विद्युत उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको साथ: ऊर्जा क्रान्ति, नीतिगत सुधार र सुशासनको नयाँ मार्गचित्र

यतिबेला नेपालको ऊर्जा क्षेत्र एक ऐतिहासिक रूपान्तरणको प्रस्थान विन्दुमा उभिएको छ। जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहयात्रा गरेको २५ वर्ष (रजत वर्ष) पूरा भइसकेको छ।

अबको हाम्रो यात्रा केवल विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित हुने छैन। आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको क्षेत्रमा समेत अब्बल र प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत गर्नु हाम्रो मुख्य ध्येय हो।

वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च छ र त्यो सुशासन तथा परिवर्तनसँग जोडिएको छ। सोही जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसैलाई परिणाममुखी बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप ३२ बुँदे निर्देशिकामार्फत आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेर काम अगाडि बढाइसकेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र व्यावहारिक नभएका पुराना ऐन कानुनहरू परिमार्जन भइरहेका छन्।

संसदको चालू अधिवेशनमा जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ भने आगामी अधिवेशनमा विद्युत विधेयक र सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पेश गरिनेछ। यी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षको रचनात्मक सहभागिता र सुझावलाई हामीले सधैं आत्मसात गर्नेछौँ।

जनअपेक्षा, सीमित स्रोत र विगतका दायित्वहरू फर्स्योट गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच सन्तुलन कायम गर्नु पक्कै पनि सहज छैन। सबै अपेक्षालाई एउटै बजेटले तत्काल पूरा गर्न नसकिए पनि हामीले उद्यमशीलता, रोजगारी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको सुरुवात गरिसकेका छौँ। बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरिएको छ।

यसपटक विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ।

विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई पहिलोपटक सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षभित्रै रणनीतिक महत्त्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, जुन मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ साबित हुनेछ।

यसका साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापार उदारीकरणको नीति लिइएको छ। अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न दिइनेछ। निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ (प्रसारण शुल्क) लिएर विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ, जसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष नीति अघि सारेको छ। यस्ता आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अब नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ‘टेक अर पे’ (ऊर्जा लेऊ वा तिर) मोडेलमा गरिनेछ। साना तथा मध्यम प्रवर्द्धकहरूको लगानी सुरक्षित गर्न १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गरिएको छ।

भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार पार्न हामीले नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड मार्फत हरित लगानी र डायस्पोरा बण्ड मार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी ऊर्जा क्षेत्रमा भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइँदैछ भने स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्ने प्रयास सुरु भएको छ। ग्रिन हाइड्रोजन विधामा समेत पाइलट आयोजनामार्फत काम सुरु भइसकेको छ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएको वन र वातावरण क्षेत्रको कानुनी असंगति र प्रशासनिक झन्झटलाई सरकारले निर्मूल पारेको छ। जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रूख कटानबापतको शुल्क समायोजन गरिएको छ। स्वीकृत ईआईए भइसकेपछि वन क्षेत्रफल वा रूख कटान संख्या घटेमा पुनः पूरक ईआईए गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको छ। वन क्षेत्र स्वीकृति र रूख कटान आदेशको बहुशृंखलात्मक प्रक्रियालाई छोट्याएर वन, वातावरण, उद्योग र ऊर्जासम्बन्धी कानुनहरूमा रहेका आपसी बाझिनुलाई सच्याउने काम भएको छ।

विद्युत उत्पादनसँगै यसको आन्तरिक खपत र निर्यात रणनीतिमा पनि मन्त्रालय उत्तिकै गम्भीर छ। हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ केही रचनात्मक कार्यक्रमहरू तर्जूमा गरिँदैछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाउन यसको अनबन्डलिङ अर्थात् संस्थागत विखण्डीकरणको तयारी भइसकेको छ।

अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी र चिलिमे–केरुङ जस्ता रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माणलाई यसपटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकार वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर र प्रोत्साहन प्रदान गर्न प्रतिवद्ध छ। हामी निजी क्षेत्रमैत्री नीति अंगीकार गर्छौँ, तर सुशासनका सन्दर्भमा भने केही निर्मम बन्नैपर्ने हुन्छ।

आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएर निर्माणमा नगई विभिन्न बहानाबाजी गर्ने र आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। यस कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्नेछ र वास्तविक उद्यमशीलताको विकास हुनेछ।

(ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले इपानकाे २४औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनका अवसरमा दिएकाे मतव्य)