बैंंक लुटेरा जस्तो र सरकार अपराधी जस्तो भएको भन्दै व्यापारी व्यवसायी सडकमा
काठमाडौं । उद्योग र बन्द व्यापारमा व्यस्त हुनुपर्ने व्यवसायीहरू शुक्रवार हातमा काला ब्यानर र पर्चाहरू बोकेर सडकमा निस्किए । काठमाडौँको माइतीघरमा उनीहरूले ‘मौन प्रदर्शन” गरे । पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या बढ्दै गएको छ । ब्याजदर अचाक्ली बढ्न थालेपछि उद्योग व्यवसाय ठप्प हुन थालेका छन् ।
अहिले देशको समष्टिगत माग नै घटेको छ । भएका उद्योगधन्दा कि न बन्द छन्, नभए उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । यथेष्ट तथ्याङ्क नभए पनि कतिपय कम्पनीले रोजगारी कटौती गर्न थालिसकेको बताएका छन् । यस्तो बेला बैङ्कहरूले सेवा शुल्कका नाममा व्यवसायीमाथि अत्याचार गरेको भन्दै महासङ्घको नेतृत्व पङ्क्ति नै आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै यसलाई सहज गर्न दबाब बढाएका छन् । यही सिलसिलामा देशभरका उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठुलो छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बढ्दो ब्याजदर र केन्द्रीय बैङ्कको नीतिगत कडाइको विरोधमा ‘मौन प्रदर्शन’ गरेको छ । महासङ्घका उच्च पदाधिकारीहरू सडकमा आएर बैङ्कको विरोध गरेको यो पहिलो घटना हो ।
झन्डै एक वर्षयता नेपाली बैङ्कहरूले खासै कर्जा बढाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीले ऋण पाउन छाडेका छन् । ब्याजदर चुलिएको छ । तै पनि वित्तीय प्रणालीमा नयाँ पैसा भित्रिएको छैन । बरु भएकै पैसा कता गयो भन्ने मेलोमेसो सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधालाई पनि जानकारी छैन । केही व्यपारी र बैंकरले नेपालबाट पैसा भारतका बैङ्कमा जम्मा हुन थालेको बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैङ्क र सरकार यसबारेमा खोज अनुसन्धान गर्नु त टाढाको कुरा, पुँजी पलायन हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्दै आएको छ ।
कोभिडको डरलाग्दो महामारीबाट मुक्ति पाए पछिका चार्ड पर्वले यो वर्ष अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशा धेरैको थियो । त्यसमाथि तिनै तहका निर्वाचन एकै साल परेपछि व्यावसायिक गज्जबै व्यापार गर्न पाइनेमा ढुक्कै थिए । तर अवस्था ठिक उल्टो देखियो । चुनाव पछि पनि बैङ्कमा पैसा बढ्न सकेको छैन । औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा गएको असार मसान्तपछि अहिलेसम्म जम्मा ४ अर्ब निक्षेप बढेको राष्ट्र बैङ्कको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यही पनि वास्तवमा बढेको हो की होइन, यकिन छैन ।
बैङ्कहरूले नक्कली निक्षेप बनाएर कर्जा प्रवाह गरेका थुप्रै उदाहरण नेपाली बैङ्किङमा पर्याप्त छन् । यस वर्षका तीज, दसैँ र तिहारजस्ता ठुला चार्ड पर्वले पनि बजारलाई सोचे जसरी गतिशील बनाउन सकेन । चार्ड पर्वको बेलामा गत सालभन्दा पनि कम व्यापार भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैङ्कहरूको लुटेरा प्रवृत्तिका कारण थुप्रै साना व्यावसायहरु बन्द भइसकेको र अरू व्यवसायी पनि टाट पल्टिने अवस्था बन्न थालेको बताए । सङ्कटको बेला अर्थतन्त्र जोगाउन सबै पक्षले समान योगदान गर्नुपर्ने बेला बैङ्कले व्यवसायीलाई लुट्ने नीति बनाएको उनको आरोप छ ।
तथापि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्थाहरूको उच्च नेतृत्वमा भएका अधिकांश व्यक्तिहरू कुनै न कुनै बैङ्कका सञ्चालक वा ठुला सेयर धनी छन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन राष्ट्र बैङ्कले वर्षौँदेखि गरेको प्रयास फलदायी हुन नसक्दाको परिणाम अहिले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले पनि भोगिरहेका छन् । यसका बावजुत पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैङ्कद्वारा पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने गरी ल्याइएका प्रावधानहरू उल्ट्याउन र बैङ्कहरूको नाफामा अङ्कुश लगाउने प्रबन्ध गर्न लामा लामा मागका सूची बोकेर राष्ट्र बैङ्कको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।
उता, राष्ट्र बैङ्क भने अहिले नै व्यवसायीले भनेजस्तो अर्थतन्त्रको हालत साह्रै खराब नभएको तर्क गर्छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि विगतमा भएका गलत अभ्यासहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । उद्योगधन्दा सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न भनेर लगेको पैसा सेयर बजार र घरजग्गामा लगाएका व्यवसायीले अहिले यी दुवै सम्पत्ति बजार ओरालो लागेपछि ठुलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।
यही कारण उदार मौद्रिक नीति र कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति बैङ्कको सुपरिवेक्षणमा आँखा चिम्लिने प्रबृत्तीलाई नत्याग्ने हो भने भविष्यमा अहिलेभन्दा पनि ठुलो जोखिम आउन सक्ने राष्ट्र बैङ्कको बुझाइ छ । अहिले मौद्रिक कदमहरूभन्दा सरकारले वित्त नीतिमार्फत समस्याको समाधान खोजोस् भन्ने चाहनामा राष्ट्र बैङ्क छ । सरकार भने सोचे जसरी राजस्व नउठ्दा कर्मचारीको भरण पोषण गर्न र प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नकै लागि पनि कहाँबाट पैसा जुटाउने भन्ने तनावमा छ । यही बेला व्यवसायीहरूको आन्दोलनले कति परिणाम हासिल गर्न सक्छ, टुङ्गो छैन ।
