खर्बौँको सम्पत्ति, निराशाको व्यापार : यस्तो छ २४ सार्वजनिक संस्थानको नालीबेली
अर्बौँको भौतिक सम्पत्ति र जमिन ओगटेर बसेका नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू कतै नाफाको शिखरमा त कतै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बन्द र धराशायी अवस्थामा पुगेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘संस्थानहरूको प्रोफाइल-२०८३’ ले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको एउटा विरोधाभासपूर्ण चित्र बाहिर ल्याएको छ।
मन्त्रालयको गहन अध्ययनले केही रणनीतिक महत्त्वका संस्थानहरूले अर्बौँको कारोबार र लोभलाग्दो मुनाफा आर्जन गरिरहेको देखाए पनि, अर्कोतर्फ ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका कतिपय उद्योगहरू भने लामो समयदेखि थला परेका वा बन्द अवस्थामा रहेको फेला पारेको छ।
प्रतिवेदनले समेटेका कुल २४ वटा संस्थानमध्ये केही अब्बल देखिएका छन् भने धेरैजसो चरम वित्तीय संकटसँग जुधिरहेका छन्।
मन्त्रालयले यो विवरणमा नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, उदयपुर तथा हेटौँडा सिमेन्ट, र नेपाल औषधि लिमिटेड जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूलाई समेटेको छ।
यसबाहेक औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र विभिन्न औद्योगिक तथा बन्द प्रायः रहेका उद्योगहरूलाई पनि यो प्रोफाइलमा समावेश गरेर तिनको नालीबेली केलाइएको छ।
अग्रपंक्तिमा आयल निगम र विशाल बजार
मन्त्रालयको वित्तीय विश्लेषण अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेसँगै नेपाल आयल निगम देशकै सबैभन्दा बलियो आर्थिक हैसियत भएको संस्थान बन्न सफल भएको छ। निगमसँग हाल ५३ अर्ब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नाफा कमाउने अन्य संस्थानहरूमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड पनि अग्रपंक्तिमा छ, जसले १ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको छ र यसको कुल सम्पत्ति ५६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।
व्यापारिक क्षेत्रमा चम्किएको विशाल बजार कम्पनीले पनि १ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा आर्जन गरेर आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएको छ। यस्तै नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड पनि नाफा कमाउने सूचीमा अटाएको छ।
सिमेन्ट र औषधिमा घाटा
व्यापारिक र सेवामूलक संस्थानहरूले मुनाफा कमाइरहँदा उत्पादनमूलक र विशेषगरी सिमेन्ट तथा औषधि क्षेत्रका सरकारी उद्योगहरूको अवस्था भने निकै निराशाजनक देखिएको छ।
तीन दशक पुराना मेसिनरी र अत्यधिक उत्पादन लागतका कारण उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड संकटको भुमरीमा फसेको छ, जसको कुल सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
उता हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ, जहाँ क्लिङ्कर उत्पादन ठप्प हुँदा उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन र यसले २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित घाटा व्यहोरिसकेको छ।
देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले खोलिएको नेपाल औषधि लिमिटेड पनि व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कमजोरीका कारण २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा चल्न बाध्य भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
जोखिममा अर्बौँको अचल सम्पत्ति
सरकारी संस्थानहरूसँग देशभरका बहुमूल्य स्थानहरूमा ठुलो परिमाणमा जमिन र भौतिक पूर्वाधारहरू रहेका छन्, तर त्यसको सही उपयोग र संरक्षण हुन नसकेको विषयमा प्रतिवेदनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उदाहरणका लागि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग मात्रै ५५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको जमिन छ।
त्यसैगरी, नेपाल आयल निगमको विभिन्न डिपो र पूर्वाधारसहित कुल अचल सम्पत्ति ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको छ। देशमा खाद्यान्न आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पनि ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति छ।
तर, यो अर्बौँको सम्पत्ति मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन हुन नसकेको ठहर मन्त्रालयको छ।
बन्द उद्योगको लगानी : बालुवामा पानी
नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेका कतिपय ठुला उद्योगहरू दशकौँदेखि बन्द हुँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। टायर उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने गोरखकाली रबर उद्योग, जसमा सरकारको ३८ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ, त्यो अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प छ।
विसं २०६७ देखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाका मेसिनहरू कवाडीमा परिणत भइसकेका छन् भने त्यसको जग्गा र भवन हाल प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरिरहेका छन्।
उत्पादन बन्द भएको डेढ दशक भइसकेको बुटवल धागो कारखानाको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ भने नेपालकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। यी उद्योगहरू बन्द हुँदा देश परनिर्भर बन्दै गएको तथ्य मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ।
धराशायी हुनुका कारण
यी संस्थानहरूमा सरकारको स्वामित्वको ढाँचा पनि फरक-फरक छ। आयल निगममा सरकारको ७३.८१ प्रतिशत र बाँकी अन्य सरकारी निकायको सेयर छ भने साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको हिस्सा जम्मा ११.५९ प्रतिशत मात्रै भए पनि यसले देशको आपूर्ति व्यवस्थामा प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ।
धौवादी फलाम कम्पनीमा सरकारको २५ प्रतिशत सेयर छ र बाँकी निजी क्षेत्रलाई समेट्ने योजना बनाइएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी उद्योगहरू धराशायी हुनुमा पुरानो प्रविधि, दैनिक सञ्चालन बजेटको अभाव, खानी नवीकरणमा ढिलाइ र कच्चा पदार्थ खरिदका समस्याहरू मुख्य जिम्मेवार छन्।
यसका साथै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, कर्मचारीहरूको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति हुन नसक्नु र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यावसायिक कार्ययोजना तथा स्वायत्तता नहुनुले यी संस्थानहरूलाई थप जर्जर बनाएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा संस्थानहरूलाई नतिजामुखी बनाउने रणनीति लिएको दाबी गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती देखिएको छ। अब यी बन्द उद्योगहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चलाउने वा नयाँ मेसिनरी राखेर पुनर्जीवित गर्ने भन्नेमा सरकारले अविलम्ब कठोर निर्णय लिनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ।
