१४ सय मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस

लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तर काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनामाथि सरकारले कडा डन्डा चलाउने तयारी गरेको छ।

काठमाडौँ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि वर्षौंसम्म सिन्को नभाँचेका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न एक उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ।

कागतमा मात्रै सीमित भएका यी आयोजनाहरूको कुल क्षमता १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले स्थलगत र प्राविधिक अवस्थाको सुक्ष्म अध्ययन गरी यस्तो कडा राय दिएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको छ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाअनुसार विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था केलाउन यो समिति क्रियाशील थियो। प्रतिवेदनले कामको प्रगतिका आधारमा आयोजनाहरूलाई विभिन्न वर्गीकरणमा राखेर फरक-फरक व्यवहार गर्न सुझाएको छ।

काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, ओगट्नेलाई कारबाही

प्रतिवेदनले काम गरिरहेका प्रवद्र्धकहरूलाई उत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। उत्पादन अनुमति पाएको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरिसकेका १५ वटा आयोजनालाई समितिले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ, जसको क्षमता २२० मेगावाट छ।

यसैगरी, सोही अवधिमा आधाजसो काम सकेका ५ हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइका कारण लक्ष्य भेटाउन नसकेका तर मैदानमै रहेका १ हजार १ सय २४ मेगावाटका ३८ वटा आयोजनालाई भने छिटो काम सक्न सरकारले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने राय समितिले दिएको छ।

तर, अनुमति लिएर पनि प्रगति शून्यप्रायः भएका आयोजनाहरूका हकमा भने समिति कठोर बनेको छ। प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक रहेका ४ हजार १ सय २१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले पनि पीपीए गरेर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने घोषणा गरिसकेकाले यस प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि कानुनी र व्यावहारिक बाटो खुला गरिदिएको छ।

यसैगरी, २०७६ सालभन्दा अगाडि नै उत्पादन अनुमति लिएर पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखाउन नसकेका ११ वटा आयोजनालाई तत्काल खारेजी प्रक्रियामा लैजान विद्युत् विकास विभागले सिफारिस गरेको छ। यी आयोजनाको क्षमता १६९ मेगावाट छ। अनुमति लिँदाका सर्तहरू पालना नगरेको र विद्युत् नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन गरेकाले विद्युत् ऐनअनुसार यिनको लाइसेन्स खोस्न भनिएको हो।

‘लाइसेन्स राज’ अन्त्यको खोजी

जलविद्युत् क्षेत्रमा व्याप्त विकृति र ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन अबदेखि प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समितिले विशेष जोड दिएको छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र देशको हित अनुकूल बनाउन नीतिगत रूपमै ठूलो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यसका लागि विद्यमान विद्युत् ऐन, नियमावली र जलविद्युत् विकास नीतिमा रहेका बाझिने र द्विविधा उत्पन्न गर्ने व्यवस्थाहरू सुधारेर कानुनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

विशेष गरी ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र र लगानी स्वीकृतिका सवालमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्र बाझिने गरेको छ। यो दोहोरोपन हटाएर कुन निकायको जिम्मेवारी के हुने भन्ने प्रष्ट पार्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

यस्तै, लाइसेन्सको संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई निर्देशिकाको भरमा नलगाई सिधै नियमावलीमै समावेश गर्न माग गरिएको छ।

वास्तविक लगानीकर्ताहरू मात्रै यो क्षेत्रमा टिकिरहून् र लाइसेन्सको व्यापार गर्नेहरू निरुत्साहित होऊन् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्षको अवधिमा कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने र उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै सेयर किनबेच गर्न पाइने कानुनी प्रबन्ध मिलाउन समितिले भनेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि ५ वर्षे एकीकृत योजना बनाएर सोहीअनुसार उत्पादन, प्रसारण र निर्यातको खाका कोर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसका साथै, राष्ट्रिय बजेटकै भावनाअनुसार तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ वटा साना आयोजनाको पहिचान समेत समितिले गरेको छ, जसको कुल क्षमता १ हजार १ सय ६४ मेगावाट छ।