क्यान महासंघ कोशी प्रदेशद्वारा डिजिटल नेपाल विकेन्द्रीकरण संवाद सम्पन्न

काठमाडौँ । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ कोशी प्रदेश तथा जिल्ला शाखाहरूको सक्रियतामा ‘डिजिटल नेपाल विकेन्द्रीकरण संवाद’ सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंमा केन्द्रित सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित “काठमाडौंदेखि विराटनगर डिजिटल प्रविधि मार्ग : कोशीलाई क्षेत्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र बनाऔँ” भन्ने नारासहित कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रका अगुवा तथा नीति निर्माताहरूले ‘कोशी क्षेत्रीय सूचना प्रविधि केन्द्र’ सम्बन्धी रणनीतिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त अवधारणालाई क्यान महासंघ कोशी प्रदेशले मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्ला शाखासँगको सहकार्यमा अघि बढाएको जनाएको छ।कार्यक्रम क्यान महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सन्देश राईको अध्यक्षतामा तथा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरन्जिबी अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो।

कार्यक्रममा क्यान महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुरकुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत रणनीतिक खाकाको प्रशंसा गर्दै कोशी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर योजना कार्यान्वयन गरिने बताए। त्यसैगरी, अध्यक्ष सन्देश राईले कोशी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए।

क्यान महासंघ मोरङका अध्यक्ष सुमितकुमार शाहले स्थानीय प्रतिभा र प्रविधिमा आधारित नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। क्यान महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष लोकेन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो प्रविधि प्रणाली निर्माणका लागि स्थानीय सूचना प्रविधि व्यवसायी तथा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, क्यान महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष राजन आचार्यले डिजिटल नेपालको विकेन्द्रीकरण सफल बनाउन कोशी क्षेत्रमा बलियो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आधार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा विराटनगर, इटहरी, धरान क्षेत्रलाई एकीकृत प्रविधि मार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो। प्रशासनिक पहुँच, औद्योगिक आधार, व्यापारिक नाका तथा डिजिटल सेवाको बढ्दो मागले कोशी प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको प्रमुख केन्द्र बनाउन सकिने निष्कर्ष कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।

अभियानअन्तर्गत स्वास्थ्य प्रविधि, कृषि प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। साथै, आगामी १०० दिनभित्र विशेष कार्यदल गठन गर्ने, स्थानीय सूचना प्रविधि कम्पनी तथा स्वतन्त्र प्राविधिकहरूको विवरण संकलन गर्ने र दीर्घकालीन कार्ययोजना अघि बढाइने जानकारी दिइएको छ।