सहकारी संस्थालाई विभागको निर्देशन, ऐन अनुसार एकीकरणमा जान आग्रह

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरु ऐनलाई वेवास्ता गर्दै आफुखुशी एकीकरण प्रक्रिया गएको भन्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले आईतबार परिपत्र जारी गर्दै सबै सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ र सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७ बमोजिम सहकारी एकीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।

विभागले सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमको सहकारी संघ संस्थाहरु एकीकरण पश्चात हुन जाने पदाधिकारीहरुमा समावेशिता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, २०४९ साल जेठ २ गते भन्दा अगाडी स्थापना भएका साझा सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्दा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, एकीकरणका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने, समिति गठन भएको मितिले तीन दिन भित्रमा सम्बन्धित नियामक निकायमा जानकारी पठाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

एकीकरणका लागि चाहिने योग्यता
सहकारी विभागले सहकारी एकीकरण गर्दा एकै प्रकृति वा बिषयका संस्था हुनुपर्ने बताएको छ । ऐन बमोजिम एकै बिषयमा प्रतिस्पर्धा भएको सहकारी हुनुपर्नेछ । कार्यक्षेत्र खप्टिएको वा जोडिएको पनि हुनुपर्नेछ । एकीकरण आवश्यकताको पहिचान भई सदस्यहरुबाट माग भएको हुनुपर्ने वा संस्थाको संयुक्त बैठकबाट एकीकरण सम्बन्धी निर्णय भएको हुनुपर्नेछ ।

विभागका अनुसार एकीकरणका लागि संस्थाहरुका सबै सदस्यहरु बिच छलफल भएको माईन्यूट पेश गर्नुपर्नेछ । एकीकरण हुने संस्थाहरुको संयुक्त बैठकले एकीकरणका लागि शर्त तथा कार्यविधि तयार पार्न बढीमा पाँच सदस्यीय संयुक्त कार्यदल निर्माण गरेको हुनुपर्नेछ । यसरी गठीत कार्यदललाई एकीकरण हुने प्रत्येक संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हुनुपर्नेछ । संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको एकीकरणका शर्त तथा कार्यविधिलाई सबै संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई सबै संस्थाको साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिाएको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । एकीकरण कार्यको समय सिमा खुलाई प्रस्तावित एक्सन प्लान सहित सबै संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित गरी एकीकरणको पूर्व स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

सम्पति र दायित्वको मूल्यांकन गराउनुपर्ने
पूर्व स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात सहकारी एकीकरण हुने सबै संस्थाले आफनो सम्पति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । मूल्याकनकर्ता नियुक्त गरी राय सहितको मूल्यांकन प्रतिवेदन लिई विस्तृत प्रभाव विश्लेषण भएको हुनुपर्नेछ । एकीकरण हुने संस्था बिच गरेको एकीकरण सम्बन्धी सम्झौता पेश गर्नुपर्नेछ ।

एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति दिनु पूर्व सहकारीहरुले एकीकरण सम्बन्धी गुनासो वा उजुरी माग गरी १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । यस्तो सूचना एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरको पत्रिकामा एक पटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । एक जिल्ला भन्दा कम कार्यक्षेत्र भएमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरको पत्रिकामध्ये एउटामा एक पटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय एफ.एम रेडियोहरुबाट सूचना प्रसारण गराउनुपर्ने, विभाग, जिल्ला सहकारी संघ बिषयगत जिल्ला सहकारी सघ र सम्बन्धीत संस्थाको सूचनापाटी समेत टास गर्न लगाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अन्तिम स्वीकृति दिए पश्चात मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदन, एकीकरणको सम्झौता सहित खुलाउनुपर्ने थप बिषय समेत खुलाई निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त कागजात, विवरण, निवेदन उपर छानबिन गरी विभागले ३५ दिने भित्र सम्बन्धीत संस्थालाई एकीकरणको अन्तिम स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा विभागले निर्णय लिनेछ । एकीकरण सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा अन्तिम पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।