डोमेस्टिक रेमिट्यान्समा अबैध कारोबार, मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक किन मौन ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ‘आन्तरिक रेमिटेन्स’ सेवालाई ब्यूँताउने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तीव्र दबाबपछि राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था अघि सारेको थियो ।

तर मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भने केन्द्रिय बैंक अझैसम्म उदासिन देखिएको छ । उसले आवस्यक मार्गदर्शन नबनाइदिँदा बैधानिक रुपमा आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार हुन सकेको छैन ।

यद्यपि, अहिले पनि अबैध रुपमै यस्तो कारोबार भइरहेको सम्बद्ध कम्पनीहरुले जनाएका छन् । ‘सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिममा पैसाको कारोबार गर्नुपर्दा कम्पनीहरुले फोन–फोनमै हिसाब मिलान गरेर पनि रेमिटेन्सको कारोबार गरिरहेका छन्’, एक व्यवसायीले भने, ‘यसलाई बैध भन्ने की अबैध भन्ने, तपाइँको कुरा हो ।’

लाइसेन्स लिएरै सञ्चालनमा रहेका रेमिट कम्पनीहरुले देशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने कारोबार गरिरहेको ती व्यवसायी बताउँछन् । ‘मानिसहरु रेमिटेन्स कम्पनीमा पैसा पठाउन भनेर आउँछन् । दैलामा आएका ग्राहकलाई म सक्दिन भनेर फिर्ता पठाउनु त भएन नि’ ती व्यवसायीले भने ।

यस प्रकारको कारोबार धेरैजसो कम्पनीहरु र तिनीहरुका एजेण्टले गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘कम्पनीभन्दा पनि एजेण्ट (एजेन्सी)हरुले यस्तो कारोबार बढी गरिरहेको देखिन्छ’ अर्का व्यवसायी भन्छन् ।

यस्ता कारोबारलाई बैधानिकता दिने बाटो खोज्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बदलाव गर्न खोजेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सुरु भएको छैन ।

यस्तो थियो मौद्रिक नीतिको व्यवस्था :

कसले पठाउँछ रेमिटेन्स ?

रेमिटेन्स व्यवसायमा सक्रीय कम्पनीका पदाधिकारीहरु वित्तीय शिक्षा र प्रविधिमा कमजोर पहूँच भएको वर्गले आन्तरिक रेमिटेन्स कारोबारमा भूमिका खेल्ने गरेको बताउँछन् ।

‘२०–४० हजार पैसा आयो भनेर कतै रिपोर्टिङ हुँदैन । राष्ट्र बैंकले पनि एक लाखसम्मको कारोबारको स्रोत खोज्दैन’, एक रेमिटेन्स व्यवसायी भन्छन्, ‘आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार त भइरहेको छ । कारोबारको सीमा (रकम) चाहिँ कम होला, तर त्यो गर्ने मान्छेहरू त छन् ।’

जो मानिस बैंकभन्दा बाहिर, प्रविधीको पहूँचभन्दा बाहिर छन्, उनीहरुलाई आन्तरिक रेमिटेन्सले अहिले पनि सेवा दिइरहेको ती व्यवसायी बताउँछन् । विगतमा पनि त्यस्तो ठूलो जनसंख्यालाई रेमिटेन्सले सघाएको उनी बताउँछन् ।

पछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार नै हुन नसक्ने गरी कानून बनाइदिए पछि त्यो वर्ग केही समय अफ्ठेरोमा परेको व्यवसायीको बुझाइ छ ।

मूलतः जलविद्युत् आयोजनाहरुमा काम गर्न दुर्गम क्षेत्रमा पुगेका श्रमिकहरुले रेमिटेन्समार्फत् आफ्नो घरमा पैसा पठाइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘अहिले पनि दुर्गम ठाउँमा काम गर्ने नेपाल प्रहरी, निजामती क्षेत्रका मान्छेहरू जो परिवारदेखि टाढा हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउन रेमिटेन्स कम्पनीको सहारा लिन्छन्’, अर्का व्यवसायी बताउँछन् ।

गाउँघरबाट सहर बजार केन्द्रित स्कुल, कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीले पनि घरबाट पैसा लिन रेमिट सेवाको भर गर्ने अवस्था अझै बाँकी छ । ‘त्यो लेभलको मान्छे, जो बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् । जो बैंकमा जान चाहँदैनन् । त्यस्ता मानिसहरू रेमिटमा जाने हुन्’, व्यवसायी भन्छन् ।

अहिले पनि युरोपेली मुलुकहरुमा समेत आन्तरिक रुपमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने सेवाहरु उपलब्ध भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने व्यवसायीको तर्क छ ।

सम्पत्ती धुल्याउने काममा प्रयोग भएको हो ?

