नयाँ नेतृत्वसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको अग्निपरीक्षा, अर्बौँको सम्पत्ति व्यवस्थापन र माफियागिरी रोक्ने चुनौती

काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र विगत लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत अलमल, व्यावसायिक मन्दी र विवादको भुमरीमा फसेको छ। यस्तो संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण समयमा सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमै यस क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिको हातमा सुम्पिएको छ।

असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका अर्जुन घिमिरेलाई नयाँ अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै अब देशको समग्र दूरसञ्चार बजारलाई लयमा फर्काउने गुरुत्तर दायित्व उनको काँधमा आएको छ।

आगामी पाँच वर्षका लागि नेतृत्व सम्हालेका घिमिरेको मुख्य कानुनी र व्यावहारिक दायित्व नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ व्यावसायिक अभ्यासमा अभ्यस्त राख्ने भन्ने हो । यसबाहेक दूरसञ्चार क्षेत्रमा थाति रहेका थुप्रै मुद्दा सुल्झाउनु पनि उनको मूल जिम्मेवारी हुने छ ।

अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो संकट कम्पनीहरूको घट्दो व्यापार हो। यसका साथै फाइभजी प्रविधिको विस्तार, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी विवाद र अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्थामा पुगेको यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को व्यवस्थापन नयाँ अध्यक्षका प्रमुख कार्यभार हुन्।

यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउन विगतमा ठूलो राजनीतिक तथा व्यावसायिक लबिङ भइसकेको पृष्ठभूमिमा स्मार्ट टेलिकममा जस्तै गल्ती नियामकबाट दोहोरिन नदिने चुनौती घिमिरेसामु छ। समग्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन झण्डै ३0 वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि खड्किए पनि त्यो अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।

ऐन संशोधन मार्फत् नेपाललाई दूरसञ्चार क्षेत्रको एक उर्वर भूमिका रुपमा बदल्न नयाँ अध्यक्षले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै अहिलेको सरकारले सूचना प्रविधिलाई देशको अर्थतन्त्रको नयाँ मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्य अघि सारेका बेला त उनको भूमिका अझ सशक्त र प्रकावकारी हुने छ ।

एनसेलको भविष्य र २०८६ को घडी

नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरेका लागि सबैभन्दा पेचिलो र रणनीतिक महत्त्वको मुद्दामध्ये एउटा हो– एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)।

आगामी तीन वर्षमा एनसेलको स्थापना भएको २५ वर्ष पुग्दैछ र विद्यमान कानुनअनुसार २०८६ साल भाद्र १५ गते यसको लाइसेन्सको म्याद समाप्त हुनेछ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५0 प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि उनीहरूको नेटवर्क, टावर, फाइबर र स्विचिङ उपकरणलगायतका सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ।

हाल गैरआवासीय नेपाली सतिसलाल आचार्यको नाममा ८0 प्रतिशत र नेपाली नागरिकउनकै श्रीमती भावना सिंहको नाममा २0 प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको एनसेलमा विदेशी लगानीको हिस्सा धेरै भएकाले यसको भविष्यलाई लिएर व्यावसायिक र राजनीतिक वृत्त तातेको छ।

तर, यो लाइसेन्स व्यवस्थापन र राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया त्यति सहज र सोझो रेखामा हिँड्ने देखिँदैन। दूरसञ्चार ऐनको मर्म र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न नहुने वकालत गरे पनि स्वार्थ समूहहरूले नीतिगत जालझेल गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सरकारले कार्तिक १२, २०८१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार नियमावलीमा दशौँ संशोधन गरेको थियो। ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले अनुमतिपत्र कायम रहेसम्म सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा बन्देज नलगाए पनि नियमावली संशोधन गरेर ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी’ का आधारमा मात्रै नवीकरण हुने प्रावधान राखिएपछि एनसेलले यसलाई अन्यायपूर्ण भन्दै असन्तुष्टि जनाइसकेको छ।

स्वार्थ समूहको दाउपेच

दूरसञ्चार बजारका जानकारहरूका अनुसार एनसेललाई जसरी पनि अप्ठ्यारोमा पारेर सरकारीकरण गर्ने र पछि आफू अनुकूलको विदेशी मोबाइल कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्राएर नेपालको मोबाइल व्यापारमा आधिपत्य जमाउन केही व्यापारिक घराना र तत्कालीन राजनीतिक शक्ति केन्द्र हरूले ३–४ वर्ष अघिदेखि नै योजना बुनेका थिए।

यही योजनाअनुसार एनसेलका मुख्य लगानीकर्ता सतिसलाल आचार्यको व्यापारलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र रचिएको स्रोतहरूको दाबी छ। एनसेलको लगानीलाई निरन्तर विवादमा पारिनु, ऐनको मर्मविपरीत नियमावली संशोधन गरिनु र स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा विधिवत रूपमा लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएको एनसेलविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा उजुरी पर्नुलाई सोही साजिसको हिस्साका रूपमा हेरिएको छ।

विगतका सरकारहरूले निजीकरणको ठीक उल्टो सरकारीकरणको नीति अपनाएर एनसेल किनबेचमा ठूलो ‘राजनीतिक चन्दा’ हात पार्ने दाउ हेरेको र टंकमणी शर्मा नेतृत्वको सरकारी समितिको प्रतिवेदन पनि सोही अनुरूप डिजाइन गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

वर्तमान सरकार र हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले २०८६ पछि एनसेलको विषयमा कानुनअनुसार नै निर्णय हुने र कानुन कसैले छल्न नसक्ने बताए पनि यो प्रतिवेदन निष्पक्ष थियो वा थिएन भन्ने बहस अझै जारी छ। वर्तमान सरकार यो साजिसबारे अनभिज्ञ रहेरै अनुसन्धानमा अघि बढेको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

कानुनी निरूपण र नयाँ नेतृत्वको परीक्षा

कानुनी रूपमा एनसेलको सम्पत्ति सरकारमा जाने चर्चा चुलिए पनि २०८६ साल पुग्नेबित्तिकै कम्पनीको नाम स्वतः परिवर्तन हुने वा सरकारले भोलिपल्टैदेखि मोबाइल सेवा आफैँ चलाउने स्थिति भने हुँदैन।

यो प्रक्रिया धेरै चरणको प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कनबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ, जसको मोडालिटी तय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हातमा हुनेछ। एनसेलले गत पुस महिनामा सरकारको निर्णय र नियमावलीको संशोधन पुनरावलोकन गर्न तथा दुई वर्षअघिको सेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिन माग गरेको थियो।

यसैबीच, यो संकटबाट उम्कने अर्को कानुनी बाटो पनि एनसेलसँग बाँकी नै छ। एनसेलले आफ्नो विदेशी सेयर हिस्सा ५0 प्रतिशतभन्दा कम गराएर नेपाली नागरिकको लगानी ५१ प्रतिशत पुर्‍याएमा कम्पनी सरकारी मातहतमा जानुपर्ने बाध्यता हट्छ।

त्यसका लागि सरकारले अघिल्लो सेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिँदै नियमावली संशोधन गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा एनसेल अदालत गएमा वा संसद्ले हालको ऐन संशोधन गरेमा यो परिदृश्य बदर हुन सक्छ।

त्यसैले, दूरसञ्चार क्षेत्रको यो महासंग्राम र नीतिगत दोबाटोमा नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले कुनै स्वार्थ समूहको दबाबमा नपरी कसरी निष्पक्ष, कानुनी र व्यावसायिक निर्णय लिन्छन् भन्ने कुराले नै नेपालको दूरसञ्चारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।