ब्यापारी भन्छन् ब्याज घटाऊ, आईएमएफ भन्छ नघटाऊ; चेपुवामा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली केन्द्रिय बैंकहरुको मार्गदर्शनमा चल्ने अन्तरराष्ट्रि मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विश्वब्यापी मूल्य बृद्धिको लहरलाई नियन्त्रण गर्न संसार भर नै ब्याज दर बढाउनु पर्ने भनेर दवाव दिइरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा हरेकजसो सामानको भाउ बढेको छ । चीनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्ना नागरिकलाई राजनीतिक मुद्दामा अग्रसर हुन नपाउन भनेर कोभीडलाई अझै बहाना बनाइरहेका छन् ।

चीनले शुन्य कोभीड नीति भनेर बाह्व विश्वमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मध्येवर्ति वस्तुको आपूर्ति विथोलिरहेका बेला रुसमाथि पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाए । पश्चिमा विश्वलाई पाल्ने मुख्य भूमिमध्येको एक युक्रेनबाट खाद्यान्न बाहिर आउन सकेन । यसले संसर भर नै खाद्य पदार्थदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म महँगिन पुगेको छ । अमेरिका र युरोप अहिलेकोृ पुस्ताले जीवनकालमा कहिल्यै भोग्नु नपरेको महँगीको मार खेपिरहेका छन् ।

यो महँगीको असर संसारका सबै मुलुकमा छ । नेपालले पनि महँगी भोगिरहेको छ । तर यसबाट युरोप र अमेरिका जति प्रभावित छ, नेपालजस्ता मुलुकले त्यति असर भोग्नु परेको छैन । ६–७ वर्षअघि सम्म नेपालको मुद्रास्फीति दर ९ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमै थियो । भारतले सन् २०१६ मा मूल्यबृद्धिलाई २ देखि ६ प्रतिशतको बीचमा राख्ने नीति अघि सारेपछि नेपालमा महँगीको दर केही सुस्त भएको हो । अहिले पनि हामी त्यही ९ प्रतिशत हाराहारीको औसतम मूल्यबृद्धि खेपिरहेका छौं ।

तर युरोप र अमेरिकाका नागरिकलाई मूल्यबृद्धिले ठूलै चोट पारेपछि आईएमएफ जस्ता संस्थाहरु संसारभर नै वस्तुको उपभोग घटाउन चाहन्छन् । पृथ्वीका अरु देशले पनि उपभोग घटाए भनेमात्रै अमेरिका र युरोपले किन्ने सामानको भाउ घट्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । अन्यथा धेरै मुलुकले महँगैमा सामान किनिरहे भने उनीहरुले अहिलेभन्दा पनि धेरै महँगीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।

यही कारण केन्द्य्रिय बैंक र अर्थ मन्त्रालयहरुलाई आईएमएफले ठूलो जोडबल लगाएर माग घटाउन भनिरहेको छ । नेपालमा पनि ब्याजदर उचालेर माग क मगर्न आइृएमएफले ठूलै दबाव दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई खासै धेरै चासो नदिएका कारण अहिले आइएमएफले आफ्नो पुरै केन्द्रिय बैंकमाथि दवाव सिर्जना गर्नमा लगाएको ब्यवसायीले बताएका छन् ।

‘हाम्रो छिमेकी भारतमा साढे ६ प्रतिशत ब्याजदर छ, नेपालमा १२–१५ प्रतिशत पुर्याउनु जायज होइना भन्ने राष्ट्र बैंकलाई राम्रोसँग थाहा छ’, एक व्यवसायीले भने, ‘तर आईएमएफको असाधारण दवावका कारण राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन बाध्य भयो ।’ बैंकरसमेत रहेका ती ब्यवसायी थप्छन्, ‘विदेशीको हस्तक्षेप यति धेरै नभएको भए ११ प्रतिशतमा रोकिएको ब्याजदर जसरी पनि बढाउनु पर्यो भनेर राष्ट्र बैंकले दवाव दिँदैन थियो ।’

