१ लाख ४७ हजार बढी ऋणीको साढे दुई खर्ब बढी कर्जा स्वीकृत, महिला उद्यमशील कर्जामा बढी आकर्षण
काठमाडौं । ११ महिनामा साडे दुई खर्ब बराबरको डेढ लाख वटा सहुलियत पूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार ११ महिनामा १ लाख ४७ हजार ५१० ऋणीको कर्जा स्वीकृत भएको छ । समिक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न १० क्षेत्र कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । सहुलितपूर्ण कर्जामा सबैभन्दा धेरै आकर्षण भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा देखिएको छ । ११ महिनामा महिला उद्यमीको संख्या ८३ हजार ४५५ पुगेको छ । सो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् ।
यस्तै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा तर्फमा पनि आकर्षण नै छ । सो कर्जा तर्फ ६ ६१ हजार २३५ ऋणीले १ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा कम भने सीटीईभीटीबाट दिईन तालिमका लागि कर्जा लगानी भएको छ । समिक्षा अवधिमा सो क्षेत्रमा ४ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण लगानी भएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार दलिति समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा तर्फ १ हजार ऋणीको कर्जा स्वीकृत भएको छ । सो क्षेत्रमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना तर्फ ९०९ जना ऋणीको कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो क्षेत्रमा ७४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको हो ।
त्यसैगरि कपडा उद्योग संचालनका लागि ३४६ ऋणीको ३ अर्ब १ करोड ५५ लाख, भुकम्प पिडितहरुको निजी आवस निर्माण कर्जा तर्फ १८४ ऋणीलाई ५ करोड १२ लाख, शिक्षत युवा स्वारोजगार तर्फ १६७ ऋणीको ८ करोड १५ लाख र उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तर्फ १२८ ऋणीको ४ करोड ५० लाख र युवा वर्ग स्वरोजगार तफ भने ४४ ऋणीको १ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रावधान रहेको छ । यस्तै, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमात्र ब्याज अनुदान छ ।