नेपालमा यसअघि भ्रष्टाचार र कर छलि गरेर कमाएको पैसालाई सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्न रेमिट्यान्स कम्पनीको सहारा लिने गरेको भनेर आशंकाहरु गरिएको थियो । राष्ट्र बैंककै केही आन्तरिक अध्ययनहरुले पनि त्यसतर्फ संकेत गरेका थिए ।

तर सम्पत्ती शुद्धिकरणबारे अनुसन्धान गरेका अधिकारीहरु भने रेमिट कम्पनीहरुबाटै सम्पत्ती धुल्याउने जोखिम तुलनात्मक रुपमा कम हुने बताउँछन् । त्यसरी लगिएको पैसा पनि अन्ततः बैंकमै जम्मा हुने भएकाले स्रोतको खोजि गर्दा शुद्धिकरण भए नभएको थाहा हुने उनीहरु बताउँछन् ।

तर यसरी हुने कारोबार रेमिटमा मात्रै नरोकिएर ब्यापार र घरजग्गा कारोबार, जुवाघरजस्ता अनेकौँ सञ्जालमा छरिन पुग्यो भने अवस्था ‘गोलमटोल’ हुने पनि कतिपयको बुझाइ छ ।

कस्तो छ डोमेस्टिक रेमिटको भविष्य ?

अहिले गएर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्स कारोबार खुला गरिहाल्यो भने पनि त्यस्तो व्यवसाय पहिलेजसरी मौलाउन नसक्ने आँकलन व्यवसायीको छ । ‘कारोबार नै हुँदै हुँदैन भन्ने होइन, तर पहिलेजस्तो ठूलो आकारमा रकम ओहार–दोहोर नहुन सक्छ’ एक व्यवसायी भन्छन् ।

अहिले विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरु र बैंक खाताबाट पनि सजिलै भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था आएका कारण आन्तरिक रेमिटेन्सको ब्यापार नमौलाउने उनको बुझाइ छ ।

‘दीर्घकालमा आन्तरिक रेमिटेन्स भन्ने नै हुन्न’ ती व्यवसायीले भने, ‘कनेक्ट आईपीएस, फोन पे, आईएमई पे जस्ता प्लेटफर्मदेखि पी टु पी (व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने कारोबार) बैंक ट्रान्सफर, अन्य व्यक्तिगत ट्रान्सफर लगायत कयौँ विकल्प उपभोक्तासामु उपलब्ध छन् ।’

जुन बेला यो यस्ता प्रविधि थिएन, मानिसहरु स्मार्ट फोन चलाउन सक्दैन थिए, बैंकिङ पहुँच कमजोर थियो, त्यस्तो बेला आन्तरिक रेमिटेन्स मौलाएको थियो । आन्तरिक रेमिटेन्सको अर्को कारण खाडीमा केन्द्रित अदक्ष कामदारहरुको विदेश यात्रा पनि थियो ।

तर अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु पहिलेभन्दा शिक्षित र दक्ष भइसकेका छन् । अर्कातिर सरकारले नै उनीहरुलाई बैंक खाता खोल्न बाध्य पारेको छ । त्यस्ता मानिसहरुले विदेशबाट पैसा पठाउँदा आफ्नोमात्रै होइन, परिवारको पनि बैंक खातामा पैसा आउन थालेको छ । यसले उनीहरुको परिवारलाई पनि बैंकिङ पहूँचमा जोडेको छ ।

अर्कातिर अहिलेको समयमा बिस्तारै आन्तरिक रेमिटका लागि एजेन्सीबाट हुने कारोबारको भविष्य पनि जोखिमामा पर्न थालेको छ । पहिले पनि धेरै कम्पनीले बैंकमार्फत् नै आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार गरेका थिए । तर अब मानिसहरु खल्तिमा पैसा बोकेर हिँड्न छाडेका छन् ।

कार्ड, क्यूआर, वालेटजस्ता विद्युतीय माध्यमको उपयोग बढ्न थालेको छ । यसले दीर्घकालमा आन्तरिक बजारमा पैसा ट्रान्सफर गर्न ‘रेमिट्यान्स’ भन्ने नै नहुने व्यवसायीको बुझाइ छ ।