नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई दिएको १५ बुँदे सुझावमा के-के छन् ? (बुँदा सहित)

नेपालको बाह्य क्षेत्रको संरचनात्मक स्थिति, विद्यमान अवस्था एवम् आगामी परिदृश्य समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका अन्तरनिहित समस्या समाधानका लागि तत्काल सुधारात्मक, नियन्त्रणात्मक र प्रवर्द्धनात्मक प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय आयातमा भएको बढोत्तरी र पर्यटन लगायतका विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतहरूमा आएको संकुचनका कारण सोधानान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको हुँदा विदेशी विनिमय संचितीको स्तर क्रमशः घट्दै गएको छ । शोधनान्तर घाटाको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति दवाव पर्न गई बैंकिङ क्षेत्रको तरलता, लगानीयोग्य साधन एवम् ब्याजदर समेत प्रभावित हुन थालेको छ । सञ्चिति पर्याप्त सूचकका आधारमा वर्तमान अवस्था हेर्दा ६ महिनासम्मको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने अवस्था रहेको भएतापनि निरन्तर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्ने प्रवृत्तिले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती सृजना गर्न सक्ने देखिन्छ । 

अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको कारण बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा थप असहज अवस्था उत्पन्न भएको हुँदा तत्काल आयात नियन्त्रण लगायत विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ । अल्पकाल र दीर्घकालमा सुधारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरूका माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रबर्द्धन एवम् विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोत लगायत वैदेशिक सामाग्री आकर्षण गर्ने विषयमा जोड हुनु पर्ने अवस्था रहेको छ । 

१. काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा निजी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने 

२. काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै सवारी एवम् सार्वजनिक निकायहरूमा हप्ताको ५ दिन कार्यालय समय १ घण्टा थप गरी शनिवार र आइतबार बिदा दिन 

३. निजी सवारी साधनहरू (चार पाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकलको आयातमा भन्सार लगायतका कर थप गर्ने र नगद मार्जिनको माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गर्ने । साथै बैंक कर्जाको हालको सीमा घटाउने । विद्यमान अवस्थामा सुधार नभएसम्मका लागि कम्तिमा पनि २०७९ आषाढ मसान्तसम्म निजी सवारी साधन आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने 

४. नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुल बिल भुक्तानी मासिक १२–१३ अर्बका सीमा भित्र रहने गरी आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने । 

५. विद्युतको घरेलु उपयोग बढाउन महशुल घटाउने तथा घरेलु विद्युतीय उपकरण (इन्डक्सन चुल्हो, हिटर, कुकर आदी) को खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने, एलपी ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्ने ।

६. पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी ५ वर्षमा कम्तिमा २० प्रतिशत कम गर्ने नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने । 

७. अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारीका बस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने । 

८. उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने । 

९. सुपारी, छकडा, मरीच, केराउ, पोस्तदाना जस्ता स्थानीय रुपमा उल्लेखनीय उपभोग नहुने किसिमका उपभोग्य बस्तुमा नियन्त्रण गर्ने । 

१०. नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरू तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।

११. विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको लागि घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याउने । 

१२. हुण्डिलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कडाभन्दा कडा दण्ड/सजाय दिने व्यवस्था गर्ने । साथै व्यापारमा न्यून बिजकीकरण गर्न व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने । 

१३. विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्नेको सहजताको लागि हप्तामा सातै दिन २४ घण्टा सहयोगी कक्ष को अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । 

१४. विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क मध्ये कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषकको खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने । 

१५. इण्डिया नेपाल रेमिट्यान्सलाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिजर्भ बैंक अफ इण्डियासँग थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।