयर किन्न प्रयोग गरिएको आरोप छ। यस मुद्दामा दीपक भट्टसँगै उद्योगी सुलभ अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवाल र साहिल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका आशिष श्रेष्ठ, हिमालयन सेक्युरिटिजका सुवासबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई पनि ‘प्रतिवादी’ बनाइएको छ ।

यो ठूलो कानुनी कारबाहीको दायरामा उपासना पौडेल, मृगेन्द्र नाथ रिमाल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, सुनिता श्रेष्ठ, अनुप मालाकार, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल, सुजल मल्ल, राजीव मोर, सुभेच्छा खरेल, सुवास कुमार झुनझुनवाला, मनिष कुमार, दीपक कुमार श्रेष्ठ र सिताराम वाग्लेजस्ता वित्तीय क्षेत्रका चिनिएका अनुहारहरू परेका छन्।

त्यसैगरी आकांक्षा गुप्ता, शिशिर गैह्रे, रितेश प्रधान, कपिल कुमार दाहाल, राजन प्रसाद अधिकारी, विदुर पुरी, विनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, शुमेर शम्शेर जबरा, सुवास पौडेल, शालिनी संघाई, प्रतिक जोशी, सन्दीप चाचान अग्रवाल, शुभी अग्रवाल र ऋषिराज मोरसहितका बैंकिङ र धितोपत्र बजारका अधिकारीहरू पनि अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने भएको छ।

यो कारबाहीको रापबाट नियामक निकाय समेत उम्किन सकेको छैन। नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय मदन दाहाल र शरद ओझालाई समेत सरकारले ‘विपक्षी’ बनाएर मुद्दा हालेको छ ।