‘यो बैंकले मलाई उद्यमी बनायो’ भनेर गर्व गर्ने अवस्था बन्नुपर्छः गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विचार

काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ग्राहक संरक्षणका निम्ति थुप्रै कामहरु भएका छन् । तर हामीले कहिलेकाहीँ बैंकिङ प्रणालीलाई गालि गरिरहेको सुन्छौं । कहिले मिटरब्याजीसँग जोड्ने, कहिले पुरानो सामन्ती प्रथासँग जोड्ने कुराहरु आइरहेका छन् । जबकी, मैले हामीले अन्यत्रको बैंकिङ र त्यहाँका सेवाशुल्कहरुसँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रोमा धेरै नै कम भएको छ ।

सेवा शुल्ककै कुरा गर्ने हो भने अन्यत्रको तुलनामा नेपालमा नाममात्रको छ । यदी तपाइँले विदेशी मुद्रा बोकेर युुरोप जानु भयो र फर्कने बेलामा त्यहाँ साट्न खोज्नु भयो भने तपाइँलाई साट्नै मन लाग्दैन । त्यति ठूलो मार्जिनमा सेवा शुल्क त्यहाँ तिर्नुपर्छ ।

हामीले नेपालमा विगत केही वर्षदेखि सेवा शुल्कमाथि अत्यन्तै नियमन गर्दै गएका छौं । हरेक शुल्क र ब्याजदर अन्तर तोकिएको छ । निक्षेप र कर्जा दुबैतिर एकै किसिम ग्राहकलाई विभेद गर्न पाइँदैन भनिएको छ । त्यसै अनुरुप नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सबै किसिमका सुधार हुँदाहुँदै पनि ग्राहकको सचेतनाका अभावका कारणले बैंकहरुले अहिले गालि खानु परिरहेको छ ।

यो कुरा विस्ताररित भएर अहिले राजनीतिक बृत्तसम्मै पुगिसकेको छ । लोकप्रिय बनेका राजनीतिज्ञहरुले पनि यो (बैंकलाई गालि गर्ने) कुरा उठाउन थाल्नु भएको छ । यस्तो धारणा चिरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउन हामीले ग्राहक सचेतनामा बढी नै प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चार माध्यमहरुले पनि यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न सघाउन सक्छन् । के बैंकले साँच्चै बढी नै कमाइरहेका हुन् त ?

अहिले सबै बैंकहरुको औसत प्रतिफल दर ७ प्रतिशत दिन पनि गाह्रो परिरहेको अवस्था छ । यसलाई विस्तृत रुपमा अध्ययन र विश्लेषण गरिनु आवस्यक छ ।

बैंकहरुको मूल्यांकन गर्ने मुख्य आधार त उनीहरुले कत्तिको सुरक्षित रुपमा कारोबार गरिरहेका छन् भनेर हो । वित्तीय स्थायित्वका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यसतर्फ हेरिनु पर्छ ।

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई केलाउने हो भने अहिले हामी बाह्य क्षेत्रमा निक्कै नै सहज अवस्थामा छौं । दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो उच्चतम सञ्चिति भएको मुलुक हो । भारतपछि नेपालसँगजति विदेशी विनिमय सञ्चिति यस क्षेत्रमा कसैसँग छैन । अरु मुलुकहरु हाम्रो छेउछाउमा पनि छैनन् । उनीहरुको स्थिति धेरै तल छ । भारतसँगै पनि हामीले अनुपातमा हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था बलियो छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँगको अनुपात वा आयात धान्नसक्ने अनुपातमा हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामै हामी सबैभन्दा बलियो हालतमा छौं । कुनै पनि आर्थिक समस्याको जड बाह्य क्षेत्रबाट आउँछ । कुनै बेला हामी पनि त्यो बाटोमा अघि बढेका थियौं । तर अहिलेसम्म आउँदा हामीले त्यो अवस्थाबाट बाहिर निक्नेको मात्रै होइन, लगभग १३ महिनाको आयात धान्नसम्ने विदेशी मुद्रा हामीसँग छ ।

अब यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । देशको हितका लागि हामीले त्यो पैसा प्रयोग गर्न पाउँछौं÷सक्छौं । त्यो महत्वपूर्ण आधार हामीसँग तयार भएको छ । सँगसँगै अरु क्षेत्रमा पनि हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था धेरै खराब छैन । सरकारी वित्तमा केही समस्या छन् ।

