बैंकरको लबिङ सक्सेस: स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम पुनः निक्षेपमा फकिँदै, बैङ्किङ प्रणालीमा थपिँदै ६७ अर्ब

काठमाडौं । वाणिज्य बैङ्कहरूले स्थानीय तहको पैसालाई अब निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । 

आगामी आइतबार अर्थात् भदौ २४ गतेदेखि बैङ्कहरूले स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका हुन् । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले गत असार मसान्तदेखि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाएको थियो । पर्याप्त तरलता भएकाले सो व्यवस्था हटाएको हो । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले चैत मसान्तसम्मका लागि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए । 

गत असार सम्मसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा बैङ्कहरूलाई सहज भएको थियो । त्यसको म्याद थप नगर्दा निक्षेपबाट झन्डै ९० अर्ब हाराहारी पैसा निस्केको थियो । 

त्यसपछि यसलाई निरन्तरता दिन बैंकरहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री महतले गत स्थानीय तहको ६० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । आगामी आइतबारदेखि पुनः स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने छ । 

अर्थ मन्त्रालयले एक पत्र पठाउँदै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । यद्यपि, बैङ्कहरूले यो सुविधा आगामी चैत मसान्तसम्म पाउने छन् । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम पुनः निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सरकारको पछिल्लो नीतिले बैङ्किङ प्रणालीमा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप थपिने भएको छ ।  

अहिले बैङ्कहरूमा स्थानीय तहको ११२ अर्ब भन्दा बढी पैसा छ । त्यसको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा थपिने बताइएको छ । गत असारसम्म सम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा बैङ्कहरूलाई सहज भएको थियो । त्यसको म्याद थप नगर्दा निक्षेपबाट झन्डै ९० अर्ब हाराहारी पैसा निस्केको थियो ।

अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा ५६ खर्ब २९ अर्ब निक्षेप छ । असारअघि ५७ खर्ब माथि पुगेको निक्षेप साउन यता घटेको छ । 

निर्माण कम्पनी लगायतका कम्पनीले सरकारबाट पाएको भुक्तानीबाट आफ्नो व्यवसायीक भुक्तानी गरिसकेको छैनन् । त्यसले गर्दा अझै निक्षेप घट्ने पनि सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा बैङ्कहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने देखिएको थियो । त्यसैले बैङ्कहरूले स्थानीय तहको पैसा पुनः निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।