बैंकरहरुले ११.३ प्रतिसतमा पुगेको निक्षेपको ब्याजदर त्योभन्दा नबढाउने सहमति गरेका थिए । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले नै इण्डस्ट्रियल एभरेज अर्थात् कुनै एउटा समूहका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत दरबाट १० प्रतिशतमात्रै थपघट गर्न पाइने व्यवस्था गरेर ब्याजदर बढाउन अंकुश लगाइदिएको थियो । तर यो वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुलाई बोलाएर बारम्बार दवाव दिन थाल्यो । पटक पटक ब्याजदर बढाउन दवाव आएपछि बैंकर संघले विमतिका बावजुत कात्तिकबाट ब्याजदर बढाएका थिए ।

अहिले पनि आईएमएफले ब्याजदर थप बढाउन दवाव दिइरहेको छ । यसरी ब्याज बढ्दा आन्तरिक उत्पादन श्रृङ्खला ध्वस्त हुन थालेको र कतिपय उद्यम व्यवसाय टाट पल्टिन थालेको अवस्थामा पनि पश्चिमा संस्थाहरु आफ्नो सुगा रटाइबाट पछि हटेका छैनन् । उनीहरुले बरु आयात प्रतिबन्ध खोल्न र ब्याजदर बढाउन माग गरिरहेका छन् । यसो गर्दा गाडी तथा मोबाइल र मदीराबाट पश्चिमाहरुले नै लाभ पाउँछन् । धेरैजसो विदेशी मदिरा पश्चिमा मुलुकबाट आयात हुन्छ । गाडी र मोबाइलका अनेकौं पार्टपूर्जामा उनीहरुको राम्रो कमाइ छ ।

मानिसहरुले कम खाएर गाडी र मदीरा किनुन भन्ने चाहना आईएमएफको देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंक भने श्रीलंकाजस्तै गरी मुलुकको विदेशी मुद्रा भण्डार सकिएर अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्ने जोखिमले त्रसित भएको छ । विगतमा आयात प्रतिबन्ध, आयात मार्जिन र ब्याजदर बृद्धिजस्ता एजेण्डामा आईएमएफसँग थोरबहुत सहमत हुनुको पछाडी तीव्र दरले घटेको विदेशी मुद्रा हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै भनिसकेका छन्, ‘हामीले ५५ वर्ष लगाएर जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा एकै वर्षमा रित्तिएको थियो । यो रफ्तारलाई नरोक्ने हो भने हामी ठूलो समस्यामा पर्छौं ।’ सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएका सवै वस्तुको आयात आउँदो पुसबाट खुला गर्ने निर्णय मंगलबार नै गरिसकेको छ । अव राष्ट्र बैंकले आयात मार्जिनमा पनि पुनर्विचार गर्न सक्ने देखिएको छ ।

तर व्यवसायीको माग ब्याजदरमा छ । चुनाव अघि नै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ब्याजदर घटाउनु पर्ने भनेर देशब्यापी विरोध प्रदर्शन थालेको थियो । निर्वाचनमा सघाउन भन्दै स्थगित गरिएको विरोध पुनः सुरु भएको छैन । तर व्यवसायीहरु चर्को राजनीतिक दवाव दिइरहेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ब्याजदर घटाउन तयार नभए उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै ब्यापारीका प्रतिनिधी र केही स्वार्थ समूहहरु अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

मुलुकसँग भएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी जोगाउने चिन्ता एकातिर छ, सँगसँगै देशी र विदेशी शक्तिको परस्पर विरोधि दवावमा अहिले गभर्नर परेका छन् । ‘ढुंगाको काप फोरेर पिपल निस्कन्छ’ भनेजस्तै शक्ति केन्द्रहरुको यो चुपुवाबाट गभर्नरले कस्तो नीति अघि सार्छन्, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
‘