काठमाडौं । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभावलाई जरैदेखि उखेल्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधारको नयाँ कार्यसूचीअन्तर्गत सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त बनाउन यो प्रविधिमैत्री व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।