राजस्व केही घटेको अवस्था छ, खर्चको संर।चना बदलिँदै गएका छन् । सामाजिक सुरक्षा लगायतका खर्च बढी हुन थालेका छन् । यसले गर्दा राज्यको तर्फबाट पूँजी निर्माणमा गर्नुपर्ने लगानी (पूँजीगत खर्च) कम हुँदै गएको छ । समग्रहमा हामीले अर्थतन्त्रको संरचनामा बदलाव ल्याउनु पर्ने आवस्यकता देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट त्यस खालको सुझावहरु पनि गइरहेका छन् ।

बैंकिङ

हाम्रा बैंकहरुमा पुँजीको खासै समस्या देखिँदैन । नियामकीय प्रावधानहरुका कारण पनि बैंकहरु बलियो हुन जरुरी छ । बैंकहरुको निष्कृय सम्पत्तीको दर पनि तुलनात्मक रुपमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कम छ । हामी पहिले निष्कृय कर्जालाई ज्यादै कम सीमामा राख्दै गएका थियौं । अहिले त्यसमा केही बढेर गएको छ । विश्वब्यापी रुपमा देखिएका समस्याहरुले यो अवस्था आएको हो । कोभीड र रुस–युक्रेन युद्धपछि संसारका धेरै मुलुकहरुले महँगी नियन्त्रण गर्न कडा कदमहरु चाल्नु पर्यो ।

अमेरिकाजस्तो बजारमा पनि ८ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीति भयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उनीहरुले ब्यापक रुपमा ब्याजदर बढाउनेदेखि अन्य नीतिगत पुनःसंरचनाहरु गर्नु पर्यो । ती घटनाको विश्वब्यापी असरहरु परेको देखिन्छ । नेपालमा धेरै असर नगरे पनि केही न केही रुपमा त्यसको असर परेको छ ।

यस्ता गतिविधिले विश्वभरकै बैंकहरुको सम्पत्तीको गुणस्तरमा प्रभाव परेको छ । कोभीडको बेला विश्वब्यापी रुपमा केन्द्रिय बैंकहरुको वासलातको आकार लगभग ४० प्रतिशतले बढेको थियो । यसो हुनुको एउटै कारण भनेको संसारभरका केन्द्रिय बैंकहरुले अनेक वित्तीय उपकरणहरु खरीद गरेर बजारमा तरलता फाल्ने काम गरे । यसले बैंकको प्रणाली र तरलताको अवस्थालाई सहज बनाउन सघाउ पुग्यो ।

त्यो ४० प्रतिशतको बृद्धि अहिले लगभग पूर्णतया हटेर फेरि पुरानै अवस्थामा आइपुगेको छ, यो विश्वब्यापी आँकडा हो । नेपालमा पनि विस्तारै कसिलो मौद्रिक नीति अंगिकार गरेर अघि बढिएको हो । तर यस बेला हामीलाई तरलता अत्यधिक मात्रामा बढेका कारण सहज भएको छ । अहिले हामी बारम्बार बैंकहरुबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेका छौं । अहिले पनि ७२–७५ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुको पैसा राष्ट्र बैंकले तानेर राखिराखेको छ ।

हाम्रो चाहना के हो भने, त्यसरी राष्ट्र बैंकले पैसा तानेर राख्न नपरोस् । त्यो पैसा बजारमा गइदेओस् । गाउँमा गइदेओस् । व्यवसायीले चलाइदिउन् । त्यो पैसा ऋणको रुपमा परिचालन होस् । निर्माण, उद्योग, कृषि, पर्यटनमा पैसा लगानी भइदिओस्, हाम्रो चाहना त्यो हो । त्यस खालका उद्यमी व्यवसायीहरु आइदिनु पर्यो र त्यो पैसालाई प्रयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

जतिबेला बजारमा पैसा थिएन, त्यसबेला राष्ट्र बैंकले बजारलाई सहज बनाउन प्रयत्न गर्यो र तरलता बजारमा पठायो । यसलाई आफ्नै तरिकाले पनि ब्याख्या भएका छन् । ‘त्यस बेला त्यसरी पैसा नदिएको भए हुन्थ्यो, पैसा दिएपछि हामीले चलायौं ।’ वा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिएको भए हुन्थ्यो, दिएका कारण हामीले चलाउन बाध्य भयौं’ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ ।

