मौद्रिक नीति समीक्षाः निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई राष्ट्र बैंकले किन अनदेखा गर्यो ?

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले केही खुकुला प्रावधानहरु समेटेर कानून परिमार्जन गरेको भोलिपल्ट फेरी कसिलो रुझानको मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको चालू आर्थिक वर्षको अर्धबार्षिक मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला ऋणीलाई केही राहत दिए पनि बाँकीलाई खासै उत्साह थप्न सकेन । विहीबारमात्रै एकीकृत परिपत्र संशोधन गरेर कर्जा सूचना, कालो सूची, कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायत थुप्रै विषयमा पहिलेभन्दा खुकुला प्रावधान अघि सारिएको थियो ।

तर मौद्रिक नीति पनि त्यसरी नै खुकुलो बनाइएला भन्ने धेरैको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । राजनीतिक बृत्तमा समीकरणहरु फेरिने लहर देखिएजस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि मौसम बदलिएला भन्ने आशाले मूर्त रुपम लिन सकेन । यसले लामो समयदेखि बैंकबाट ऋण नपाएका र ब्याजदर बढेर किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीहरु मौद्रिक नीतिबाट धेरै खुसी हुने अवस्था बन्न सकेन ।

अघिल्लो सरकारको पालामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच तालमेल हुन नसक्दा नीतिगत अड्चन आएको आँकलन बजारले गरेको थियो । यही कारण सेयर बजार लगातार घटेर ३२ सयबाट १८ सय अंकमा झरेको थियो । तर नयाँ सरकारमा एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री बनेर आएसँगै धेरै लगानीकर्ता उत्साही भएका थिए । धेरैलाई आशा थियो, ‘पौडेल आएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हायलकायल हुन्छन् र ब्यापारीले जे जे भन्यो त्यही त्यही नीति बनाइदिन्छन् ।’

यही कारण निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरु गभर्नरमाथि दबाब बढाउन अर्थमन्त्रीको दैलो चाहरिरहेका थिए । राजनीतिको रङले केन्द्रिय बैंक प्रभावित बन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा व्यवसायीले देशभर थालेको सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शनहरु पनि नयाँ सरकार गठन भएसँगै एकाएक रोकिएको थियो ।

सेयर बजारमा त अर्थमन्त्री धेरै नै सफल हुन पुगे । उनी आएपछि बजारले करीब ४ सय अंकको ‘बाउन्स ब्याक’ गर्यो । रेमिटेन्स बढ्न थाल्यो र भुक्तानी सन्तुलनजस्ता धेरै सूचकहरु नेपालको पक्षमा देखिन थाले । यसले लगानीकर्ताको आत्मबल बढाएको थियो । सरकारले आयात प्रतिबन्धजस्ता कठोर कदमहरु फुकाइसक्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधार हुने क्रम रोकिएन । राष्ट्र बैंक स्वयम्ले पनि आयात मार्जिन लगायतका निरुत्साहित गर्ने व्यवस्थाहरु खारेज गरेर सरकारलाई सघायो ।

यति लामो घटनाक्रम विकास भइसकेपछि लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको लगाम अर्थमन्त्रीको हातमा आएको विस्वास गर्नु नौलो थिएन । यसैले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ४–१२ को व्यवस्था हट्ने र सेयर धितो कर्जाको धितो मूल्यांकन पनि खुकुलो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यही हल्ला फिँजाएर पछिल्ला तीन दिनमा नेप्सेलाई ८० अंकभन्दा धेरै बढाउन पनि मद्दत मिल्यो । तर अवस्था त्यसो भएन । सेयर लगानीकर्तामात्रै होइन, धेरै व्यवसायी उत्साहित भइहाल्नु पर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएन ।

भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको समस्या सल्टिएकाले ब्यापक मात्रामा ब्याजदर घटाउन सक्ने आँकलनले पनि ‘फेल’ खायो । यसले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा भण्डारमा आएको सुधार र भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको बृद्धिप्रति केन्द्रिय बैंक आस्वस्त हुन नसकेको देखिएको छ । यो बृद्धि आउँदा दिनमा दिगो नहुन सक्छ भन्ने अनुमानमा राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि कसिलो रुझानमै मौद्रिक नीति अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यद्यपि, केही साना ऋणीलाई भने यसले फाइदा पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको २ करोडसम्मको कर्जामा बैंकहरुले आधार दरमाथि २ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम लगाउन नपाउने व्यवस्था गत साउनमा मौद्रिक नीति जारी गर्दा नै गरेको थियो । हाल त्यस्ता साना तथा मझौला ऋणीलाई यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप ६ महिना समय दिएर कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ । आगामी जेठसम्म तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज वा किस्ता रकम हरेक महिना १ महिना ढीला तिर्दा पनि हुने भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा जरिवाना तिर्नु नपर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस्ता व्यवस्थाले साना तथा मझौला ऋणीलाई तत्कालै बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या नै गर्नुपर्ने बाध्यताबाट थोरै भए पनि राहत मिलेको छ । बैंकहरुलाई एक रातका लागि राष्ट्र बैंकबाट पाउने सापटीको ब्याजदर डेढ प्रतिशत विन्दु घटाइएको छ । यस्ता व्यवस्थाले बैंकको ब्याज खर्च कम भएर स्प्रेड व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्ने छ । तर बजारको दीर्घकालिन ब्याजदर घटाउने गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलन यति निर्णय पर्याप्त हुँदैन ।