काठमाडौँ । एकातिर सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई गर्ने, अर्कातिर बोर्डको अस्थायी नेतृत्व पाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले पनि बेवास्ता गर्ने गर्दा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका सामुहिक लगानी कोषहरु अहिले ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनेका छन् । सञ्चालक समितिको एउटा बैठक राखेर फ्याट्ट निर्णय गरिदिए हुने सामान्य