त्यस बेला अप्ठेरो परेमालाई राहत पुगोस् भनेर दिइएको हो । अप्ठेरो नपरेकाले पनि चलाएर आफैं विग्रने गरी काम गर्नु भनेको त्यो आफ्नै कमजोरी हो । त्यसमा बैंकर साथिहरुको पनि केही कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यसलाई हेरिदिनु पर्छ । कसलाई ऋण आवस्यक हो र कसलाई होइन भनेर आफ्ना ग्राहक छुट्याउने कुरामा बैंकहरुले बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।

व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिइरहँदा हामीले व्यवसायी नमरुन्, व्यवसाय नमरोस्, कर्मचारी अन्त नजाउन्, उनीहरुको पनि परिवार पालिउन् भनेर दिएको कुरा हो । असहज परिस्थितिमा कम्तिमा कही समय टिक्ने वातावरण बनोस् भनेर दिएको सुविधालाई अन्यत्र जान दियौं भने त्यस्तो दुरुपयोगले अन्तत्वगत्वा हामीलाई नै खान्छ ।

अहिले हामीले त्यही गल्तिको सजायँ सहनु परिरहेको छ । यसरी बैंकिङमा हामी बलियो अवस्थामा छौं । पुँजीमा चाप छैन । निष्कृय कर्जामा दक्षिण एसियाको त कुरै छाडौं, बाँकी विश्वका अधिकांश मुलुकभन्दा हामी राम्रो अवस्थामा छौं ।

नेपालबाट केही व्यक्तिहरु विदेशी बैंकमा पनि काम गरिसकेका छन् । दक्षिण एसिया र अरु कयौं देशको तुलनामा नेपालको बैंकिङ धेरै नै राम्रो अवस्थामा छ । यहाँका नियम, कानून, अभ्यास र मापदण्डहरु अरु देशभन्दा धेरै नै राम्रो छ । हामीले अव त्यसलाई संरक्षण किन नगर्ने त ? अब हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौं त ?

अहिले निष्कृय सम्पत्ती अलिकति बढेको छ । तर यो ठूलो कुरा होइन । राष्ट्र बैंकले बरु यस पालिलाई लाभांश वितरणमा कञ्जुस्याईँ गरेर भए पनि जोखिम बापतको व्यवस्थालाई बढी जोड दिनुस् भनेको छ । त्यो भनेको सेयर धनिको थालमै राख्ने कुरा हो । अहिले खुद निष्कृय सम्पत्ती हेर्ने हो भने डेढ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ, त्यो ठूलो कुरा होइन । प्रोभिजन गरिएको एनपीएलाई खासै जोखिमको नजरले हेर्नु पर्दैन ।

कमी कमजोरी

हाम्रा केही कमी कमजोरी पनि छन् । त्यसमध्ये कर्मचारीको दोहन एक हो । हामीले ‘लदाउनैका लागि’ कर्मचारी भर्ना गरेको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं । विहान ८ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म कामैमात्र लदाइरहेका छौं । काममा लगाउनु पर्छ, तर सिफ्टमा लगाइदिनुस् न । शनिबार पनि छुट्टी नपाउने हो ? तालिम दिनु पर्दैन उनीहरुलाई ? घोटाउने मात्रै हो र ? १२ महिनामा १ महिना त कमसेकम सिक्न पाउनु पर्छ ।

बैंकका बरिष्ठ अधिकारीहरुले पनि सिक्नु पर्छ, यो केवल तल्लो तहका कर्मचारीका लागिमात्रै होइन । सबैले सिक्ने कुरालाई आजीवन निरन्तरता दिनुपर्छ । तर हामीकहाँ सिक्ने, पढाउने कुरालाई साह्रै बेवास्ता गरिरहेका छौं । अन्यत्रको उदाहरण हेर्दा एउटा बैंकभित्र पनि धेरै ठूला तालिम दिने संस्थाहरु हुने, तालिमहरु गर्ने गरिन्छ । नेपालमा तालिम दिने संस्थाहरु नै पनि खासै धेरै छैनन् । तर भारतमा हेर्ने हो भने तालिम दिने ठूला संस्थाहरु खोलिएका छन् ।

किन ती संस्थाहरु खोलिएर र चलाइए त ? बैंकिङमा हुनसक्ने जोखिम, बैंकका कर्मचारीको क्षमता बढाइरहनु पर्ने विषयजस्ता कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले जतिबेला पनि आकस्मिक जोखिम निम्तिन सक्छ र त्यसलाई व्यवस्थापत गर्न तयार भएर बस्नुपर्छ भनेर यस्ता संस्थाहरु खोलिएका हुन् ।

