इजरायल-इरान युद्धले नयाँ मौद्रिक नीतिलाई के फरक पार्छ ?

काठमाडौं । इजरायल र इरानबीच पाँच दिनदेखि चलिरहेको सैन्य संघर्षले पश्चिम एसियामा मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक सन्तुलनमा समेत हलचल ल्याउन थालेको छ।

युद्ध चर्कंदै जाँदा विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खाद्यान्न, लत्ताकपडाजस्ता उपभोग्य वस्तु महँगिन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यो तनाव तत्काल नियन्त्रणमा आउन नसके केवल सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र नभइ विश्वव्यापी वित्तीय संकट निम्तिने अर्थशास्त्रीहरूले चेतावानी दिएका छन् ।

यो युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य सात प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। अमेरिका, बेलायतलगायतका विकसित मुलुकहरूमा शेयर बजार प्रभावित भएका छन्। सुनको मूल्य समेत चुलिएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ब्याजदर घटायो भने महँगी बढ्ने, घटाएन भने आर्थिक मन्दी थप गहिरिने दुबै विकल्प असहज छन्।

के गर्दै छन् विदेशी केन्द्रिय बैंक ?

यस संकटको घडीमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुका केन्द्रिय बैंकहरु ब्याजदर घटाउने कि महँगी नियन्त्रण गर्ने भन्ने दुई धारबीच उभिएका छन् ।

अमेरिकी फेडरल रिजर्भले हालसम्म ब्याजदर कटौती नगरे पनि दबाबमा छ। ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीतिहरू, उच्च भन्सार दर र युद्धका जोखिमबीच अब मुद्रास्फीति नियन्त्रण प्राथमिक बन्दै गएको देखिन्छ।

यता, बेलायतको बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ब्याजदर घटाएर ४.२५ प्रतिशतमा ल्याइसकेको छ। तर त्यसपछि आएको तेलको मूल्यवृद्धिले पुनः मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने संकेत दिएकाले यो नीतिको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

नेपालका लागि थप चुनौती

नेपालले २०७२ सालको महाभूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी, २०७६ सालदेखिको कोभिड महामारी, त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हामास संघर्ष, र अब इरान–इजरायल द्वन्द्वको प्रभाव क्रमशः भोग्दै आएको छ ।

यसैबीच चीन र ताइवान आम्नेसाम्ने आउने खतरा बारम्बार बढेर गएको छ । भारत र पाकिस्तान त छोटै समय भए पनि भिडिनै सकेका छन् । पुरा युरोप ‘तेस्रो विश्वयुद्ध’को तयारीमा जुट्न थालेजस्तो देखिन्छ ।

एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका सिलसिलेवार युद्धहरूले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध पार्दै आएका छन्। इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धका दौरान यमनमा रहेको हुथी समूहले सामुद्रिक व्यापारमा ठूलो अवरोध खडा गर्ने कोसिस गरेको थियो ।

उक्त परिस्थितिसँग जुध्न अमेरिकी सेना फिल्डमा उत्रनु पर्यो । अहिले इरान–इजरायलको युद्धले ढुवानी लागत बढाएको छ, जसले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असर देखिन थालेको छ भने मूल्य वृद्धि सुरु भइसकेको छ।

नेपालका लागि यो चुनौती झन् गम्भीर हुने अनुमान गरिएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थ, तेल, ग्यास, खाध्यान्न र यातायात सबै महँगिने खतरा छ । कुल अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारको ९० प्रतिशत हाराहारी आयातमा निर्भर रहेका कारण नेपाली उपभोक्ताहरु हामीदेखि युद्धक्षेत्र निकै टाढा पर्ने भए पनि त्यसको प्रभावबाट जोगिन सक्दैनन् ।

के गर्दै छ राष्ट्र बैंक ?

सरकारले आगामी सालको बजेटमार्फत् ब्याजदरलाई न्यून विन्दुमै राखेर लगानीको वातावरणमा सुधार गर्ने लक्ष्य सहितको नयाँ बजेट संसदम पेश गरिसकेको छ । अब त्यसै बजेटसँग ‘सिंक्रोनाइज’ हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया केन्द्रिय बैंकले पनि थालिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. रामशरण खरेलले हालै सुरु भएको यो युद्धले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्ने अवस्था तत्काल सिर्जना नभइसकेको बताएका छन् ।

तर यो युद्ध कसरी अघि बढ्छ, त्यसका अप्रत्यक्ष प्रभावहरू कहाँकहाँ देखिन सक्छन् भनेर हेरिनुपर्ने उनले बताए ।

‘युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वैश्विक रूपमै बढ्यो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिले ढुवानी, यातायात, डिजेलमा आधारित उद्योगहरू र मेसिनहरूको लागत बढाउन सक्छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रहरू झन् बढी प्रभावित हुने भएकोले यसबाट नेपाल अलग्ग रहने कुरै भएन ।’

युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध उत्पन्न भएमा केही उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा पनि दबाब सिर्जना हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको मूल्याङ्कन छ ।

यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले यो युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलालाई अवरुद्ध बनाउँदा नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सुरुआती संकेतका रूपमा देखिए पनि युद्ध लम्बिदा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वतः बढ्नसक्ने बताएका छन् । आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए ।

नेपालको ६०–६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने भएकाले भारतमा पर्न गएका असर स्वतः नेपालमा पनि देखिने अग्रवालको भनाइ छ ।

रोजगारी र विप्रेषणमा सम्भावित असर

कार्यकारी निर्देशक डा. खरेलले इरान र इजरायलमा प्रत्यक्ष रूपमा नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति नरहेकाले तत्काल प्रभाव पर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए ।

यद्यपि, युद्ध लम्बिँदै गयो र खाडी क्षेत्रका खासगरी अरब मुलुकहरूमा रोजगारी घट्न थाल्यो भने चाहीँ त्यसको सिधा असर नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने खरेलले बताए । ‘त्यसको असर नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाहमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ’, उनले भने ।

कस्तो ल्याउने मौद्रिक नीति ?

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. खरेलले भने हालसम्म इरान–इजरायल युद्धका सम्भावित असरलाई लक्षित गरेर केन्द्रिय बैंकभित्र आन्तरिक छलफल तथा छुट्टै नीति निर्माणको तयारी भइनसकेको बताए । यद्यपि, द्वद्व अझै अघि बढ्दै गयो भने यसबारेमा विचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका निम्ति सरोकारवालासँग छलफल थालेका बेला चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले आगामी मौद्रिक नीतिले हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न ‘विस्तारित प्रकृतिको’ नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

हालको सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण झन्डै १ लाखभन्दा बढी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अहिलेको कर्जा प्रवाहको दर जम्मा ८ प्रतिशतमा सीमित रहँदा सरकारले तय गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन भइरहेको बताए ।