सेबोन अध्यक्ष छान्ने प्रक्रिया नै रद्द गर्दै सरकार, कहिले पाउला बोर्डले नेतृत्व ?
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै रद्द हुने भएको छ । अर्थपथलाई प्राप्त सूचना अनुसार सरकारले यसअघि चालेको प्रक्रिया नै रद्द गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई हवाला दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूलाई यो प्रक्रियाले चित्त बुझेन रे, त्यसैले समग्र प्रक्रिया नै रद्द गरेर पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्ने भन्नु भएको छ रे ।’
उनका अनुसार सेबोनको अध्यक्ष छनोटका लागि सिफारिसमा परेका प्रतियोगीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै अहिलेको प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुन नसक्ने जानकारी गराइसको छ ।
जेठ ११ कै मन्त्री परिषद् बैठकले नियुक्ति गर्ने आशामा तत्कालै सिफारिस बुझाएको उक्त समितिले राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकद्वय मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा गोपालप्रसाद भट्ट तथा सेबोनका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको नाम मन्त्री परिषद्मा पठाएको थियो ।
कुल ४७ जनाको आवेदन परे पनि ४ जना संक्षिप्त सूचीमा परेकामा सेबोनकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी भने अन्तिम सिफारिसका दौरान बाहिरिएका थिए ।
आचार्य अहिले नै सेबोनमा कार्यरत रहेको र गोपाल भट्टको आवेदन परेका कारण राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष एवम् सिफारिस समितिका तत्कालीन संयोजक गुणाकर भट्टले राजीनामा दिएको देखिएपछि धेरैले मुकुन्द क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न सक्ने अड्कल काटेका थिए ।
सिफारिस समितिले पनि क्षेत्रीलाई पहिलो नम्बरमा राखेर मन्त्री परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अहिलेको सबै प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्ने बताएको खबर बाहिरिएको हो ।
‘खै, नियुक्त गर्न खोजेको मान्छेसँग प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कुरा (विचार) मिलेन कि, के भयो थाहा भएन । तर सरकारले यो प्रक्रियाबाट नियुक्ति नगर्ने भनेको छ रे’, स्रोतले अर्थपनसँग भन्यो ।
सिफारिस प्राप्त भएपछि पनि तीन पटक मन्त्री परिषद्को बैठक बसिसकेको छ । तर सरकारले सेबोनमा नयाँ नेतृत्व लैजान चाहेको छैन । अझै एक–डेढ महिना अहिलेको प्रशासनिक नेतृत्वबाटै काम चलाउने र त्यसपछिमात्रै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा एक जना मात्रै नियुक्त गरेर बसेको सरकारको यो कदम लियो भने सेबोनलाई पनि अझै लामो समय नेतृत्वविहीन बनाउने छ ।
साथै, सेबोनमा अहिले रोकिएका दर्जनौँ फाइलहरूमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन अझै केही महिना कुर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।