तर नेपालमा यस पाटोमा खासै चासो दिइएको पाइँदैन । बैंकिङ तालिम इन्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउसजस्ता संस्थाको प्रवर्ध्दनमा नेपाल राष्ट्र बैंक विगतदेखि नै लागिरहेकै छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न तालिम र कर्मचारीको क्षमता विकास आवस्यक छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्रले थप काम गर्दा राष्ट्र बैंक पछिपछि आउने छ ।

प्राथमिकता

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको विकार र यसको गरिमामा कुनै आँच आउन नदिने हो । यो क्षेत्र सबैभन्दा व्यावसायिक, सबैभन्दा प्रविधियुक्त र सबैभन्दा आधुनिकीकरण भएको क्षेत्र हो । बजारमा हेर्ने हो भने हिजोको तुलनामा ठूलो परिवर्तन कुनै एक क्षेत्रमा छ भने त्यो बैंकिङ प्रणालीमै पाइन्छ । अहिले क्युआर लगायत डिजिटल भुक्तानीले धेरै ठूलो बदलाव ल्याइसकेको छ ।

नक्सालको तरकारी बजारमा मैले पहिलो पटक क्युआरको उद्घाटन गरेको यही पुस १० गते ३ वर्ष पुरा भएर ४ वर्षलाग्दै छ । अहिले हामीले पर्स बोक्नै नपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । अहिले नेपालको ७३ प्रतिशत जनसंख्याले मोबाइल बैंकिङ चलाउनु हुन्छ । २ करोड १० लाखसँग मोबाइल बैंकिङ सुविधा छ । यो सानो परिवर्तन होइन ।

राजनीतिकर्मीहरुले राजनीतिक परिवर्तन गर्नुभयो । बैंकरहरुले यस खालको बैैंकिङ क्षेत्रभित्रै ठूलो परिवर्तन देखाइरहनु भएको छ । त्यसमा हामीले गौरव नै गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक यस्तो खालको डिजिटल सेवा, वित्तीय सचेतनाजस्ता कुराको प्रवर्ध्दन र बैैंकिङ प्रणालीलाई दिगो एवम् भरपर्दो बनाउने काममा प्रमुखताका साथ काम गरिरहेको छ ।

हामीले केन्द्रिय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) विकास गर्नका लागि एक महाशाखा नै बनाइसककेका छौं । हामी क्रमशः अहिलेको भौतिक मुद्राहरु हटाउँदै जाने र सन् २०२६ सम्ममा ‘सिस्टम नै इन्सटल’ गर्ने गरी सीबीडीसी सुरु हुने छ । भारतले सरकारी ऋणपत्रबाट एक वर्षअघि नै सीबीडीसी सुरु गरिसकेको छ ।

हामीले केन्द्रिकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी)का लागि पनि खाका तयार पारिसकेका छौं । यसअघि हामी राष्ट्रिय परिचय पत्रको पर्खाइमा थियौं । तर राष्ट्रिय परिचय पत्र कहिले एक कदम अघि बढ्ने, फेरि दुई कदम पछि हट्ने अवस्था आएपछि अव कुरेर काम छैन भन्ने भएको छ ।

हामीले नवप्रवर्ध्दकहरुलाई सघाउन पुग्ने गरी प्लेटफर्महरु पनि तयार पारिरहेका छौं । यस्ता नवप्रवर्ध्दन र नविन सोचको विकासलाई राष्ट्र बैंकले सघाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने साझेदारका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । बैंकहरुले आगामी दिनमा सरकारका विकास आकांक्षाहरु पुरा गर्न अझै सक्रीय भूमिका खेल्न सक्छन् ।

‘यो बैंकले मलाई उद्यमी बनायो’ भनेर उद्यमीहरुले गर्व गर्ने अवस्था बनाउनु आजको हाम्रो आवस्यकता हो । बैंकले पनि यो साल हामीले ५०० वटा उद्यमी बनायौं भनेर वार्षिक साधारण सभामा उद्घोष गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको छ । वित्तीय क्षेत्रले यस भावनालाई बुझेर उद्यम र उद्यमीको विकासमा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने छ ।

(गभर्नर अधिकारीले शनिबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित नेपाल बैंकर्स संघको ३७ औं वार्षिक साधारण सभामा दिनुभएको मन्तव्यको संपादित अंश ।)