सम्पत्ती शुद्धिकरणमा राष्ट्र बैंकको कडाई, ५ महिनामा ५ बैंक परे कारबाहीमा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न पर्याप्त काम नगरेको भन्दै नेपाललाई शंकास्पद मुलुकहरुको सूचीमा समट्ने जोखिम बढेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको छ । केन्द्रिय बैंकले यो आर्थिक वर्षको पहिलो २ त्रैमासमा ५ बाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भनेर गत असोजदेखि पुससम्म मात्रै चार वटा बाणिज्य बैंकलाई जरिवाना गरेको हो । प्रभू बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक र अहिले ग्लोबल आईएमईमा मिसिएको तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डूलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ जरिबाना गराएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यही आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकलाई पनि २० लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले यस्ता गल्ति कमि कमजोरी गर्ने बैंकलाई गल्तिको स्तर हेरेर दण्ड जरिवाना गर्ने वा सचेत गराउने गर्छ ।

पछिल्लो समय सम्पत्ती शुद्धिकरण विरुद्धका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु नेपालमै आएर ‘अन साइट’ मूल्यांकन गरिरहेका छन् । यही बैचमा राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय प्रणालीलाई सम्पत्ती शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित जानकारीहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने बैंकहरुको भूमिकाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

बैंकहरुले १० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा वा शंकास्पद सम्पत्तीको कारोबार भएको पाइएमा बैंकहरुलाई कारोबाही गर्छ । हालैमात्र कुनै पनि ग्राहकको खातामा हुने शंकास्पद कारोबारलाई स्वचालित प्रणालीबाटै संकेत गर्ने खालका सफ्टवयरहरुको प्रयोग गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्ता सफ्टवयर सिधै बैंकको कोर सिस्टमसँग सम्बद्ध गरिएका हुन्छन् । त्यस कारण बैंकको खातामा हुने कारोबारको अवस्था हेरेर यो प्रणालीले स्वचालित रुपमै ‘रेड लाइट’ बालिदिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाइलाई पनि ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’का रुपमा र त्यसलाई वित्तीय जानकारी महाशाखाको रुपमा स्तरोन्नती गर्दै लगेको छ । सरकारले पनि हालैमात्र सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनहरुलाई कडा बनाउने गरी एकै पटक १७ वटा ऐनको संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणबारे एकपछि अर्को कडा प्रावधान अघि सारिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गर्ने कारबाही पनि यसरी नै बढेको छ । राष्ट्र बैंकले यस पाला हरेक बैंकलाई ५० लाखका दरले जरिबाना गराएको छ । सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा यति धेरै रकम जरिबाना लिएको यो पहिलो पटक हो ।

यसअघिका वर्षमा पनि सम्पत्ती शुद्धिकरण विरुद्धका कानूनको कार्यान्वयनमा नसघाउने बैंकलाई कारबाही गर्दै आएको थियो । यसअघि लक्ष्मी बैंकले २० लाख, सिभिल बैंकले १० लाख र सिटिजन्स बैंकले २० लाख जरिवाना तिरेका थिए ।