सरकारलाई व्यवसायीको दवाव, एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न वार्षिक २ अर्ब राजश्व गुमेको दावी
सिस्टम (एमडीएमएस)लागू गर्न व्यावसायीहरुले दवाव दिएका छन् । वितरक संघले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइलका कारण वर्षेनी अर्बौ राजश्व गुमेको भन्दै एमडीएमएस प्रणाली पुनः लागू गर्न भनेको हो ।
नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि चालिस अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भैरहेको छ । यस बराबरको थप ४० प्रतिशत मोबाइल चोरी पैठारी भैरहेको संघको दाबी छ । चौध अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न तवरबाट भित्र्याइएका फोनहरुको कारोबार भएको देखिन्छ ।
यसरी अवैध रुपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झण्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ । यसरी भित्रिने फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरुसमेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरिका फोनले कानुनी झमेला समेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
यस्ता फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने र आइएमइआइ नम्बर दर्ता नहुँदा अपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ । यसरी भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा बैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको बिक्री वितरणमा व्यापक गिरावट आएको छ । त्यसै पनि सबैभन्दा कम मार्जिन हुने व्यापार घट्न गएपछि मोबाइल ब्यवसायीहरु पलायन हुन थालेको अवस्था छ ।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुष पन्ध्र गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ब्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्नेजस्ता अफवाह र नो रेमिटेन्सको कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाललाई सो प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
दिनेश चुल्यादयोले अब लगानी र वर्षौको प्रयासबाट सुचारु भइसकेको प्रणालीलाई स्थगन गर्नु विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितमा नरहेको प्रष्ट देखिएको बताए । त्यसले तस्करीहरुलाई खुलेआम अवैध काम गर्ने लाइसेन्स दिएको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ ।
