सहकारी बजार विकास कार्यक्रम निरन्तरताको माग

काठमाडौं । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सिएमडिपी) को अवलोकन भ्रमण तथा परियोजना प्रभावकारिताको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । परियोजना साझेदार राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा नुवाकोट र चितवनमा तीन दिने अवलोकन भ्रमण तथा परियोजना समिक्षा कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटा जिल्लाहरुमध्ये काठमाडौं, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली बाहेकका ९ वटा जिल्लाका जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष प्रतिनिधि उपस्थित रहेका थिए भने परियोजना साझेदार सहकारी महासंघ, सिएमडिपी प्रतिनिधि र नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को समेत सहभागिता रहेको थियो ।

समिक्षा कार्यक्रममा हाल परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका ६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरुले परियोजनाको थप निरन्तरताको माग गरेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोट, जिल्ला संघ धादिङ, चितवन, ललितपुर, मकवानपुर र काभ्रेपलान्चोकले सिएमडिपी परियोजनाको थप निरन्तरताको माग गरेका हुन् ।

पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा पहिलोपटक सरकारले दातृ निकाय यूएनडिपीसँगको सहकार्यमा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सिधै बजारसँग जोड्ने गरि परियोजना अघि बढाए पनि सो परियोजनाको उद्देश्य पूरा भईनसकेको र लक्ष्यमा पुग्न पनि यसको निरन्तरता खाँचो रहेको उनीहरूले औल्याएका छन् । थप परियोजनालाई बीचमै त्यसै छाड्दा राम्रो सन्देश समेत नजाने हुँदा परियोजनाको निरन्तरता अपरिहार्य रहेको उनीहरुको ठम्याई छ । तर, यता परियोजना नपाउने प्रदेशका अन्य जिल्ला संघहरुले भने सो अवसर आफुहरुले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यद्यपी, सिएमडिपी कार्यक्रम आउँदो ३१ जनवरी, २०२३ मा सकिँदैछ ।

नेपाल सरकारको ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ र यूएनडिपीको २२ करोड रुपैयाँसहित थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरी कुल एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँको पूर्ण प्याकेजमा गत फेब्रुरुअरी, २०१८ देखि सञ्चालित यस परियोजना ३१ जनवरी, २०२३ मा सकिँदैछ । तर परियोजनाको पाँच वर्षे समयावधि सकिनै लाग्दा लक्ष्य अनुरुपको उपलब्धि खासै हात पार्न नसकिएको सरोकारवाला, परियोजनाका हिस्सेदारहरुनै बताइरहेका छन् । यसका लागि पनि परियोजनाको थप निरन्तरताको खाँचो रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

खासगरी स्थानीय कृषि उत्पादन फलफूल तथा तरकारीमा हाल कायम बीचौलिया प्रणालीको अन्त्य गर्दै सिधै बजारसम्म कृषक र कृषि उपजको पहुँच स्थापित गर्ने उद्धेश्यले सिएमडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि परियोजनाले छनोटमा परेका सहकारी संघ संस्थालाई कृषि बिउविजन, मल, कृषि औजार, ढुवानीका साधनका साथै यस्ता कृषि उपजहरुको व्यवस्थापनका लागि सकल केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि समेत परियोजनाले अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ ।

हाल परियोजनाले परिक्षणका लागि छनोट गरेको बागमती प्रदेशका ६ वटा जिल्लाका ७२ वटा सहकारी संस्थाहरु मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा १४ हजार ४०० कृषक घरधुरी लाभान्वित भएको समेत परियोजनाले दाबी गरेको छ ।