एनसेलले कर छलेको हुनसक्ने भन्दै संसदका दुई समितिद्वारा ‘अध्ययन प्रतिवेदन’को ताकेता
काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणले उब्जाएको विवादबारे निगरानी गरिरहेका प्रतिनिधिसभाका दुईवटा समितिले उक्त प्रकरणबारे सरकारी छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन यथाशीघ्र दिन माग गरेका छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले छुट्टाछुट्टै एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणबारे सरकारका नियामक निकाय तथा विज्ञहरूसँग सोधपुछ गरेका थिए। तर दुवैको अनुसन्धान बीचैमा अड्किएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ?
एनसेलले मंसिर १५ गते अनायास एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले आजियाटा यूके लिमिटेडसँग सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आजियाटाको शत प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको जनाएको थियो।
रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत शेअर थियो। उक्त सेयर जम्मा ६.६६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरिएको जानकारी आउनासाथ नेपालका नियामक निकाय, संसद् तथा बौद्धिक जगत्मा सनसनी मच्चिएको थियो।
तत्काल संसदीय समितिहरूले सोधपुछ मात्रै गरेनन् सरकारलाई छानबिन गर्न पनि अह्राए। सरकारले पनि मंसिर २१ गते भूतपूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले “खरिदकर्ताको विश्लेषण गर्दा प्राविधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिँदा यो खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ” भनेका थिए।
“हामीले हाम्रो तर्फबाट छानबिन गरेर सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ। त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र अघि बढ्ने जिम्मा अब सरकारको हो,” शर्माले भनेका थिए। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा संसदीय समिति
प्रतिवेदनले खुलाएका विषयवस्तु अनि कारबाहीका प्रकृतिबारे संसदीय समितिहरू जिज्ञासापूर्वक प्रतीक्षा गरेका छन्।
“यो प्रतिवेदनलाई तत्काल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हामीले यो विवाद सतहमा आएदेखि नै खबरदारी गरिरहेका छौँ। प्रतिवेदनका आधारमा हामी थप कामकारबाही गर्न चाहन्छौँ,” सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति हृषीकेश पोखरेलले भने।
समितिले एनसेलको मामिलामा ‘कानुनप्रति सबैलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, कर-राजस्वप्रति सबैलाई जिम्मेदार बनाउनुपर्ने र कुनै छुट दिनु नहुने, जुन सर्तमा एनसेलको स्वामित्व छ वर्षपछि राज्यको नाममा आउँदै थियो त्यसमा कुनै जालझेल गरिनु नहुने तथा कुनै एक व्यक्तिले देशमा लगानी सुरक्षित छैन भनेर धम्क्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने’ जस्ता कुरा उठाउँदै आएको नेकपा एमालेका सांसद एवं उक्त समितिका सभापति पोखरेलले बताए।
उनले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका मामिलाहरू उठ्ने तर त्यसमाथिका कारबाहीमा ढिलासुस्ती र अलमल गरेर सरोकारवालाहरूलाई थकाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए। “अहिले पनि यस्ता मामिला गुपचुप पार्न सरकार तल्लीन हो कि भन्ने लागेको छ,” उनले भने।
एनसेल मामिलालाई छानबिन गरिरहेको अर्को अर्थ समितिले पनि सकेसम्म चाँडो प्रतिवेदन चाहेको छ।
“मैले यो प्रतिवेदनको प्रति मगाउन समितिका कर्मचारीलाई भनिसकेको छु। त्यो प्राप्त हुनासाथ त्यसमा उठेका विषयबारे समितिमा छलफल राख्न चाहेका छौँ,” अर्थ समितिका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले भने।
विवाद उठ्नासाथ अर्थ समितिले पनि नियामक निकाय तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो।
आजियाटा प्रमुखसँग बयान लिने प्रयास
अर्थ समितिले “खास कुरा” बुझ्न मलेशियास्थित आजियाटा कम्पनीका प्रमुखलाई समेत बोलाएर बयान लिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयलाई कम्पनीले अटेर गरेको चालिसेको गुनासो छ।
“त्यतिखेर हामीले गरेका छलफलमा सरकारी निकायहरू नै अलमलमा देखिए। खास कुरा बुझ्न आजियाटाकै प्रमुख कार्यकारीलाई सक्कली सम्झौतपत्रसहित झिकाउने भनेर पत्र काट्यौँ। पत्रको जबाफ नआएपछि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् ताकेता गर्यौँ। उसले मलेशियामा रहेको दूतावासलाई घचघच्यायो,” चालिसेले भने।
“दूतावासले आजियाटाको कार्यालयमै हाम्रो पत्र दर्ता गरेको भन्ने खबर आयो। तर अझसम्म कम्पनीले केही जबाफ दिएको छैन।”
विवादको वर्णन
एनसेल यसअघि पनि पुँजीगत लाभकरको विवादमा परेको थियो। विसं २०७२ चैत २९ गते एनसेलमा ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सेयर एनसेलको तत्कालीन स्वामित्व रहेको टेलियासोनेरा कम्पनीले आजियटा यूकेलाई बेचेको थियो।
उक्त कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषय जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि नेपालको कर प्रशासनले कर निर्धारण गर्यो। कर अधिकारीहरूले जनाएअनुसार उक्त कारोबारका सन्दर्भमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर र त्यसमा लाग्ने जरिबानासहित कुल ६६ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।
पछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा एनसेलले तिर्नुपर्ने रकम त्यति नहुने भनिएको थियो। विवादकै माझ पटकपटक गरेर एनसेलले उक्त कारोबारमा लाग्ने भनिएको पुँजीगत लाभकर बापत ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम तिरिसकेको अधिकारीहरूले बताएका थिए।
पुँजीगत लाभकरको विषयमा एनसेल आजियाटा कम्पनीले नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताकर्ता निकाय इन्टरन्याश्नल सेन्टर फर सेटलमन्ट अफ इन्भेस्टमन्ट डिस्प्यूट (इक्सिड)मा मुद्दा हालेको थियो।
गत वर्ष जेठ २७ मा इक्सिडले नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला दिएपछि सो विवाद टुङ्गिएको थियो।
तर मंसिरमा एनसेलको स्वामित्वमा फेरि अर्को हेरफेर भएको समाचार आएपछि विवाद बल्झिएको हो।
नयाँ स्वामित्व कसको
पछिल्लो कारोबारबारे दिइएको जानकारीअनुसार आजियाटा यूके लिमिटेडले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व “नेपाली मूलका सिङ्गापुरका नागरिक” लगानीकर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको उल्लेख छ।
दूरसञ्चार सेवा र करसम्बन्धी नेपाली नियामक निकायहरूलाई जानकारी नगराईकन एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको कम्पनीको सेयर विदेशमै बिक्री गरिएपछि त्यसले शङ्का उत्पन्न गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताए।
विसं २०७२ सालमा टेलियासोनेरासँग आजियाटाले किनेको मूल्यभन्दा अति नै न्यून रकममा बेचिएकाले ‘राजस्व छली’का लागि त्यसो गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले उठाए।
आजियाटाले गत शुक्रवार आफ्नो वेबसाइटमा राखेको एनसेलको स्वामित्व बिक्रीसम्बन्धी विवरणमा आफूले स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई रेनोल्ड्स होल्डिङको सेयर करिब ६.६६अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको उल्लेख छ।
यद्यपि आजियाटाले विसं २०७२ सालमा चाहिँ १.३६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् त्यस बेलाको विनिमय दरअनुसार करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो।
–बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार ।
