मोदीको मुख्य ‘चुनावी अस्त्र’ मै लाग्यो भ्रष्टाचारको दाग, अर्बौँ चन्दा घाेटाला प्रकरणले अयोध्याको राम मन्दिर विवादमा

काठमाडाैं । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित अयोध्यामा निर्मित बहुचर्चित राम मन्दिर वित्तीय अनियमितता र भ्रष्टाचारको गम्भीर स्क्यान्डलमा फसेको छ।

मन्दिर व्यवस्थापन र कोष सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूले नै सर्वसाधारण र भक्तजनहरूले चढाएको करोडौँ डलर बराबरको चन्दा तथा बहुमूल्य उपहार हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि मन्दिरको आर्थिक पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको हो।

यो प्रकरणले आगामी प्रान्तीय निर्वाचनको संघारमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको केन्द्र सरकार र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई ठूलो नैतिक तथा राजनीतिक संकटमा पारेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थितिमा भब्य रूपमा उद्घाटन गरिएको यस मन्दिरले छोटो समयमै विश्वभरका लाखौँ हिन्दु धर्मावलम्बीहरूबाट ठूलो परिमाणमा नगद र सुनचाँदी संकलन गरेको थियो। तर, मन्दिरको लेखा टोलीका पूर्व सुपरभाइजर महिपाल सिंहले संस्थाभित्र वित्तीय अनियमितता र गम्भीर लापरबाही भइरहेको खुलासा गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो।

मन्दिर व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएको स्वतन्त्र गुठी ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ का पदाधिकारीहरूले संकलित रकम आफ्नै खल्तीमा हालेको भन्दै स्थानीय स्तरमा तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ।

विपक्षी दल ‘समाजवादी पार्टी’ का नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवले मन्दिरको कोषबाट करोडौँ रुपैयाँ गायब पारिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाएपछि दबाबमा परेको उत्तर प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो।

अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक नगरिए पनि प्रहरीले मन्दिरको नगद र बहुमूल्य वस्तु गणना गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीसहित कम्तीमा आठ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यता, मन्दिरमा सुनका गरगहना र चाँदीका इँटाहरू दान गरेका थुप्रै भक्तजनहरूले आफ्ना बहुमूल्य सरसामानको हिसाब र अवस्थितिबारे खोजी गर्न थालेका छन्।

बढ्दो आर्थिक विवाद र जनआक्रोशका बीच ट्रस्टका दीर्घकालीन महासचिव चम्पत रायसहित केही उच्च प्रोफाइलका ट्रस्टीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। तर, विपक्षी नेताहरूले भने सरकारले वास्तविक दोषी र ‘ठूला माछा’ लाई संरक्षण गर्न तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मात्र बलिको बोको बनाएको आरोप लगाएका छन्।

राम मन्दिर आन्दोलनमा सक्रिय रहेका धार्मिक गुरु कार्पात्री महाराजले समेत छानबिन पारदर्शी नभएको र साना कर्मचारीलाई मात्र फसाउन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसअघि सन् २०२१ मा पनि यस ट्रस्टले चन्दाको रकम प्रयोग गरी अत्यधिक महँगो मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको आर्थिक विवाद सार्वजनिक भएको थियो।

यो आर्थिक घोटालाको समय भाजपाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ, किनकि उत्तर प्रदेशमा केही महिनापछि नै प्रान्तीय निर्वाचन हुँदैछ। सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा यसै राज्यमा आफ्नो बलियो पकड गुमाएको र बहुमत ल्याउन असफल भएको भाजपाका लागि राम मन्दिर प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा रहँदै आएको थियो।